समृद्धिमा नव–संरचनावादको बाटो

समृद्धिमा नव–संरचनावादको बाटो

अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार राज्यको असफलता बजार असफलताभन्दा हजारौं गुणा भयानक र अनियन्त्रित हुन्छ।

प्रतिफलविहीन आयोजनाहरू ग्रिस, श्रीलंका र ल्याटिन अमेरिकन मुलुकहरूमा जस्तै आत्मघाती हुने भएकाले देशको नेतृत्व सचेत हुनु जरुरी छ। उच्च प्रतिफल दिने संरचनाहरू देशमा निर्माण गर्ने हो भने जनतालाई आर्थिक विकासको अनुभूति एक दशकमै गराउन सकिन्छ।

 

निराजन ढुंगाना

आर्थिक समृद्धि हरेक नागरिकको उत्कट चाहना हो। नेपाली नागरिक सबै जीवनकालमै देश समृद्ध भएको हेर्न चाहन्छौं। प्रत्येक राजनीतिक नेतृत्वको पनि आफ्नो कार्यकालमा समृद्धिका लागि ठोस योगदान गर्ने सपना हुन्छ। शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाललाई स्विट्जरल्यान्डजस्तै बनाउने सपना र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए। पुनः २०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा सार्वजनिक गरे। तत्तत् समयमा समृद्धिका नाराहरू चुनावमा जनताबाट अनुमोदितसमेत भए।

भारतमा झन्डै २० वर्षदेखि गुजरात हुँदै पूरा देशभर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका समृद्धिका नाराहरू जनताबाट अनुमोदित भइरहेका छन्। चीनमा सन् २०१३ देखि सी चिनफिङका समृद्धिका रणनीतिहरू अपरिहार्य भएपछि संविधान नै परिवर्तन गरेर उनलाई तेस्रोपटक राष्ट्रपति निर्वाचित गरिँदै छ। तर नेपालमा शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको झन्डै २० वर्ष पुग्न लाग्दा देश आर्थिक संकटउन्मुख भएको छ। यसर्थ समृद्धि सपना र चाहनाले मात्र हासिल हुन सक्दैन। आर्थिक समृद्धिका योजना, रणनीति र कार्यक्रमहरू प्रायोगिक सफल विकास मोडेलमा आधारित हुनुपर्छ।

सन् १७७६ मा ‘धनको विज्ञान’ प्रकाशित भएपछि अर्थशास्त्र अत्यन्तै रुचीकरण विधाका रूपमा विकास भयो। १८औं शताब्दीमा विश्वका प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ०.०५ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो। १८औं शताब्दीअघि विश्वको आय दोब्बर हुन १४ सय वर्ष लाग्यो। औद्योगिक क्रान्तिपछि १९औं शताब्दीमा विश्वको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन एक प्रतिशतले वृद्धि भयो। विश्वको आय दोब्बर हुन ७० वर्षमात्र लाग्यो। २०औं शताब्दीमा विश्वको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २ प्रतिशतले वृद्धि भयो। तर २०औं शताब्दीमा विश्वको आय दोब्बर हुन मात्र ३५ वर्ष लाग्योे। जटिल र प्रमुख प्राथमिकताका विषय भएपछि अर्थशास्त्रभित्र विकास अर्थशास्त्र छुट्टै विधाका रूपमा विकास भयो। फलस्वरूप गरिब र विकासोन्मुख देशहरूविश्व आर्थिक च्याम्पियन बने। चीन करिब २५ वर्षमै विश्व आर्थिक महाशक्ति बन्यो।

नेपाली स्रोतसाधनका हिसाबले अत्यन्तै भाग्यमानी छौं। तर आर्थिक विकास अहिलेसम्म अत्यन्तै निराशाजनक छ। १ सय १९ वर्ष अगाडि सन् १९६० मा नेपाल चीन र दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्रमशः ५०.३५, ८९.५२ र १५८.३५ अमेरिकी डलर थियो। सन् २०२१ डिसेम्बरमा चीन र दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५ सय ५६.२३ र ३४ हजार ५ सय ५७.७२ अमेरिकी डलर पुगेको छ। डिसेम्बर २०२१ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १२ सय २२.८८ अमेरिकी डलरमात्र छ। भूपरिवेष्टित साना देशहरूले आर्थिक विकास गर्न नसक्ने होइनन्। नेपालभन्दा ३.७ गुणा सानो भूपरिवेष्टित मुलुक स्विट्जरल्यान्डको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सन् २०२१ मा ९१ हजार ९ सय ९१.६० अमेरिकी डलर पुगेको छ। यसको अर्थ के हो भने हामी नेपाली युवाले देश सानो छ, केही हुँदैन भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नु पर्छ। देशलाई १० देखि २० वर्षको अवधिमा आर्थिक समृद्धिको चरमचुलीमा पु¥याउन सकिन्छ। ‘समृद्धि सम्भव छ, हाम्रै पालामा’ भन्ने यथार्थ चीनको आर्थिक विकासले यसलाई पुष्टि गर्छ।

