कार्यविधिविपरीत शिक्षा समिति गठन, असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिले बुझाए ध्यानाकर्षणपत्र

झापा : पछिल्लो समयमा स्थानीय तहगत शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण हाबीले बेथिति बढिरहेको अवस्थामा भद्रपुर नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यस्तै देखिएको छ। 

भद्रपुर नगरपालिकाको शिक्षा कार्यविधि २०७५ विपरीत शिक्षा शाखाले नगर शिक्षा समिति गठनसँगै सदस्य विस्तार गरेपछि नगर कार्यपालिकाका १३ जना जनप्रतिनिधिले नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउँदै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। 

शिक्षा समितिप्रति असन्तुष्ट जनाएका कार्यपालिका सदस्यहरूले  मनोमानी ढङ्गबाट नियुक्ति गरिएको निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने मागसहित नगर प्रमुख गणेश पोखरेललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ। 

सो ध्यानाकर्षणपत्रमा कार्यपालिका सदस्यहरू टेकबहादुर खडका काजी, रामप्रसाद दाहाल, रामप्रसाद अधिकारी, अभिषेक ढुङ्गाना, हेमबहादुर कार्की, करसिंह राजवंशी, विवेक राजवंशी, सन्ध्याकुमारी डङ्गोल, ममता लिम्बु, सिताकुमारी गुरुङ, कमला आछामी, प्रशंसा ठटाल र सीतादेवी ढकालले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ को खण्ड (ज) अन्तरगत भद्रपुर नगरपालिकाको नगर सभाबाट भद्रपुर नगरपालिकाको शिक्षा कार्यविधि २०७५ जारी भई सोही कार्यविधिको दफा २ को खण्ड (प) मा शिक्षा समिति भन्नाले स्थानीय तहको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहको सभाले गठन गरेको दफा २४ अनुसार शिक्षा समिति भन्ने परिभाषा गरी, दफा २४ को (ख) मा व्यवस्था भएको नगरपालिका सदस्यहरू मध्येबाट कार्यपालिकाले तोकेको एक महिला र एक दलित गरी तीन जना सदस्य चयन गरी शिक्षा समिति गठन गरी सो समितिलाई पूर्णता दिन अन्य सदस्यहरूको चयन हुनुपर्नेमा नगर कार्यपालिकामा कुनै पनि जानकारी नदिई मनोमानी ढङ्गबाट शिक्षा समितिको नाममा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्यहरू मनोनित गरेकोमा सो कार्य कार्यविधि विपरीत रहेको हाम्रो ठहर रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।  

शिक्षा शाखामा मंसिर १५ गते नगर प्रमुख गणेश पोखरेलेको अध्यक्षतामा बसेको शिक्षा समितिको बैठकले कार्यपालिकाबाट छनौट भएर आउन तीन जना सदस्यबिनै सात जना सदस्यलाई मनोनित गरेका थिए। 

शिक्षा कार्यविधि अनुसार शिक्षा समितिको अध्यक्षमा नगर प्रमुखलाई र सदस्य सचिव शिक्षा अधिकृतलाई पदेन सदस्य तोकिएको छ। 

नगर प्रमुख पोखरेलको अध्यक्षमा बसेको बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेककुमार रेग्मी, नेपाल शिक्षक महासंघ नगर समितिका अध्यक्ष गणेश गिरी र शिक्षा अधिकृत राजकुमार ओडारीको निर्णयले सात जनालाई सदस्यमा मनोनित गरेको हो। 

मनोनित गर्नेहरू सामुदायिकतर्फका प्रधानाध्यापकहरू होम गुरुङ, नारायण प्याकुरेल, संस्थागततर्फका प्रधानाध्यापक भक्त कार्की, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट राजन भट्टराई, शिक्षा प्रेमी कैलाश राई, जयन्ती मानी र शिक्षक निर्मला थपलियालाई शिक्षा समितिको सदस्यमा मनोनित गरेको निर्णय पुस्तिकामा उल्लेख छ। सोही बैठकले कार्यपालिकाबाट तीन जना सदस्य माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। 

कार्यपालिकाले पहिला सदस्य पठाउनुपर्नेमा उल्टै समितिले माग गरेको निर्णय पनि हास्यास्पद रहेको कार्यपालिका सदस्यहरू बताउँछन्। 

शिक्षा समिति गठनसँगै विस्तार गरेको जानकारी सो समितिले विद्यालय अनुगमन गरेको फोटो सार्वजनिक गरेपछि मात्र कार्यपालिका सदस्यहरू थाहा पाएको कार्यपालिका सदस्य विवेक राजवंशीले बताए। 

‘कार्यपालिकाको बैठकमा कुनै निर्णय नगरी एकलौटी र मनोमानी ढङ्गले आफू नजिकको व्यक्तिलाई शिक्षा समिति राखेको काम शिक्षा कार्यविधि विपरीत भएको छ,’ राजवंशीले भने, ‘शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राजनीतिकरण गर्ने काममा तुरुन्त बन्द गरी मनोनित गरिएको सदस्यसहित हालसम्म गरिएका सम्पूर्ण निर्णयहरू तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने हाम्रो माग रहेको छ।’   

यता शिक्षा शाखा प्रमुख प्रेम भुजेलले शिक्षा समितिका अध्यक्ष स्वमय नगर प्रमुख रहेकाले उहाँको निर्णय बमोजिम शाखाले काम अघि बढाएको बताए। 

नगरको शिक्षा ऐन बनी नसकेको बताउँदै शिक्षा कार्यविधिमार्फत सदस्यहरू मनोनित गरिएको उनको भनाइ छ। कार्यविधि विपरीत गठन गरिएको शिक्षा समितिको पुस १८ गतेको बसेको बैठकले विभिन्न बुँदा निर्णय गरिसकेको छ। 

समितिले साढे ६ लाख रुपैयाँको दरले भद्रपुर मावि र हिमाली माविलाई विज्ञान प्रयोगशाला र पशुपतिनाथ आविलाई पुस्तकालय बनाउन दिने निर्णय गरिसकेको छ। 

त्यस्तै नमुना बाल विकास योजना अन्तरगत जनही दुई लाख रुपैयाँको दरले आधारभूत विद्यालय, सगरमाथा मावि, महेशपुर आवि, भगवती आवि र जनकल्याण आविलाई दिने निर्णय गरेको छ। 

त्यसैगरी प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र कार्यक्रम अन्तरगत जनही एक लाख रुपैयाँको दरले बाल मन्दिर बाल विकास केन्द्र, पुहातु जनज्योति मावि, सरस्वती विद्यामन्दिर, सिँचाइ आवि र शारदा आविलाई दिने निर्णय गरेको छ।