अवैध क्रसरबाट अनियन्त्रित दोहन

विराटनगर : दर्ता र नवीकरण बिनाका क्रसर बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएसँगै मोरङका सबै क्रसर उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरियो। ढुंगा, बालुवा र गिट्टी उत्पादन एवं प्रशोधन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ले तोकेका मापदण्डलगायतलाई आधार बनाएर क्रसरको अनुगमन गर्न निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी हरिप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा टोली खटाइयो।

क्रसरको दर्ता, नवीकरण, उत्खनन परिणाम तथा खरिद–बिक्री, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, खाता अध्यावधिक र वार्षिक उत्पादन क्षमतालाई समेत समेट्दै टोलीले पुस २४ देखि २७ गतेसम्म लगाएर जिल्लाका २१ वटै क्रसरको अनुगमन गरेको थियो।

मोरङको उर्लाबारी र लेटाङ नगरपालिकामा ३–३, बेलबारीमा ५ र सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा ४ एवं केराबारी गाउँपालिकामा ४ र ग्रामथान तथा मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा १–१ वटा क्रसर छन्। अनुगमनपछि सबै क्रसर प्रचालित कानुनविपरीत रहेको र सञ्चालन गर्न दिन उपयुक्त नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई बुझाइयो। प्रक्रिया पूरा नगरिकन मापदण्ड र उद्देश्यविपरीत सञ्चालन गरिएको, दर्ता र नवीकरण नभएको, कागजपत्र अध्यावधिक नगरेको एवं खोला, घनाबस्ती, विद्यालय तथा वन क्षेत्रनजिक रहेको अवस्थामा क्रसर पाइएको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ।

प्रतिवेदनले सरकारको अनुमतिबिना खानीका रूपमा सञ्चालन भएका क्रसरले मनोमानी हिसाबबाट प्राकृतिक स्रोतमाथि अनियन्त्रित दोहन गरिरहेको तथ्यलाई पनि उजागर गरेको छ। मापदण्ड पूरा गर्ने सवालमा सबै क्रसर चुकेको निष्कर्षसहित बन्द गर्न टोलीले मौखिक निर्देशनसमेत दिएको थियो।

प्रतिवेदनका आधारमा दर्ता र नवीकरण नभएको तथा उद्देश्यविपरीत सञ्चालन गरिएकामध्ये मोरङका ९ वटा क्रसर बन्द गर्न माघ ६ गते प्रशासनले लिखित निर्देशन नै दियो। ग्रामथान गाउँपालिका–६ को विराट कंक्रिट, केराबारी गाउँपालिका–८ को शिवम् एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज, जयमाता दी सम्राट् क्रसर, महादेव मिनरल इन्डस्ट्रिज, कृष्ण क्रसिङ उद्योग, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका–४ को सलोनी वासिङ प्लान्ट, सुन्दरहरैंचा–७ को पशुपति स्टोन क्रसिङ र जयश्री तिरुपति तथा मिक्लाजुङ गाउँपालिका–७ को देवीथान कंक्रिट उद्योग सञ्चालनमा प्रशासनले रोक लगाएको थियो।

मोरङका क्रसरमध्ये केराबारी–८ स्थित खदम खोलाको महादेव मिनरल्स इन्डस्ट्रिज, शिवम् एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज र लेटाङ नगरपालिका–३ स्थित चिसाङ खोलाको ओम श्री क्रसर प्राकृतिक स्रोतमाथि सबैभन्दा बढी दोहन गर्नेभित्र पर्ने अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ। नवीकरण बिनाका र उद्देश्यविपरीतका क्रसर खानीकै रूपमा सञ्चालित छन्। ओमश्री त खोलासँगै जोडेर सञ्चालन गरिएको छ। महादेव र ओमश्रीका सञ्चालक विवादित व्यवसायी भीम पौडेल हुन्। शिवम् देवु तामाङले चलाइरहेका छन्।

जथाभावी र मनोमानी हिसाबले उत्खनन गरिरहेको महादेवका कारण करिब ४ सय परिवारको बसोबास रहेको आमजुंगीको बस्ती नै उठीबास हुने अवस्थामा रहेको अनुगमन समितिका एक सदस्य बताउँछन्। आमजुंगी आधारभूत विद्यालयसमेत जोखिममा परेको छ। क्रसरले भविष्यमा ठूलै विपत्ति निम्तिने अवस्था रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार क्रसर सञ्चालक बनेर पौडेलको प्रवेश भएपछि गाउँ र बस्ती नै जोखिममा परेको पाइयो। थातथलो छाडेर विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयको गुनासो छ।

