केन्द्रीय बैंकले अनुगमनका क्रममा निर्देशन पालना नगरेको भेटिएपछि कारबाही गरिएको हो।
काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ६ महिनामा २५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था कारबाहीमा परेका छन्। पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा कारबाहीमा परेका वाणिज्य, विकास र वित्त कम्पनी हुन्। तर अझै विकास बैंक र वित्त कम्पनीको दोस्रो त्रैमासको सुपरिवेक्षणको प्रतिवेदन आउनै बाँकी छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेका नीति नियम उल्लंघन गरेको भन्दै उक्त बैंक कारबाहीमा परेका हुन्।
केन्द्रीय बैंकले अनुगमनका क्रममा निर्देशन पालना नगरेको भेटिएपछि कारबाही गरिएको हो। केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ९ वटा वाणिज्य बैंकलाई आर्थिकदेखि सचेत गराएको छ। यसअघि चालू आवकै पहिलो त्रैमासमा पनि ८ वटा वाणिज्य बैंक कारबाहीको दायरामा आएका थिए। यस्तै पहिलो त्रैमासमा ६ विकास बैंक र ४ वित्त कम्पनी पनि कारबाहीको दायरामा आइसकेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्ट केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमित सुपरिवेक्षण गर्ने क्रममा देखिएका नीतिगत व्यवस्थाको उल्लंघन गरेकालाई कारबाही गरिएको बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थलगत तथा गैरस्थलगत र आकस्मिक निरीक्षण गर्दै आएको छ। ‘स्थलगत तथा गैरस्थलगत र आकस्मिक निरीक्षण गर्छ। निर्देशनको पालना नभएको पाइएमा कारबाही गर्छ,’ डा. भट्टले अन्नपूर्णसँग भने।
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा (कात्तिक–पुस) ४ वटा बैंक (प्रभु, कुमारी, प्राइम, नबिल र तत्कालीन बैंक अफ काठमान्डू (हाल ग्लोबल आईएमई)ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेको भन्दै दुई करोड जरिबाना गरेको छ। प्रत्येक बैंकलाई ५०÷५० लाख रुपैयाँको दरले जरिबाना लगाइएको हो। यद्यपि चालू आवकै पहिलो त्रैमासमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै कृषि विकास बैंकलाई २० लाख रुपैयाँको जरिबाना लगाइएको थियो। यससँगै पहिलो त्रैमासमै विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जाको सीमाअनुसार नगरेको भन्दै बैंक अफ काठमान्डू (हाल ग्लोबल आईएमई)लाई २ करोड ११ लाख ८५ हजार ६० रुपैयाँबराबरको आर्थिक जरिबाना लगाइएको थियो।
पछिल्लो समय कारबाहीको दायरामा परेको माछापुच्छ«्रे बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ को कार्यान्वयनको सम्बन्धमा क्यापिटल एडिक्विसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम सम्पत्ती गणना नभएको कारणले पुँजीकोष पर्याप्तको यथार्थ विवरण पेस नगरेको देखिएकोले बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ।
सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई थप सुविधा प्रदान गरेको देखिएकाले यसो नगर्न सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपछि प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न नहुने व्यवस्थामा तत्कालीन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक (हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड), माछापुच्छ्रे बैंक र सिभिल बैंकले पालना नगरेकाले सचेत गराएको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकाले नबिल बैंकलाई सचेत गराएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लंघन गर्दा कारबाहीमा परेको प्रभु बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको छैन। यो कसुरमा प्रभुका सीईओलाई सचेत गराइएको छ। यसअघि चालू आवको पहिलो त्रैमासमा पनि प्रभु, तत्कालीन बैंक अफ काठमाडौं, हिमालयन, सनराइज, ग्लोबल आईएमई र तत्कालीन मेगा बैंकलाई विभिन्न निर्देशन पालना नगरेको भन्दै सचेत गराइएको थियो।
यसैगरी, चालू आवको पहिलो त्रैमासमा विकास र वित्त कम्पनीका विभिन्न १० ओटा संस्थालाई स्थलगल सुपरिवेक्षण गर्दा नियमअनुसार पालना नगर्नेलाई कारबाही गरिएको थियो। सोही अवधिमा कर्णाली विकास बैंकले मात्रै तीन पटक हर्जाना तिर्नु परेको थियो।
केन्द्रीय बैंकले तोकेअनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), विपन्न कर्जा परिचालन र ९० प्रतिशतको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम नगरेका उक्त कम्पनीलाई हर्जाना लगाएको छ। तोकेअनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम नगर्ने कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले पहिलो त्रैमासमा मात्रै दुई पटक सीआरआर कायम नगरेको र विपन्न वर्ग कर्जासमेत तोकेअनुसार प्रवाह नगरेकाले हर्जाना तिराइएको छ। विपन्न कर्जा कम्तीमा ५ प्रतिशत अनिवार्य गर्नुपर्छ तर सो बैंकले सीमासम्म नगरेकाले १ लाख ५२ हजार ९ सय २८ रुपैयाँ जरिबाना लगाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
