जस्तो पात्र, उस्तै प्रवृत्ति

चुनाव अगाडि जुन किसिमको परिणामको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसअनुसार नतिजा आएन। राजनीतिमा ‘भोलि’ अनुमान गर्न कठिन हुन्छ। जे भए पनि आम जनताले रोजेका मान्छे आएका छन्। त्यसमा मझौला खालका जनप्रतिनिधि छनोट भएको पाइन्छ। केही गलत मनोवृत्तिका मान्छेलाई जनताले हराएका छन् भने केही पहुँच र पैसाले पनि जनप्रतिनिधि बन्ने अवस्था आएको छ। उच्च तहका भनिएकाहरू पनि गलत मनसाय देखिन पात्र पनि निर्वाचित भएका छन्। जसले सकारात्मक सोच राख्छन्, तिनीहरूलाई नयाँ सरकार बनिरहेकै छ। यो यथार्थको आसपास पनि छ।

शासन कसरी चलाउने अर्थात् प्रजातन्त्रलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरा यतिबेलाको प्रश्न हो। प्रजातन्त्र भनेको एउटा सक्षम नागरिकले नै शासन चलाउनु पर्ने परिपाटी हो। त्यो नै दिगो हुनुपर्ने हामीले देखेबुझेको हो। दक्षिणको हेर्दा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको वा विद्यावारिधि गरेकै मान्छे हुनुहुन्थ्यो, राजेन्द्रप्रसाद प्रथम भारतीय राष्ट्रपति। महात्मा गान्धी पनि कानुन पढेकै भए। यी सबै जसको नेतृत्वमा भारत स्वतन्त्र गर्न एउटा समूह भयो। स्वतन्त्र भैसकेपछि त्यसको नेतृत्व आयो। यसमा शालिन र भद्र मानिसले नेतृत्व गरे। 

देश अलि सभ्य मानिसले नै चलाउनु पर्छ भन्ने संसारले देखाएको छ। ‘थर्ड वल्र्ड डेमोक्रेसी’ पनि आयो। तेस्रो लहर पनि आयो। नेपालको हिसाबले हेर्दा ३० वर्षको एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थापछि लोकतन्त्र आयो। अपवादबाहेक सबै निर्वाचनहरू शान्तिपूर्ण ढंगले भएकै देखिन्छन्। यसमा उपलब्धि के छ भने निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार्ने अलिकति असन्तोष देखाए पनि स्वीकार्ने परिपाटी भने राम्रो देखिन्छ। प्रजातन्त्र आएपछि पनि दुईवटा संविधानसभा र तीन÷चारवटा आमचुनाव भइसकेको छ।

सार्वभौम हिसाबले हेर्दा नेपालको शासन व्यवस्था प्रगतिशील छ, १३०० शताब्दीदेखि १७०० शताब्दीको सुरुको समयमा पुनर्जागरणले ल्याएको परिवर्तनजस्तै। पुरानो सञ्चारमाध्यममा १६४८ संवत्मा आएको वा ल्याएको परिवर्तन जस्तै ठूलो उपलब्धि पनि हो। यस अवधिमा आएको त्यो भनेको संघीय गणतन्त्र, लोकतन्त्रमा आधारित, धर्म निरपेक्षता यी सबै कुरा उच्चतम किसिमको संघीयता पनि विकसित रूप हो। छोटै समयमा प्राप्त भएका छन्। यी प्राप्त हुनुमा चाहिँ सेवासुविधाको कुरा छ। हाल जनजीवनलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने सेवासुविधा सहज ढंगले नगरेको अवस्था पनि छ। किनकि यत्रा चुनाव गरिए, यत्तिका नेता जनप्रतिनिधि बने। सरकारहरू परिवर्तन भए। सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि सरकारहरूले सेवासुविधा प्रवाह गर्न सकेनन्, परिणाम नै दिन सकेनन्। यसरी जनतामा निराशा छाएको छ। कुनै पनि कुरामा कुनै पनि सरकारले गर्व गर्ने बाटो दिएनन्।

केही विकासहरू भएका छन्। ती त हुने नै थिए। जनताको आधारभूत आवश्यकता खास गरेर सामाजिक सुरक्षातर्फ र आर्थिक उन्नतितिर परिवर्तन गर्ने कुरामा असफल भइरहेको अवस्था छ। जति पनि सरकार आए, वाचा बाँधेका कारण जनताबाट अनुमोदित भएर आए। सांसदमात्र बनेनन्, राज्यमन्त्री, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बने। विभिन्न किसिमका वाचाबन्धन हँुदाहँुदै पनि आफूमात्र समृद्ध हुने बाटो अपनाएको देखिन्छ। नेताहरू फुक्दै जाने जनताहरू सुक्दै जाने देश गरिब हँुदै जाने भएर आयो। यसमा जो आए पनि राज्यसत्ताको मनपरी प्रयोग गरे, शक्तिको दुरुपयोग गरे। जनताको जनमतको दुरुपयोग गर्ने काम नै बढी मात्रामा भयो। दसवर्षे जनयुद्ध भयो। त्यसले जनधनको प्रशस्त क्षति पनि पु¥यायो। यसरी सरकारमा आएको माओवादी शक्ति पनि तीनपटक प्रधानमन्त्री भएको अवस्था छ। किन जनयुद्ध लडेको हो ? त्यसले के प्राप्त ग¥यो ? युद्ध लड्दा ४० बँुदे मागसहित आएको त्यसमा कुनै पनि चासो राखेको देखिँदैन।

