‘रविजीले राज्यलाई ढाँट्नुभयो’

‘रविजीले राज्यलाई ढाँट्नुभयो’

अन्तर्वार्ता

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी नागरिकता मुद्दा व्यक्तिगत रुपमा भन्दा पनि राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित रहेकोले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन्। रवि लामिछानेले मतदाता, निर्वाचन आयोग र सरकारका विभिन्न निकायलाई झुक्याएको उनको आरोप छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकणमा लामिछानेले राज्यलाई ढाँटेको बताउँछन्। नागरिकता मुद्दा व्यक्तिगत रुपमा भन्दा पनि राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित रहेको भण्डारीको भनाइ छ। यस्तो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको तर्क छ। भण्डारीले अन्नपूर्णकर्मी दिनेश गौतमसँगको कुराकानीमा लामिछानेले मतदाता, निर्वाचन आयोग र सरकारका विभिन्न निकायलाई झुक्याएको बताएका छन्। प्रस्तुत छ भण्डारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयलाई लिएर न्यायालय जानैपर्ने अवस्था कसरी आयो ?

कात्तिक २९  गते चितवन २ मा  निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी पर्‍यो। उजुरी परेपछि उहाँ नेपाली नागरिक हो/होइन भन्ने बहस नेपाली समाजमा सुरु भयो। यस विषयका बहस पहिला पनि भएको रहेछ। त्यतिबेला म नेपालमा पनि नभएकोले त्यसबारेमा जानकारी मलाइ थिएन।  

भनिन्छ, ‘कि ट्रेड इज ग्लोबल, पोलिटिक्स इज लोकल म्याटर’ अर्थात् व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गर्नुपर्छ। व्यापारको सीमा हुँदैन। राजनीति सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले नागरिकले मात्र मुलुकभित्र राजनीति गर्ने हो। हामीले भारत वा अन्य मुलुकमा गएर राजनीति गर्न पाइँदैन। मतदानसमेत गर्न पाइँदैन।   त्यसैले, लामिछानेजीको नागरिकताको विषय गम्भीर लाग्यो। निर्वाचन आयोगमा गएँ। दस्तावेजसहित जानकारी लिएँ। 

लामिछाने आफैं अदालत पुग्नु भएको होइन। युवराज पौडेल सफलजीले  नागरिकताको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभयो। यसर्थ युवराजजीले नै लामिछानेलाई अदालत पुर्‍याउनुभयो। त्यसलाई कानुनी सहयोग मैले गरेको हुँ। 

सर्वोच्च अदालतको इजलासमा बहस गर्नुअघि तपाईंहरूबीच कहीँकतै भेटघाट वा कुराकानी भएको थियो ?

रविजीलाई व्यक्तिगत रूपमा मैले चिनेको छैन। कहिँकतै भेटघाट पनि भएको छैन। यसअघि टेलिफोनमा दुईपटक कुराकानी भएको स्मरण छ। राजनीतिक दल खोलेपछि उहाँको एक मित्रले रविजीसँग तपाईंको कुरा गराउँछु भन्नुभयो। उहाँसँग कुरा गर्न म धेरै इच्छुक थिइनँ। तैपनि मित्रको चाहनालाई सम्मान गर्दै कुरा गराउनुस न त भनेँ। त्यो बेला मैले टेलिफोनमा भनेको थिएँ, ‘तपाईं जसरी राजनीतिमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। त्यो मलाई उचित लागिरहेको छैन। तपाईं एकदमै एकातिर र आत्मकेन्द्रित भएर अगाडि बढ्नु भएको छ। यस किसिमको राजनीतिले दुर्घटना निम्त्याउँछ। तपाईंले आफ्नो कोर्स फेर्नुपर्छ। यस किसिमले तपाईंको अहिलेका लागि आलोचक हुँ’ भनेको थिएँ। उहाँले आफूलाई परिवर्तन गर्न 
जरुरी छ। 

गैरनेपाली नागरिकका रूपमा उम्मेदवार, सांसद हुँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्नु भएको हो  ?

हो। निर्वाचनका बेला रविजी नेपाली नागरिक होइनन्। नेपाली मूलको नागरिक हुनुहुन्थ्यो।  निर्वाचनमा भाग लिन नेपाली मूलको हुनु मात्रै पर्याप्त छैन। नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्छ।  राज्यले राजनीति गर्नका लागि प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ। त्यो प्रमाण भनेको नागरिकता हो।  उहाँ (रवि) गैर नेपाली नागरिकका रूपमा चितवन क्षेत्र नं २ मा उम्मेदवार बन्नुभयो। तर, गैरनेपाली नागरिकले यस किमिमका कार्य गर्न पाइँदैन।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ।  सक्षिप्त फैसलामा सन्देश के छ ?