नेपालको आर्थिक अवस्था उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ। २०७८ मंसिरमा १ हजार ३ करोड रहेको डलर सञ्चिति आयातमा अनेकन प्रतिबन्धका बाबजुद २०७९ कात्तिकमा ९ सय ६३ करोडमात्र सन्तुलित भएको छ। आयात प्रतिबन्धमात्र समस्याकोे एउटै समाधान हैन। डलर सञ्चिति वृद्धि गर्ने अनेकन विकल्पमथि गहन विमर्श हुनुपर्छ। नेपालले २०७८ मंसिरमा इतिहासकै उच्च १ खर्ब ८८ अर्ब आयात ग¥यो। व्यापार घाटा पनि उच्च बिन्दुमा पुग्यो। आर्थिक वर्षको छैटौं महिना चलिरहँदा राजस्व लक्ष्यको २४.६९ प्रतिशतमात्र संकलन भएको छ। ऋण उठाएर तलब भत्ता खुवाउनुपर्ने अवस्थामा देश गुज्रेको छ।

सिद्धान्ततः सरकारले पुनः ऋण उठाउँदा तरलता संकट चरम चुलीमा पुग्ने, ब्याजदर अझ अकासिने, लगानी र माग खुम्चिने, बेरोजगारी बढ्ने र अन्ततः राजस्व खातामा यसको गम्भीर असर पर्ने हुन्छ। वित्तीय सूचकांकहरूले तिमी पनि श्रीलंकाजस्तै आर्थिक संकटको बाटोका जान सक्छौं है भनेर पूर्वचेतावनी दिइसकेको छ। अतः नेपाल आर्थिक संकटउन्मुख छ। यसलाई वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर रूपमा लिएको छ कि छैन ? आर्थिक परिवेशअनुसार ठीक वित्तीय र मौद्रिक नीति अख्तियार गर्न सकेन भने राज्य असफल हुनेछ। अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार राज्यको असफलता बजार असफलताभन्दा हजारौं गुणा भयानक र अनियन्त्रित हुन्छ।

अब नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग दुई विकल्पमात्र छन्। पहिलोः प्रतिफल हैन, लहडमा आधारित आर्थिक विकासको नीति जो नेपालमा चलिरहेको छ। त्यसलाई निरन्तरता दिने, सपना स्विट्जरल्यान्डको देखाउने र बाटो श्रीलंका वा ग्रिसतिरको हिँड्ने र नेपाललाई असफल राज्य बनाउने। दोस्रो ः सपना स्विट्जरल्यान्डको देखाउने र विकासको सर्वाधिक सफल नव–संरचनात्मक अर्थशास्त्रीय मोडेल अविलम्ब प्रयोग गर्ने। त्यसका निम्ति निम्न आर्थिक विकास मोडेलहरूमा सार्थक बहस गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिक अपिल गर्दछु।

सन् १९७९ सम्म विश्व आर्थिक विकासको इतिहासलाई पहिलो पुस्ताको विकास प्रयास मानिन्छ। सन् १९७९ सम्म विश्वको आर्थिक विकास संरचनात्मक अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तबाट निर्देशित भयो। सन् १९६१ देखि १९७९ सम्म संरचनात्मक अर्थशास्त्रीय मोडेल कायम रह्यो। विकासोन्मुख देशहरूले तीव्र आर्थिक विकासको महŒवाकांक्षा पूरा गर्न पुँजीप्रधान उद्योगहरू स्थापना गरे। अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशमा यस्तो उद्योगहरू आयात प्रतिस्थापन कार्यमा सीमित भए। अत्यधिक पुँजीप्रधान उद्योगहरू ल्याटिन अमेरिकन मुलुकहरूमा सेता हात्तीमा परिणत भए। राज्यले यस्ता उद्योगहरू बचाउन सक्ने अवस्था रहेन। विशाल पुँजी प्रयोग भएका उद्यमहरू आन्तरिक र बाह्य बजारमा समेत प्रतिस्पर्धात्मक हुन सकेनन्।
 

जथाभावी विकास आयोजना छनोट, प्रतिफलविहीन क्षेत्रमा राज्यको आधिकाधिक खर्च, ब्याजदरमा आधिकाधिक वृद्धि, तुलनात्मक लाभको अनविज्ञता र लहडको आर्थिक विकासले ल्याटिन अमेरिकन मुलुकहरू चरम आर्थिक संकटमा फसे। पहिलो पुस्ताको विकास अर्थशास्त्रको मोडेल संरचनात्मक अर्थशास्त्रको दुःखद् रूपमा अन्त्य हुन पुग्यो। अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले सन् १९७९ मा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदरमा वृद्धि गरेसँगै दोस्रो पुस्ताको विकास अर्थशास्त्र नवउदारवाद प्रारम्भ भयो। सन् १९८० देखि सन् १९९० सम्म नवउदारवाद व्यापक बन्यो। औद्योगिक विकासमा बजार शक्तिलाई यस सिद्धान्तले केन्द्रमा राख्यो। यसको नेतृत्व विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरे। सर्तात्मक अनुदान र कर्जाका माध्यमको प्रयोगबाट विश्वभर नै नवउदारवाद कार्यान्वयनमा आयो।