कुनै पनि राजनीतिक दलहरू २०४६ सालको आन्दोलनपछि यदि कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीहरूको नेतृत्व भएको जस्तो सरकार बन्ने र काम गर्ने भएको भए सायद परिणाम अर्कै हुन सक्थ्यो होला। जनता कतिसम्म धैर्य गर्न सक्छन् भने जनयुद्ध गरेर देश चलाउँछु भन्ने दललाई पनि सरकारमा आएपछि क्षमा दिएको अवस्था छ। विकल्प नभएरै सायद पचाइसकेको अवस्था छ। त्यो परिवर्तनमा पनि कुनै दोष लागेन। अब अहिले निर्वाचनले यति सकारात्मक परिणाम दिएको छ कि राष्ट्रिय दल नै बढी मात्रामा शक्तिमा आएका छन्। नयाँ दलहरू पनि उदाएका छन्। यी दुवै परिणाम र परिस्थिति हेर्दा राजनीति र जनमतले गम्भीर संकेत गरेको छ। दलहरूले राम्रो काम गरेनन्। ठूलो विसंगति पनि देखियो। दल र नेतामा कुनै ‘भिजन’ पनि भएन। देश तहसनहस भयो आर्थिक हिसाबले। आर्थिकमात्र होइन, सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले पनि।

पुराना सोचमा अडिएका राजावादी र दक्षिणपन्थी राप्रपाले पनि आफूलाई पुनर्परिभाषित गरेको अवस्था चुनावी परिणामले दिएको छ। यस्तो परिणाम आउनुमा पनि कारण छन्। सरकारको नेतृत्वमा पुग्नेहरूको कार्यशैलीले कुशासन दिएर पनि जनताले यस्तो प्रतिफल चुनौतीस्वरूप दिएका हुन्। आफूलाई प्रतिपक्षी भन्न रुचाउने नेपाली कांग्रेस पनि अहिले सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा रमाइरहेछ। उसमा प्रतिफल नदिने भन्ने किसिमको छनक अहिले पनि भेटिन्छ। खास गरेर सेवाप्रवाह गर्न नसकेको अवस्थामा छ सरकारमा पुगे पनि। सेवाप्रवाह सहज विषय होइन, जबसम्म निश्चित योजना बनाउन सरकार अक्षम हुन्छ। न जनताका लागि कुनै योजना छन् न दलहरूमा दृष्टिकोण। बहुदलमा भएका विसंगतिविरुद्ध हामी काम गर्छौं भनेर आइरहेका दल र स्वतन्त्र सांसदमै पनि पूर्ण भरोसा गर्ने अवस्था देखिँदैन।

यस्तै भइराख्यो भने बहुदलीय प्रजातन्त्र भनिएको यो व्यवस्थामै ठूलो प्रश्न चिह्न उठ्ने अवस्था आएको छ। पुरानो होस् या नयाँ नेपाल, आधारभूत अवस्था के देखियो भने पुराना दलहरूले नयाँहरूलाई नेतृत्वको मौका नै नदिने अवस्था रह्यो। एमालेमा पनि आयो, माओवादीमा त आउने नै भयो। उनीहरूले आफूले सकेसम्म वर्षौंवर्ष पनि सत्तामा हावी भइरहने परिपाटी कायम राख्न चाहे। कांग्रेस पनि प्रजातान्त्रिक पार्टी हुँ भन्छ तर एकदमै वृद्ध मान्छेहरूले मात्रै दल र सरकारलाई पकडमा राखिराख्ने काम गरे।

कांग्रेस होस् वा एमाले अनि माओवादी, कसरी हुन्छ सत्ता ‘क्याप्चर’ गर्ने भन्नेमै केन्द्रित छन्। यसमा खासगरी तीन व्यक्ति शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लागिपर्ने नेता हुन्। सत्ताकेन्द्रित मोहले नीतिहरूको मूल राजनीति नै फोहोर बनाइरहेको अवस्था छ। यिनीहरूले सरकार बनाए, बदलाको भावले गर्ने राजनीति गरेका छन्। प्रजातन्त्रमा के हुनुपर्छ भन्ने नेताहरूमा विवेक नै भएन। लोकतन्त्रको आधार प्रतिद्वन्द्वी हुनुपर्छ। त्यो प्रतिद्वन्द्वीसँग चुनाव लड्नुपर्छ। जिते पनि हारे पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हार्नेले अर्को पाँच वर्ष कुर्छ र आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउन अभ्यास गर्छ। फेरि जनतालाई सुसूचित गर्छ। फेरि अर्को शक्तिमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यहाँ त के देखियो भने दलहरूबीच शत्रुताको भावना छ। एउटा दलले अर्को दललाई शत्रु देख्ने, एउटा उम्मेदवारले अर्को उम्मेदवारलाई शत्रु देख्ने अवस्था देखियो। त्यसैले यसले एउटा ठूलो प्रश्न उठाएको छ।