फैसलाका केही महत्वपूर्ण सन्देश छन्। पहिलो, कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता कायम हुन सक्दैन। स्वतः समाप्त हुन्छ। फैसलाले नागरिकता ऐनको दफा १० (१) लाई प्रस्ट पारेको छ। नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने हो भने प्रक्रियामा जानुपर्छ। स्वतः पुरानो नागरिकता प्रयोग गर्न पाइँदैन। विदेशी नागरिकता लिएको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपरेन। कानुनले जानकारी गराउन बाध्य बनाएन। तर, विदेशी नागरिकता लिए पनि पुनः नेपाल आएर काम गर्ने हो भने दुईवटा काम गर्नुपर्छ।   

विदेशको नागरिकता त्यागेको हुनुपर्छ। त्यो त्यागेको निस्सासहित सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई नागरिकता नियमावलीको अनुसूची ११ बमोजिमको फारम भर्नुपर्छ। फोटो टाँसेर, सही छाप गरेर विवरण दिएर उपस्थित हुनुपर्छ। प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। त्यसपछि सम्बन्धित अधिकारीले जाँचबुझ गरेपछि नियमानुसार नेपाली नागरिकता जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस सम्बन्धमा सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ। अर्थात् नेपालमा राजनीति गर्न नेपाली नागरिक नै हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । 

विदेशी नागरिकता हासिल गरेको व्यक्ति (नेपाली)ले  नेपालमा आउँदा राज्यलाई जानकारी दिनुपर्छ। राज्यलाई जानकारी नदिई वा प्रक्रियामा नगई  पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सकिंदैन। सर्वोच्चको फैसलाले स्पष्ट गरेको छ।

सर्वोच्चको फैसलापछि सामाजिक सन्जालमा तपाईंलाई गाली गर्नेहरू ह्वात्तै बढे नि ? 

ज्यानै लिने धम्की  नदिएकोमा रविजी र रविजीका  फ्यानहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्नु भएको छ। त्यो अज्ञानताको उपज हो। आमाबुवाको नाम लिएर तथानाम गाली अपेक्षित होइन। गाली गर्नेविरुद्ध मैले मुद्दासमेत चलाउन सक्थें। तर, मेरो उद्देश्य त्यो होइन। 

 हामीलाई गाली गरेर रविजीलाई राम्रो हुने होइन। यसले राजनीतिक चरित्र पनि देखाउँदैन। कम्तीमा पनि रविजीले  पब्लिक स्टेटमेन्ट दिएर शुभचिन्तकलाई गाली नगर्न अनुरोध गर्दा राम्रो हुन्थ्यो।  जिउँदो व्यक्तिलाई श्रद्धाञ्जलीसम्म लेख्नु भएको छ। 

पुरानै  (अवैध) नागरिकताबाट पार्टी दर्ता, मनोनयन, उम्मेदवारीलगायतका कार्य गरेको  देखिन्छ। सांसद हुँदै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका रूपमा समेत गरेका यावत कार्यहरू अन्जानबस गर्नुभयो कि नियतबस ? 

यो निकै गाह्रो  प्रश्न हो।  रविजी, राजनीतिमा आएर मुलुकलाई नेतृत्व गर्छु भन्ने महत्वकांक्षा बोकेको व्यक्ति हो। कानुनको जानकारी नै थिएन भन्न मिल्दैन।   सिद्धान्त नै छ, कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन। उहाँले २०७० (सन् २०१४ ) मा अमेरिकी नागरिकता लिनु भएको छ। सन् २०१५ मा नेपाल आई नेपाली पासपोर्ट लिनुभयो। पासपोर्ट लिन पुरानो नागरिकता पेस गर्नुभयो।  सर्वसाधारण जसलाई पनि थाहा छ की विदेशीले नेपाली पासपोर्ट पाउँदैनन्। यो कुरा रविजीलाई थाहा थिएन भन्न मिल्दैन। उहाँले अन्जानमा लिएको भन्न मिल्दैन। उहाँलाई सबै प्रक्रियागत कुराहरू थाहा थियो। तर, म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने सोच राखेको हुनसक्छ वा हेलचेक्य्राइँ गरेको हुनसक्छ। सरकारबाट बाहिरिएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि उहाँको अभिव्यक्ति थियो, म  फरक छुँ। मलाई छुने काम नगर। 