अनुगमन प्रतिवेदनको थप अध्ययनपछि अरू क्रसरका विषयमा निर्णय लिने तयारी मोरङ प्रशासनले गरिरहेका बेला बन्द गरिएका क्रसर नै सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने अवस्था बन्यो। न त अरू क्रसरका सम्बन्धमा प्रशासनले निर्णय लिन नै पायो। अनुगमनपछि तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै आएन। प्रतिवेदनलाई थन्क्याउनुपर्ने अवस्था आयो।

किनभने माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबैजसो क्रसर सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिएको छ। ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक कानुनको मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयले फागुन १५ भित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने, कानुन नबनेसम्म निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उपलब्धता निरन्तर रूपमा गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश, वातावरणीय संवेदनशीलता, विकास निर्माणको काममा निर्माण सामग्रीको सहज र नियमित आपूर्तिलगायतका व्यावहारिक पक्ष तथा सरोकारवालाको सरोकारलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयले मापदण्डको पुनरावलोकन गर्नेलगायतका निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।

त्यसबाहेक दर्ता नभएका र कुनै आयोजना विशेषका लागि खोलिएका तर, आयोजना सम्पन्न भइसक्दा पनि सञ्चालनमा रहेका क्रसर बन्द गर्ने, मापदण्डका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसरको हकमा कानुनबमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्कलगायतका राजस्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत् रूपमा सञ्चालन गर्न दिनेसमेतका निर्णय भएको थियो। नियमको धज्जी उडाएर आफू अनुकूल कानुनको व्याख्या गर्दै प्राकृतिक स्रोतमाथि चरम दोहन गरिरहेका क्रसर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि निर्वाध रूपले सञ्चालनमा छन्।

जिल्ला अनुगमन समिति मोरङको माघ १९ गते बैठकसमेत बसेको थियो। जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्बर राई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईलगायत सम्मिलित बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार बनाएर क्रसर सञ्चालनको निर्णय गरेको छ। 

बैठकले दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका क्रसर बन्द गर्ने, आयोजना केन्द्रित क्रसरलाई आयोजना सम्पन्न नभएसम्म सञ्चालन गर्न दिने, फरक उद्देश्यसाथ पुनः सञ्चालन गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने, नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहहरूले आईई प्रतिवेदन स्वीकृत गरी ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने र आफ्नो क्षेत्रका उद्योगबाट स्टक लिएर प्रमाणित गरी सम्बन्धित पालिकाले नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारको निर्णयपछि मोरङमा रहेकामध्ये फरक उद्देश्य राखेर स्थापना गरिएको तथा दर्ता नभएको ग्रामथान गाउँपालिका–६ को विराट कंक्रिट र सुन्दरहरैंचा–४ को सलोनी वासिङ प्लान्ट मात्रै बन्द हुने अवस्था बनेको छ। भयानक दोहन गरिरहेका अरूलाई भने कुनै असर परेन। कानुनको सही कार्यान्वयन र नियमन गर्नुपर्ने सरकारले नै क्रसर व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी निर्णय गरिदिएको सरोकारवाला बताउँछन्।

‘ढुंगा क्रसिङ, गिट्टी उत्पादन र बालुवा ‘वासिङ’ क्रसरको मुख्य उद्देश्य हो। तर, ठूल्ठूला खाल्डा बनाएर र पहाडजस्तै अग्ला तथा अवैध स्टक राखेर बिनाअनुमति खानीकै रूपमा क्रसर सञ्चालन भइरहेको छ,’ चुरे–खदम संरक्षण समितिका अध्यक्ष बलबहादुर भुजेलले भने, ‘कारबाही गर्नुपर्ने सरकार नै क्रसर सञ्चालकको सहयोगी बनिदियो। व्यवसायीको दबाब र प्रभावसामु सरकार झुक्यो।’ 

