चार वर्षपछि खोलियो पीपीए

 काठमाडौं : ऊर्जामन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको ठाडो निर्देशनपछि चार वर्षदेखि रोकिएको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर)को विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खोलिएको छ। लिङ्देनको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले रोकिएको पीपीए खुलाउने निर्णय गरेको थियो।

थप आरओआर आयोजना आउँदा वर्षायाममा खेर जाने र हिउँदमा उत्पादन एक तिहाइ पनि नहुने हुँदा सरकारी निकायले रन अफ द रिभर (नदी प्रवाह) मा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए रोकेको हो। आरओआरमा सरकारले तोकिएको कोटा सक्किएको भन्दै चार वर्षयता पीपीए रोकिएको थियो। वर्षमान पुन ऊर्जामन्त्री हुँदा पीपीए रोकिएको थियो।

त्यसपछि टोपबहादुर रायमाझी र पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री भए। ‘बजारको सुनिश्चितता नभएको भन्दै मन्त्रालय र प्राधिकरणले पीपीए खुलाउन चाहेका थिएनन्,’ एक ऊर्जा प्रवद्र्धक भन्छन्। भुसालको पालामा आरओआरको कोटा थप्ने भन्दा पनि यसलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन 

गत असारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले आरओआरको कोटा १० प्रतिशत बढाउँदै निर्णय गर्न प्राधिकरण बोर्डलाई जिम्मा दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको करिब ७ महिनापछि प्राधिकरणले पीपीए खुलाउने भनेको हो। ‘ऊर्जामन्त्री लिङ्देनको प्रभावमा नै बैठकबाट निर्णय भएको हो। केही बोर्ड सदस्य असन्तुष्ट हुँदा पनि यो निर्णय भएको छ,’ उनले भने।

गत असारमा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम थप ६५ आयोजनाको १५ सय मेगावाटको पीपीए खोलिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। प्राधिकरणले आरओआर आयोजनाले मात्र ऊर्जा सम्मिश्रण नहुने र ऊर्जा सुरक्षा नहुने भन्दै बोर्ड बैठकमा यो प्रस्तावलाई अघि सारेको थिएन। दुई वर्षअघि नै कोटा बढाउन मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको र प्राधिकरणको प्रस्तावबमोजिम नै अहिले पीपीए खुलाइएको कुलमान घिसिङ बताउँछन्। प्रक्रिया लामो भएकाले पीपीए खुलाउन ढिला भएको उनले बताए।

‘अहिले पीपीए खुलाइएका आयोजना करिब सात वर्षपछि सम्पन्न हुन्छन्। अहिले पनि पीपीए नगरेको भए आगामी दुई÷तीन वर्षमा जेनेरेसन होलिडेमा गइन्थ्यो। नखुलाउने कहिले पनि भनिएको छैन,’ घिसिङले स्पष्ट पारे। तर, यसअघिका बैठकमा प्राधिकरणले बजार सुनिश्चितताको कारण देखाउँदै आरओआरको पीपीए रोकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ईपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्ग बताउँछन्। 
प्राधिकरणको यही माघ १८ गतेसम्मको विवरणअनुसार १३६ आयोजनासँग ३ हजार १ सय ९२ मेगावाटको ग्रिड आबद्ध सम्झौता गरिएको छ। उक्त

सम्झौता गरिएको मितिको रोलक्रमका आधारमा विद्युत् खरिद बिक्री दरलगायतका सम्पूर्ण प्रावधान यथावत् रहने गरी आरओआर आयोजनासँग थप १५ सय मेगावाटको पीपीए गरिनेछ। उक्त आयोजनाहरूको विद्युत् लेऊ या तिर ‘टेक अर पे’ मा खरिद गरिनेछ। आयोजनाहरूको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर)का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमशः ८.४० रुपैयाँ र ४.८० रुपैयाँ प्रतियुनिटमा खरिद हुनेछ। 

प्राधिकरणले पीपीए प्रक्रिया बढाउने सम्बन्धमा चाँडै नै सूचना जारी गर्ने र सूचनाले तोकिएको समयसम्म पनि प्रक्रियामा नआउने तथा प्रक्रिया अघि नबढाउनेलाई खारेज गरिने घिसिङले जानकारी दिए। उनीहरूको पालो अर्कोले लिनेछ। 

सरकारले २०७५ वैशाखमा श्वेतपत्र जारी गर्दै आगामी १० वर्ष अर्थात् २०८५ सालसम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको छ। १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको मध्ये ५ हजार २ सय ५० मेगावाट नदी प्रवाही आयोजना (आरओआर) विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को सीमा निर्धारण भएको हो। 

५ हजार २ सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना र ४ हजार ५ सय मेगावाट अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए गर्ने सीमा तोकेको थियो। आरओआर आयोजनाका लागि तय गरिएको साबिक ३५ प्रतिशत (५२५० मेगावाट) कोसीमा अनुपातमा वृद्धि गरिएको १० प्रतिशत थप गर्दा ४५ प्रतिशत अर्थात् ६७५० मेगावाट पुगेको थियो। यसबाट आरओआर आयोजनका लागि १५ सय मेगावाटको पीपीए गर्न बाटो खुलेको हो। 

अहिले देशको कुल जडित क्षमता करिब २४३० मेगावाट रहेको र निजी क्षेत्रको योगदान १७०० मेगावाटभन्दा बढी छ। ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको करिब १२ खर्ब लगानी छ। प्राधिकरणले हालसम्म ६ हजार ३ सय ६६ मेगावाटको पीपीए गरेको छ। त्यसमध्ये १ हजार ५ सय ३१ मेगावाटका आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन्। ३ हजार २ सय ८१ मेगावाटका आयोजनाहरू वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणाधीन छन्। 

पीपीएको प्रारूप तय गर्न समिति गठन 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत सीमाभन्दा बढी क्षमताका विभिन्न प्रारूपका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको प्रारूप तय गर्न समिति गठन गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानुनका सहसचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, प्राधिकरण योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य र विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक सदस्यसचिव रहेका छन्।

समितिले पीपीएको प्रारूप, नदी तथा खोलाहरूमा उपलब्ध हुने पानीको वहावका आधारमा आयोजनाहरूको डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तनलगायतका विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।