उहाँले आफूलाई फरक (एक्सेप्सनल) सोच्नुभयो। एक्सेप्सनालिज्म अमेरिकन संस्कार नै हो। आफूलाई अरूभन्दा विशेष ठान्ने। अमेरिकामा लामो समय बसेको हुनाले कहीँ न कहीँ त्यो संस्कार वा माइन्डसेट रविजीमा पनि देखिन्छ। कानुनप्रति अनभिज्ञ गरेर प्रक्रियामा नगएको होइन। कानुनलाई नै आफ्नो हातमा लिने प्रवृत्ति देखिन्छ। यो सर्वसत्तावादी चिन्तन हो ।

अमेरिकी नागरिकको हैसियतले नेपाल आउनुभयो। टेलिभिजनमा काम गर्नुभयो। यो कुरा लामिछाने स्वयंले स्वीकार गर्नुभएको छ। नातेदार भिसामा आएको व्यक्तिले नेपालमा काम गर्न पाउँछ ?

यसमा रोचक कुरा छ। उहाँ नेपाल आउँदा अमेरिकी नागरिकको रूपमा आउनुभएको हो। भिसा लिएर नेपालमा बस्नुभयो। उहाँ नेपाली नागरिकको रूपमा नभई अमेरिकी नागरिकको रूपमा नेपाल बस्नुभएको हो। त्यो पनि गैरपर्यटक (नातेदार) भिसामा। यो भिसामा बस्ने व्यक्तिले नेपालमा काम गर्न पाउँदैन। उहाँले काम गर्न कहिँकतैबाट श्रम स्वीकृति लिनु भएको छैन भन्ने गृह  र श्रम मन्त्रालयको पत्रले पुष्टि गर्छ। उहाँले श्रम स्वीकृति लिएको भन्नु भएको छ। यो भनाइ गलत छ। 

त्यसो भए उहाँले राज्यलाई झुक्याउनु भएको हो ? 

हो। उहाँले राज्यलाई मिस लिड गर्नुभयो। राज्यलाई झुक्याउनु भयो। मुलुकलाई माया गर्ने कुनै पनि नागरिकले राज्यसँग झुट बोल्नु हुँदैन। राज्यलाई झुक्याउनु हुँदैन। त्यसैले त राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध निष्ठा र आस्थाको हुन्छ। निष्ठावान् व्यक्तिले राज्यलाई झुक्याउँदैन। 

उहाँले श्रम स्वीकृति लिएको बताउनुहुन्छ। तर, राज्यका डकुमेन्टले श्रम स्वीकृति लिएको देखाउँदैन। सर्वोच्च अदालतलाई दिएको लिखित जवाफमा पनि रविजीले श्रम र अध्यागमन विभागमा अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेको छुँ भन्नु भएको छ। जबकि, अमेरिकी नागरिकता त्याग्न प्रक्रिया मात्र चलाउनु भएको थियो। त्यागिसकेको होइन। अध्यागमन विभागमा २०७५ असार ६ गते निवेदन दिनुभएको छ। निवेदन दिएको १० दिन पछि मात्र अमेरिकी नागरिकता परित्याग भएको छ। सानासाना तथ्यमा पनि मिस लिड गरेको देखिन्छ। यो उहाँको हेलचेक्य्राइँ एवं लापरवाह या त हेपाह प्रवृत्ति हो। राजनीतिक नेता बन्ने महत्वाकाँक्षा राख्ने व्यक्तिले तथ्यगत त्रुटी राख्नु राम्रो हुँदैन। त्यसैले उहाँले नजानिकन वा नबुझिकन सबै कार्य गरेजस्तो मलाई लाग्दैन। 

अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्दा शपथ लिनुभएको छ। अमेरिकी संविधान पालना गर्छु भन्नु भएको छ। युद्ध लड्नु परे अमेरिकाको पक्षमा हतियार उठाउँछु भन्नु भएको  छ। नेपालप्रतिको निष्ठा पूर्ण रूपमा परित्याग गरेर अमेरिकाप्रति आस्थावान छुँ भन्दै शपथ लिनु भएको हो। अमेरिकाप्रतिको उदारता, अमेरिकी नागरिकका रूपमा नेपाल आएर ३ वर्ष बस्ने। अनि,  नेपाली सरकारलाई सानासाना कुरामा पनि सत्य, साँचो सूचना नदिने। यसले के देखाउँछ भने उहाँमा नेपालप्रतिको आस्था, निष्ठा छैन। अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ भन्ने देखाउँछ।  त्यो अवसरलाई जसरी पनि आफ्नो हित अनुकूल पार्न खोजेको देखिन्छ। 

सर्वोच्चको फैसलापछि त प्रक्रियागत ढंगले पुनः नेपाली नागरिकता लिनुभएको छ नि ? 