नियमविपरीतका क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिएपनि व्यवसायीको दबाब तथा प्रभावमा परेर सरकार झुकेको उनको भनाइ छ।‘विकास निर्माणमा नदीजन्य पदार्थ प्रयोग हुन्छ नै। तर, सीमाभन्दा बाहिर गई कानुनले तोकेभन्दा बढी उत्खनन् गरिरहेका क्रसरका लागि सहज वातावरण बनाइदिनु बदमासी र लाचारी हो,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक सम्पदामाथि नै क्षति पुग्ने गरी अनियन्त्रित दोहन गर्नेलाई कारबाही नगरिनु दुःखद् हो। उल्टै अवैध क्रसरलाई पृष्ठपोषण गरिएको छ।’ 

पटक–पटक अनुगमन भएपनि जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा कानुन मिच्ने क्रसरलाई कारबाही नभएको भुजेल बताउँछन्। 

विपद् तथा वातावरण विज्ञ रामकुमार दाहाल चुरे आसपासमै खानेपानीको संकट निम्तिनुका साथै क्रसरका कारण पर्यावरणीय सन्तुलन बिग्रिएको बताउँछन्। खोला गहिरिएर कुलो र पैनीमा पानी नचढ्दा किसानलाई सिँचाइको समस्या भएर कृषियोग्य जमिन मरुभूमिकरण हुने अवस्था आएको उनले बताए। उनका अनुसार क्रसरले जमिनको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउनुका साथै जमिन कटान हुने क्रम बढेको छ। 

‘कानुन अनुसार क्रसर चलेका भए यस्तो अवस्था आउने थिएन। तर, कानुन एकातिर र क्रसरको धन्दा अर्कैतिर भइरहेको छ,’ दाहालले भने, ‘नदी प्रणालीमा क्रसरको भयानक दोहन छ। सम्भावित भयानक स्थितिलाई बेवास्ता गर्नु राज्यको कमजोरी हो।’ राज्यकै कमजोरीका कारण क्रसरको मनोमानी झन् बढेर गएको उनी बताउँछन्। 

क्रसरको अव्यवस्थित एवं अनियन्त्रित दोहनले बाढीपहिरो र भूक्षययको समस्या बढेको उनको भनाइ छ। ‘खोलाको धार परिवर्तन भई बाढी तथा डुबानको समस्या बढेको छ। चुरे तथा माथिल्लो क्षेत्र सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्,’ दाहालले भने, ‘बाढीले कैयौं बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगिरहेको छ। वन क्षेत्रपनि असुरक्षित भयो।’ क्रसरलाई तत्कालै नियमन गर्नुपर्ने राज्य भने लाचार देखिएको दाहालको विश्लेषण छ। 
‘राज्यबाट क्रसरको असरको विश्लेषण नहुँदा वातावरणमा असर पर्‍यो। बाढी, पहिरो र भूक्षयय बढ्यो,’ उनले भने, ‘भोलिका दिनमा निम्तिने सम्भावित विपत्ति कल्पनाभन्दा बाहिर छ। विभिन्न प्राकृतिक संकट झेल्नुपर्ने समय धेरै टाढा छैन।’ 

क्रसर व्यवसायी संघ कोसीका अध्यक्षसमेत रहेका क्रसर सञ्चालक पौडेल भने सबै क्रसर नियम अनुसार नै चलेको दाबी गर्छन्। २०७२ सालअघिका क्रसर नवीकरण नभएको र यस विषयमा सरकारसँग वार्ता भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘क्रसर चलाउन सरकारले लाइसेन्स दिने तर, मापदण्ड परिवर्तन गरिरहने समस्या छ,’ पौडेलले भने, ‘सरकारले बारम्बार नियम परिवर्तन गरिदिँदा हामी मारमा परेका छौँ।’ 

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि क्रसर सञ्चालन गर्न दिएको बताउँछन्। ‘कुन क्रसर बन्द गर्ने र कुनलाई सञ्चालन गर्न दिने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका आधारमा जिल्ला अनुगमन समितिले निर्णय लिएको हो।’ 

यस्तो छ मापदण्ड 

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ११ बमोजिम क्रसर उद्योग राजमार्ग, पक्की पुल, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलशाय एवं पोखरी र खोला वा नदी किनारबाट ५ सय तथा हाइटेन्सर लाइनबाट २ सय मिटर र चुरे पहाडको फेदी तथा सिमसारबाट १ हजार ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्छ।

शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृति एवं पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, वन, निकुञ्ज, आरक्ष तथा घना बस्तीबाट २ किलोमिटर टाढा मात्रै क्रसर चलाउन पाइन्छ। कम्पनी ऐन २०६३, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७५ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार क्रसर दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।