नगरपालिकाले गर्‍यो शिक्षा कार्यविधिविपरीत गठित शिक्षा समिति खारेज

नगरपालिकाले गर्‍यो शिक्षा कार्यविधिविपरीत गठित शिक्षा समिति खारेज

झापा : भद्रपुर नगरपालिकाले अन्ततः शिक्षा कार्यविधिविपरीत गठित शिक्षा समिति र त्यस समितिले गरेको सम्पूर्ण निर्णय खारेज गरेको छ। 

नगर प्रमुख गणेश पोखरेलले असन्तुष्ट बनेका जनप्रतिनिधिहरूसमक्ष शिक्षा समितिको सम्पूर्ण निर्णय खारेज गर्ने मौखिक सहमति जनाएपछि नगर कार्यपालिकाको बैठक बसेको थियो। 

शनिबार दिउँसो बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको पहिलो प्रस्तावमै शिक्षा कार्यविधिविपरीत गठित शिक्षा समिति र त्यस समितिले गरेको सम्पूर्ण निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरिएको कार्यपालिका सदस्य विवेक राजवंशीले जानकारी दिए। 

सोही बैठकले नगर शिक्षा कार्यविधिबमोजिम शिक्षा समितिमा कार्यपालिकाबाटै एक महिला र एक दलित गरी तीन जना सदस्य मनोनीत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

सोही व्यवस्थाअनुसार शिक्षा समितिको महिला सदस्यमा सीता गुरुङ, दलित सदस्यमा प्रशंसा ठटाल र खुला सदस्यमा विवेक राजवंशीलाई सदस्यमा मनोनीत गरिएको छ।  

‘एकलौटी र मनोमानी ढंगले गठित शिक्षा समिति खारेज भयो,’ राजवंशीले भने, ‘अब कार्यपालिकाबाट चुनिएका तीन सदस्य, नगर प्रमुखसहितको बैठक बसेर नयाँ शिक्षा समिति विस्तार हुन्छ।’ 

शिक्षा समिति खारेज गर्न माग गर्दै नेकपा (एमाले) का ११ जना र राप्रपाका ३ जना गरी १४ जना कार्यपालिका सदस्यहरूले शुक्रबारदेखि कार्यपालिका बैठक बहिष्कार गरेका थिए। 

नगरपालिकाले पुनः शनिबार बिहान ८ बजे डाकेको बैठक पनि उनीहरूले बहिष्कार गरेका थिए। निर्णय फिर्ता लिने जानकारी आएपछि दिउँसो साढे १ बजे कार्यपालिका बैठक बसेको थियो। 

यता कार्यपालिका बैठकले संघीय समपूरक र विशेष अनुदानका योजना माग, स्थानीय तह संस्थागत स्वमूल्याकंन (एलआइएसए) को स्वमूल्यांकन, अस्थायी/करार/ज्यालादारी कर्मचारीको ६ महिना म्याद थप्ने, जिल्ला दररेटमा नभएको सामग्रीको इकाई दररेट स्वीकृत गर्ने, गत साल अल्या भई पुस मसान्तसम्म म्याद थप भएका योजनाहरूको म्याद थप्ने, अघिल्लो कार्यपालिका बैठकको समीक्षा र अन्य विविध विषयका प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरी निर्णय गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। 
निर्णयहरूको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्न बाँकी छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.