सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने उपेन्द्र यादवको चेतावनी

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने उपेन्द्र यादवको चेतावनी

वीरगन्ज : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन्। 

बिहीबार वीरगन्जमा आयोजित पार्टीको जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका हुन्।

सरकारमै रहेका दलहरूले संघीयता र समावेशीता जस्ता राजनीतिक उपलब्धी समाप्त गर्ने षडयन्त्र गरिरहेको भन्दै यादवले भने, ‘यदि संघीयता र समावेशीता विरुद्ध सत्ताधारी दल र मन्त्रीहरू लागिरहे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर जसपा सडक संघर्षमा उत्रिन्छ।'

यसका लागि तयार रहन जसपाका नेता कार्यकर्ताहरूलाई उनले निर्देशन पनि दिए। मधेस जनविद्रोहकै कारण मुलुकमा संघीयता, समावेशीता, मधेसीको पहिचान जस्ता राजनीतिक उपलब्धी प्राप्त भएका कारण यी उपलब्धी रक्षाका लागि जसपाले जस्तोसुकै कदम पनि चाल्न सक्ने उनले बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई इतिहासकै लाचार प्रधानमन्त्रीको संज्ञा पनि यादवले दिए। 

उनले भने ,‘ सरकारमै रहेका दल र मन्त्रीहरूले संघीयता , समावेशीता र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने स्पष्टीकरण सोध्छु भनेर लाचारी प्रदर्शन गरिरहेका छन्, प्रधानमन्त्री भनेको त संविधान विरोधी अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई सिधै कारबाही गर्ने पो हो, स्पष्टीकरण सोध्छु भनेर लाचारी प्रदर्शन गर्नु होइन।'

प्रतिनिधिसभामा १२ सिट भएपनि राष्ट्रिय राजनीतिमा जसपाको भूमिका महत्वपूण रहेको भन्ने नबिर्सिन उनले सत्तारूढ दललाई सचेत पनि गराए। संघीयता कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूको मुद्दा कहिले पनि नरहेको भन्दै यादवले संघीयता समाप्त पार्ने साजिस(षडयन्त्र) विफल पार्न जसपा सचेत रहेको र आवश्यक परे फेरि आन्दोलनमा उत्रिन तयार रहेको बताए। 

मंसिरको निर्वाचनमा देश भित्रकै आन्तरिक र देश बाहिरको बाह्य शक्तिको षडयन्त्रका बाबजुद पनि जसपा राष्ट्रिय दल बन्न सफल भएको जिकिर उनले गरे। उनले मंसिर ४ को निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गर्ने जसपाको निर्णय सहि भएको पनि यादवले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.