मधेसमा सत्ता साझेदार दलबीच असन्तुष्टि

मधेसमा सत्ता साझेदार दलबीच असन्तुष्टि

जनकपुरधाम : मधेस प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाउँदै सत्ता साझेदार दलहरूबीच असन्तुष्टि सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले दलहरूसँग भएको सहमतिविपरीत बिनाविभागीय मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकेको भन्दै जनमत पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ। पहिला भएको सहमतिविपरीत जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाहालाई भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएपछि जनमत पार्टीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो। 

मन्त्री कुशवाहाले मुख्यमन्त्री यादवले दलहरूको संयुक्त छलफलबाट तीनै जना किनाविभागीय मन्त्रीलाई मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने वाचा गरे पनि मन्त्रालयको विषयमा औपचारिक पत्रमा आफूले अलग्गै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा चकित भएको बताए। ‘मुख्यमन्त्री यादवसँग भएको सहमतिमा जनमत पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रालय पाउने सहमति भएको थियो,’ जनमतपार्टी बाट मन्त्री बनेका कुशवाहाले भने, ‘सामाजिक विकास मन्त्रालय हामीले पाउने भएपछि सोही अनुरूपको अध्ययन र भावी रणनीतिको लागि तयारी गरेका थिए। तर, अहिले आएर अलग्गै मन्त्रालय दिइयो।’

जनमत पार्टी मधेसका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले सरकारको प्रमुख पदमा बसेर मुख्यमन्त्री यादवले जुन प्रकारको सहमतिविपरीतका क्रियाकलाप गरेका छन् त्यो निन्दनीय रहेको बताए। गत पुस २९ गते मुख्यमन्त्री यादवसँगै शपथ ग्रहण गरेका कुशवाहालाई कृषि मन्त्रालय, एमालेका सरोजकुमार यादवलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय जसपाका संजय यादवलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो।

मधेसमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ११ वटा मन्त्रालयहरू छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जसपा र एमालेले ठूलो पार्टीको हैसियतले चार/चारवटा मन्त्रालयको दाबी गरिरहेका छन् भने जनमत पार्टीलाई दुई र माओवादी केन्द्रलाई एउटा मात्रै मन्त्रालय दिने ताकमा प्रमुख दल छ। तर, जनमतले ३ र माओवादी केन्द्रले दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। 

सत्ता साझेदार दलहरूबीच गतिलो मन्त्रालय पाउनुपर्ने रस्साकस्सीकै कारण सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री यादवलाई प्रदेशसभामा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादीसमेतले विश्वासको मत दिएको छ। 
तर, मन्त्रालयको आकार नबढाउने र लोसपालाई तत्काल सरकारमा सहभागी नगराउने सत्तासाझेदार दलहरूबीचको सहमति छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.