काठमाडौंः नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान मन्त्रिमण्डलमा चार उपप्रधानमन्त्री छन्। राजनीतिक दलले भागबण्डा मिलाउने क्रममा गृहमन्त्रीको संख्या थप्दै गएको छ। अझै दुई मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफैँसँग राखेका छन्। यी मन्त्रालय पनि कुनै राजनीतिक दललाई भागबण्डा गर्दा त्यहाँ पनि एक उपप्रधानमन्त्री थपिने सम्भावना उत्तिकै छ।
यसअघि उपप्रधानमन्त्रीको संख्याका विषयमा मात्र बहस हुने गरेको थियो। तर, शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री बन्दा राज्यकोषलाई कुनै भार नपर्ने दावी गरे। उनले यो जिम्मेवारी मिलाउन पदीय बाँडफाँट मिलाएको बताउँदै उनले उपप्रधानमन्त्रीको संख्याले राज्यकोषमा कुनै भार नपर्ने दावी गरेपछि यो विषय चर्चामा आयो। के उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले भनेझै उपप्रधानमन्त्रीको संख्या थपिँदा राज्यकोषमा कुनै भार पर्दैन त? तर त्यसो होइन् एक उपप्रधानमन्त्री मात्रै बन्दा सुरक्षा निकायको सेवासुविधा बाहेक अन्यमा मात्र मासिक १ लाख ३० हजार रुपैयाँ भार पर्ने गरेको छ।
यही हिसाबले अहिले चार उपप्रधानमन्त्री थपिँदा पाँच लाख २० हजार रुपैयाँ आर्थिक भार पर्छ। अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७ अनुसार उपप्रधानमन्त्रीले मन्त्रीभन्दा थप ४ हजार ९१० रुपैंया बढि तलब पाउँछन्। यस्तै, उपप्रधानमन्त्रीले मासिक इन्धनवापत ९९ लिटर बढी तेल पाउँछन्। मासिक मसलन्द तथा अतिथि सत्कार शीर्षकमा ५ सय रुपैंया बढि रकम पाउँछन्। कर्मचारी पनि एक जना बढि पाउने कानूनी व्यवस्था छ। उपप्रधानमन्त्री बनेपछि थप एक सहस्वकीय सचिव पाउँछन्। जसको तलब ४७ हजार ३८० रुपैयाँ हुन्छ। ती सहस्वकीय सचिवले भ्रमण भत्ता दैनिक २ हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।
यसरी हिसाब गर्दा कुनै मन्त्रीले उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउँदा सुरक्षा सेवा थपिएबापतको रकम बाहेक मासिक १ लाख ३० हजार रुपैयाँ बढी बुझ्ने देखिन्छ। अहिलेको सरकारमा नेकपा एमालेका विष्णु विष्णु पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री छन्।
के के हुन्छ सेवा सुविधा?
मन्त्रीहरुको स्वकीय सचिव, अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक अन्य सुविधा एवम् करकट्टी सम्बन्धि मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सामान्य मन्त्रीको तुलनामा उपप्रधानमन्त्रीले ५ हजार रुपैयाँ बढी तलब पाउँछन्।
उपप्रधानमन्त्रीको तलब ७५ हजार ६४० रुपैयाँ छ भने मन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ७० हजार ७३० रुपैयाँमात्र छ। यसैगरी उपप्रधानमन्त्रीका लागि मन्त्रीको भन्दा ९९ लिटर इन्धन खपत गर्न पाउने व्यवस्था छ। उपप्रधानले मासिक ३०६ लिटर इन्धन सुविधा पाउँछन् भने मन्त्रीले २०७ लिटर मात्र पाउँछन्।
यसैगरी मासिक मसलन्द र अतिथि सत्कार भनेर पाउने भत्ता मन्त्रीको भन्दा उपप्रधानमन्त्रीको ५ सय रुपैयाँ बढी छ। उपप्रधानका लागि यस्तो भत्ता मासिक ४ हजार रुपैयाँ रहेकामा मन्त्रीका लागि तीन हजार पाँच सय रुपैयाँमात्र छ।
सामान्य मन्त्रीभन्दा उपप्रधानमन्त्रीले सचिवालयमा थप एकजना कर्मचारी राख्न पाउँछ। मन्त्रीको सचिवालय उपस्वकीय सचिवको नेतृत्वमा रहन्छ भने उपप्रधानमन्त्रीको सचिवालय ४७ हजार ३८० रुपैयाँ मासिक तलब खाने सहस्वकीय सचिवको नेतृत्वमा चल्छ। सह स्वकीय सचिवले दैनिक २ हजार रुपैयाँ भ्रमण भत्ता पनि पाउँछ।
सामान्य मन्त्रीले पाउने सुविधा
मासिक तलबः रु. ७०,७३०/-
महंगी भत्ताः रु. २०००/-
इन्धन (मासिक) २०७ लिटर
मोबिल (वार्षिक): २० लिटर
सञ्चार सुविधाः रु. ३,०००/-
मासिक मसलन्द तथा अतिथि सत्कारः रु. ३,५००/-
भ्रमण भत्ता (प्रतिदिन): रु. ३,०००/-
कर्मचारीः
१. उपस्वकीय सचिव (तलबः रु. ४०,३८०/-, दैनिक भ्रमण भत्ताः रु. १,६००/-)
२.स्वकीय अधिकृत (तलबः रु. ३५,९९०/-, दैनिक भ्रमण भत्ताः रु. १,६००/-)
३. प्रशासन सहायक (तलबः रु. २८,२००/-, दैनिक भ्रमण भत्ताः रु. १,२००/-)
४. सवारी चालक-२ (तलबः रु. २२,०१०/-, दैनिक भ्रमण भत्ताः रु. १,०००/-)
५. कार्यालय सहयोगी (तलब: रु १९, ४८०/-,दैनिक भ्रमण भत्ताः रु. १,०००/-)
उपप्रधानमन्त्रीले पाउने थपसुविधाः
मासिक तलबः + रु. ४,९१०/-
इन्धन (मासिक): + ९९ लिटर
मासिक मसलन्द तथा अतिथि सत्कारः + रु. ५००/-
कर्मचारीः + सहस्वकीय सचिव (तलबः रु. ४७,३८०/-, दैनिक भ्रमण भत्ताः रु. २,०००/-)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