त्यसका लागि त उहाँले धन्यवाद दिनुपथ्र्यो। किनभने, उहाँलाई नेपाली नागरिक बनाउन मैले ठूलो भूमिका खेलेको छुँ। हामी रविजीका विरुद्ध थिएनौं। नागरिक बनेर नै आफ्नो क्षमताको सम्भावना प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने नै थियो। यो केस प्रथम दृष्टिमा रविजीका विरुद्ध भए पनि वास्तवमा रविजीको हितमा आएको हो। फैसलापछि मैले प्रतिक्रिया दिँदा रविजीको पनि जित हो भनेको थिएँ। अन्ततः प्रक्रियागत ढंगले नागरिकता पनि लिनुभयो। यसमा उहाँलाई धन्यवाद।

चितवन–२ मा उपनिर्वाचन भएमा उम्मेदवार हुन उहाँलाई क्लिन चिट प्राप्त भएको हो ?

निस्सासहित नागरिकता पाएको हो भने क्लिन चिट पाउनुभयो। निस्साबिना नागरिकता दिइएको हो भने क्लिन चिट पाउनु भएको छैन। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (घ) अनुसार नागरिकता दुरुपयोग गरेको विषय प्रमाणित भएर सजाय भएपछि त्यो व्यक्ति कहिल्यै पनि उम्मेदवार हुन पाउँदैन।

रविजीको स्पष्ट रूपमा २०१४ मा अमेरिकी नागरिकता लिनुभयो। एक वर्ष नेपाल आउनुभयो। नेपाल आएको केही समय पछि नेपाली पासपोर्ट (राहदानी) लिनुभयो। अमेरिकी नागरिकता लिएर नेपाल बस्ने अनि नेपाली पासपोर्ट लिनु भनेको  नेपाली पासपोर्टको दुरुपयोग हो। त्यो दुरुपयोगको कसूर उहाँले गर्नु भएको छ। अब , राज्यले त्यस कसूरविरुद्ध मुद्दा चलाउँछ कि चलाउँदैन ? मुद्दा नचलाइकन कसूर ठहरिंदैन।

यही विषयमा मधेसको कुनै गरिब व्यक्तिले दुईवटा पासपोर्ट लिएको भए के हुन्थ्यो ? नागरिकता र पासपोर्टसम्बन्धी धेरै मुद्दा हेरेको छुँ। जेलमा पुगेका छन्। राज्यले रविजीलाई मात्र उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यदि राज्यले ल्याउँदैन भने किन ल्याउँदैन ? कि त सबैलाई राज्यले छुट दिनुपर्‍यो ? 

कानुनको समान संरक्षण हुनुपर्छ। राज्यले सबै व्यक्तिलाई समान नजरमा हेर्नुपर्छ। सुविधा पनि समान किसिमले दिन्छ। कानुनको दायरामा पनि सबैलाई समान किसिमले ल्याउनुपर्छ। रविजी कानुनको दायरामा आउन नहुने र अरू व्यक्तिचाहिँ कानुनको दायरामा आउनुपर्ने ? राज्यले सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनैपर्छ। कानुनको दायरामा ल्याउने/नल्याउने राज्यमा भर पर्छ। 

कानुनी दायरामा ल्याउने हो भने कुन–कुन कानुन आकर्षित हुने देख्नु भएको छ ?

अमेरिकामा पनि मुद्दाहरू भएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा आएको छ। त्यो हेर्दा म स्तब्ध भएँ। त्यो कति साँचो हो/होइन रविजीलाई नै थाहा होला। उहाँ सार्वजनिक व्यक्ति हो। यसबारेमा पनि प्रश्न उठेपछि उहाँ बोल्नुपर्छ। अमेरिकामा क्रेडिट कार्डको रकम तिर्न बाँकी हो भने त्यो शोभनीय होइन। यसबारेमा मलाई औपचारिक जानकारी छैन।  

नेपालको सन्दर्भमा उहाँलाई ५/७ वटा मुद्दा लाग्न सक्छ। नागरिकता ऐनको दफा २१ अन्तर्गत मुद्दा लाग्न सक्छ। सर्वोच्च अदालतले उहाँको नागरिकता कायम होइन भनिसकेको छ। अवैध नागरिकता उहाँले विभिन्न प्रयोजनका लागि धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्नु भएको छ। मतदाता, निर्वाचन आयोग र सरकारका  विभिन्न निकायलाई झुक्याउनु भएको छ। सिंगो मुलुकलाई नै झुक्याउनु भएको छ। झुटो नागरिकता प्रयोग गरेर फाईदा लिनु भएको छ। 