विश्व अर्थव्यवस्थामा निजीकरणको लहर चल्यो। तीव्र बजेट घाटा सामना गरिरहेका मुलुकले केही हदसम्म राहत प्राप्त गरे। निजीकरणका बाबजुद टर्की, रसिया, पूर्वी एसियामा चरम आर्थिक संकटको सिर्जना भयो। विकासोन्मुख र विकसित देशबीचको प्रतिव्यक्ति आय अझ फराकिलो भयो। सन् १९८० देखि १९९० को दशकलाई आर्थिक संकटको दशक मानियो। सरकारलाई असफल हुनबाट बचाउन अख्तियार गरिएको नवउदारवाद पनि असफल भयो। तेस्रो पुस्ताको विकास अर्थशास्त्रको मोडेलको रूपमा नवसंरचनात्मक अर्थशास्त्रले ठाउँ लियो। यो मोडेलको विकास चीनबाट भयो। यस सिद्धान्तले देशको आर्थिक विकासका लागि उत्पादनका साधनहरूको तुलनात्मक सामथ्र्यले नै राज्यको तुलनात्मक लाभ निर्धारण गर्छ भन्ने तर्क अगाडि सा¥यो। उत्पादनका साधनहरू गतिशील हुन्छन्। तुलनात्मक लाभका क्षेत्र र उत्पादनका साधनहरूको संरचनात्मक 

अवस्थाअनुसार राज्यले आफ्नो पुँजीगत संरचना र संस्थागत संरचनालाई रूपान्तरण गर्न सकेमात्र आर्थिक विकासले गति लिन सक्छ। चीन, हङकङ, ताइवान, सिंगापुर आदि देशहरू तीव्र आर्थिक विकास गर्न सफल भए।

पहिलो र दोस्रो पुस्ताको विकास अर्थशास्त्र संरचनावाद र नवउदारवादले राज्यका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा बेवास्ता ग¥यो। पुनश्चः उत्पादनका स्रोत साधनहरूको संरचना र त्यसले प्रदान गर्ने तुलनात्मक लाभहरू विवेचना गर्न सकेन। श्रीलंकाले सन् १९६० देखि १९७० को दशकमा असफल साबित भइसकेको आर्थिक विकास मोडेल संरचनावादबाट पृष्ठपोषण लिन सकेन। हम्बनटोटा अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह र माटाला राजापाक्षे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले प्रतिफल दिन सकेनन्। ठूला संरचनाहरू लेटिन अमेरिकन मुलुकहरूमा जस्तै सेता हात्तीमा परिणत भए। प्रतिफलविहीन यस्ता आयोजना सर्वाधिक महँगो ७.३ प्रतिशत ब्याजमा कुल लागतको ८५ प्रतिशत ऋण लिएर निर्माण ग¥यो। लहड र लोकप्रियता तथा अन्य प्रभावबाट निर्माण भएका आयोजना कसरी आत्मघाती हुन्छन् भन्ने उदाहरण हो श्रीलंका।
 

अनुत्पादनशील खर्च, करमा अपचलन, बेरोजगारी, राज्यले धान्नै नसक्ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कमजोरी, खराब वित्तीय नीति, सरकारको प्रतिफलविहीन लगानी, अत्यधिक ऋण ग्रिस आर्थिक संकटका कारण थिए। कमिसनतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव, महँगो ब्याजमा विदेशी ऋण, प्रतिफलविहीन संरचनाहरू निर्माण, चरम भ्रष्टाचार श्रीलंकाका आर्थिक संकटका कारण थिए। नेपालमा पनि विभिन्न विमानस्थलहरू प्रतिफल र लाभका आधारमा नबनेकाले कालान्तरमा सेता हात्तीमा परिणत हुने सम्भावना देखिँदै छ।
 

प्रतिफलविहीन आयोजनाहरू ग्रिस, श्रीलंका र ल्याटिन अमेरिकन मुलुकहरूमा जस्तै आत्मघाती हुने भएकाले देशको नेतृत्व सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ। नेताहरूले ठूला विकास परियोजनाहरू देखाएर जनता भुलाउने हैन। उच्च प्रतिफल दिने संरचनाहरू देशमा निर्माण गर्ने हो भने जनतालाई आर्थिक विकासको अनुभूति एक दशकमै गराउन सकिन्छ। राजनैतिक नेतृत्वलाई ग्रिस र श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक नीतिको बाटोमा हिँड्ने छुट भने छँदै छैन। देशको नेतृत्वले नव–संरचनात्मक अर्थशास्त्रले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक विकासको बाटोमा हिँड्नु पर्छ। नव–संरचनात्मक अर्थशास्त्रले नेपाललाई चीनजस्तै छोटो समयमा समृद्ध बनाउने बाटो देखाउनेछ। सही आर्थिक विकासको नीति अवलम्बन गरियो भने, उच्च प्रतिफल दिने संरचनाहरू निर्माण गरियो भने जनतालाई आर्थिक विकासको अनुभूति १० देखि १५ वर्षमै गराउन सकिनेछ।
 

ढुंगाना, नेपाल सेन्टर फर इकोनोमिक्सका संस्थापक अध्यक्ष हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.