४-५ जना उपप्रधानमन्त्री राख्ने पनि हामी नै हौं। काम गर्ने चाहिँ मन्त्रीको अनि तलबभत्ताा चाहिँ उपप्रधानमन्त्रीको ?
नयाँ नेतामै यो अवस्था हुनुको संकेत सही छैन।

पुष्पकमल दाहाल केका लागि प्रधानमन्त्री भएका हुन् ? केपी ओली केका लागि अढाइ वर्षपछि प्रधानमन्त्री हुने ? शेरबहादुर देउवा केका लागि प्रधानमन्त्री हुने चाहना राख्ने ? विल्कुल सत्तामा जाने र त्यसको स्वाद चाख्ने अथवा रमाउनेबाहेक केही देखिएन। देशलाई परिवर्तन गर्ने र आर्थिक–सामाजिक विकास गर्ने भन्ने देखिएन। यसै साता एउटा नागरिकले आत्मदाह गरे। त्यसको चुरो कुरो भनेको ‘सिस्टम’ले ‘डेलिभरी’ सही ढंगमा नगर्दाको परिणाम हो। अहिलेको सरकार भनेको दाहाल नेतृत्वमा ओलीको रजगज हो। विगत हेरिसकेका जनताले यिनबाट अब के र कस्तो अपेक्षा गर्लान् ? जनताप्रति उत्तरदायी नहुने सरकारहरू सामुन्ने एउटा ‘आचार्य’ले ज्यान फालेर कति परिवर्तन आउला ? यति हुँदा पनि खासै ठूलो परिवर्तन आउला र ? प्रश्न उब्जिसकेका छन्। लाग्छ, यो सरकारले आत्मदाह गर्ने प्रेमप्रसाद आचार्यको कुरा सुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन।

सत्तामा बसिरहेका पुराना र नयाँ दलहरूबाट पनि ठूलो आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छैन। किनभने यिनीहरू सिद्धान्तको आधारमा भन्दा पनि विसंगतिहरू देखाएर नयाँहरू आइरहेको अवस्था छ। उनीहरू सत्तामै गएर बसिसके पनि राज्यस्रोतले निर्णय गरिसकेपछि त्यसमा ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना देखिँदैन। यो नकारात्मक पक्ष नै हो। सामाजिक र आर्थिक सुधार नभइकन हालको पुँजीवादी लोकतन्त्र चल्न सक्तैन। दिगो हुने कल्याणकारी राज्यको स्थापनार्थ गर्न यो कामयावी हुन सक्दैन। यो संसारले नै स्वीकार गरेको कुरा हो।

अब विकास र परिवर्तन गर्न एउटा अनुशासन चाहिन्छ। त्यो आर्थिक होस् वा राजनीतिक दुवै क्षेत्रमा जरुरी छ। मुख्यतः भ्रष्टाचार निर्मूल बनाउनु प¥यो। यहाँ त जनताले विगत छिटो भुल्ने र उनै पात्रहरूलाई चुनेर पठाइरहने कारण पनि समस्या ज्यूँ का त्यूँ देखिन्छ। यसमा शिक्षाको कमी होला वा हामी जनताहरू पनि केही प्रलोभनमा परिराखेका हौंला। राजनीतिशास्त्रले भन्छ, राजनीति ६ महिनामै बदलिन सक्छ तर आर्थिक नीति बदलिन ६ वर्ष लाग्न सक्छ अनि सामाजिक परिवर्तन गर्न ६० वर्ष लाग्न सक्छ। यो सरकारमा पुगेकाहरूले यसको जग बसाउनै पर्छ।

हाम्रोजस्तो देशमा ४÷५ जना उपप्रधानमन्त्री राख्ने पनि हामी नै हौं। काम गर्ने चाहिँ मन्त्रीको अनि तलबभत्ता चाहिँ उपप्रधानमन्त्रीको ? नयाँ नेतामै यो अवस्था हुनुको संकेत सही छैन। अर्को उपाय चाहिँ सामाजिक आन्दोलन नै हो। समाजको बेथितिलाई चिर्न सामाजिक आन्दोलन जरुरी देख्छु। तर चुनौती ठूलो छ। गलत मान्छेहरूलाई चुनावमा हराउने काम अलिकति भए पनि सुरु भएको छ। नागरिक र सञ्चारमाध्यमबाट निरन्तर खबरदारी भइनरहे यो पाँच वर्ष यसै खेर जान सक्छ।