त्यसैले उहाँमाथि अध्यागमन ऐनको दफा १० पनि आकर्षित हुन्छ। राहदानी ऐनको दफा २२ लागू हुन्छ। मुलुकी फौजदारी (संहिता) को दफा २४९ लागू हुन्छ। सरकारी निकायलाई छलेर, ढाँटेर झुक्याएर फाइदा लिनु भएको छ। १० वर्षसम्म कैद हुने मुद्दा चल्न सक्छ। उहाँमाथि पत्रकार सम्मेलनमा बोलेका कुराहरूलाई लिएर गाली बेइज्जतको मुद्दा पनि आकर्षित हुन्छ। अदालतका अवहेलनामा पनि मुद्दा लाग्न सक्छ। न्यायाधीशहरू डेक्समा भएका न्युज पेपर हेरेर निर्णय गर्छन् भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनु भएको छ। न्यायाधीशको विवेक, निर्णय गर्ने प्रक्रिया र तरिकामाथि नै प्रश्न गर्दै न्यायपालिकाको स्वाधीनतामाथि नै चुनौती दिनु भएको छ। 

सर्वोच्चमा आएको उहाँको लिखित जवाफपछि मलाई थाहा भयो। पुडासैनीको मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयले रविजीको विषयमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको रहेछ। फौजदारी अभियोगमा कि त सबै नागरिकलाई सरकारी वकिल कार्यालयले पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गर्नुपर्‍यो। रविजीलाई मात्र पुनरावेदन नगर्ने कुरा हुँदैन। अझ त्यो बेला रविजी त विदेशी नागरिक हुनुहुन्थ्यो। विदेशी नागरिकको हकमा त अझ गर्नै सकिँदैन। अब, रविजीको सन्दर्भमा  पुडासैनीको केस पनि उठ्न सक्छ। 

सरकारबाट बाहिरिने क्रममा आयोजित प्रेस मिटमा आफ्नो मुद्दा छिटो सुनुवाइ भएकोमा प्रश्न उठाउनु भएको छ। उहाँको मुद्दाले प्राथमिकता पाउनुपर्ने कारण के हो ?  

सर्वोच्चमा थुप्रै मुद्दा छन्। न्यायाधीशहरू निश्चित संख्यामा भएकोले फैसलामा ढिलाइ हुने गरेको  छ। सुनुवाइ ढिलो हुनु पनि अन्याय हो। यो महसुस न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीलाई पनि भएको छ। रविजीले ती मुद्दालाई आफ्नोसँग जोड्नुभयो। गैरनेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउने, चुनाव लड्न पाउने,  सांसद र मन्त्री बन्न पाउने खालको गम्भीर खालको मुद्दा हो।  रविजी मात्र नभएर जो सुकै व्यक्ति भए पनि गम्भीर विषय हो।  

रविजीको नागरिकताको सम्बन्धमा त रिट निवेदक र बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अन्तरिम आदेश मागेको हो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन। अन्तरिम आदेश दिएन भनेर हामीले न्यायालयलाई गाली गरेनौं। सर्वोच्चले धेरै प्रमाण बुझ्न चाह्यो। यो मुद्दा व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि राष्ट्र, राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित थियो। यस्तो मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अदालतलाई दोष दिने ठाउँ छैन।

सञ्चारकर्ममा छँदा लामिछानेले उठाएका विषयवस्तुलाई रुचाइएको थियो। नागरिकताको विषयले सबै ओझेल पार्‍यो नि ?

रविजीको राम्रो पक्ष समाजका समस्यालाई उठाउनु भएको थियो। बेथिति, भ्रष्टाचारको विषय उठाउनु भएको थियो। त्यो कारणले नेपाली समाजमा रुचाइएको एक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। मेरो लागि पनि रुचाइएको पात्र हो। राम्रा कामको प्रशंसा गर्नुपर्छ। गलत गरेका कार्यको देखभाल गर्नुपर्छ। नागरिक समाजको सदस्यको रूपमा निगरानी गर्नुपर्छ। हामीले पाँच वर्ष सडकमा उठाएका कुराहरूलाई उठाउनु भएको छ। समस्याको समाधान देखाउँदै गहन ढंगले विषयवस्तु उठाएका थियौं। तर, रविजीले  त्यो लेभलमा उठाउनु भएन। सतही ढंगले उठाउनु भएको हो। सतही ढंगले भए पनि विषयवस्तु उठाउनु भएकोमा त्यसको कदर नै गरेको छुँ। 

प्रस्तुति : दिनेश गौतम   


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.