कालो सूचीका ठेकेदारका कारण भवन निर्माणमा अवरोध

कालो सूचीका ठेकेदारका कारण भवन निर्माणमा अवरोध

धरान : इलाका प्रशासन कार्यालय धरानको नयाँ भवन निर्माणमा अवरोध भएको छ। कालो सूचीमा परेका ठेकेदारका कारण प्रशासनको नयाँ भवन निर्माणमा अवरोध पुगेको हो। 

नयाँ भवनको निर्माण कार्य अगाडि नबढाइएका कारण गृहमन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरू जीर्ण भवनबाट काम गर्न बाध्य भएका छन्। 

जीर्ण भवनबाट सरकारी कामकाजमा बाधा परेको समाचार अन्नपूर्ण पोष्टले प्रकाशित गरेपछि गृह मन्त्रालयले नयाँ भवन निर्माणका लागि ६ करोड ९४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। 

टेण्डर प्रक्रिया मार्फत डिजाइन स्टिमेट भइसके पनि निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन। नयाँ भवनको टेण्डर कालो सूचीमा परेको निर्माण कम्पनी हिराचन जेभीले  ठेक्का पारेको थियो। 

टेण्डर पारेको उक्त कम्पनी भवन निर्माणका लागि सम्झौता गर्नु अगाडि कालो सूचीमा परेको थाहा पाएपश्चात इलाका प्रशासन कार्यालय धरानले टेण्डर रद्ध गरी अर्को डेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढायो। 

टेण्डर  रद्ध भएपछी कालो सूचीमा परेको निर्माण कम्पनीका ठेकेदार विक्रम कुमार नेवारले सर्वोच्च अदालतमा निर्माणको काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै मुद्दा हाले। 

सर्वोच्चले तत्काल भवन निर्माणको टेण्डर प्रक्रिया रद्ध नगर्न आदेश दिएका कारण इलाका प्रशासन कार्यालय धरानको नयाँ भवन निर्माणको काम अन्यौलमा परेको कार्यालयका प्रमुख उपसचिव चुडाराज भट्टराईले बताए। 

उनले कालो सूचीमा परेको ठेकेदार कम्पनीलाई काम गर्न नदिने सरकारको नियमअनुसार टेण्डर प्रक्रिया रद्ध गरी अर्को टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा सर्वोच्चको आदेशले नयाँ भवन निर्माणको काममा अवरोध पुगेको बताए।

इलाका प्रशासन कार्यालय धरानको पुरानो भवन पटक पटक आएको भूकम्पका कारण जीर्ण  छ। वर्षाको समयमा भवनमा पानी चुहिँदा गृह मन्त्रालयका कागजपत्र सबै भिजेर असुरक्षित हुने गरेको छ। 

नयाँ भवन निर्माणको काम अगाडि नबढेका कारण जीर्ण रहेको पुरोनो भवनबाट कर्मचारीले दैनिक कामकाज गर्नु परेको उपसचिव भट्टराई बताउँछन्। 

जीर्ण भवनबाट सरकारी काम काज गर्दा कर्मचारीहरू असुरक्षित र कागजपत्रसमेत असुरक्षित भएका छन्। वर्षातको समयमा जीर्ण भवनबाट पानी चुहिएका कारण सरकारी कागजपत्र भिजेर काम नलाग्ने भएका छन्। 

काम गरिरहेको अवस्थामा भवनको प्लाष्टर उप्किएर काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई लाग्ने गरेका कारण कर्मचारीहरू कार्यालयमै असुरक्षित हुनुपरेको प्रशासकीय अधिकृत लोकमान  श्रेष्ठले बताए। 

गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको भवन जीर्ण भएपछि धरान उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा टिनको छानो सहितको पाली लगाएर कार्यालयको दैनिक काम गर्न केही सहज भएको उनले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.