‘राज्यव्यवस्था नै कमजोर हुन पुगेको छ’

तपाईं आजभोलि के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

मानव अधिकार त मेरो विषय भइहाल्यो। यसका विभिन्न क्षेत्रहरूमा आबद्ध छु। व्यक्तिगत र गैरसंस्थागत हिसाबले मानव अधिकार कर्ममा लागिरहेको छु।

मानव अधिकारलाई विश्वव्यापी अधिकार भनिन्छ। तर, यो विश्वव्यापी भइसकेको छैन। आफ्नै देशभित्र पनि मानव अधिकारलाई उपभोग गर्ने क्रममा विभेद छ। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा मानव अधिकारलाई कसरी परिभाषित गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ अध्ययन गर्दै छु। मुलुकको अवस्था, नागरिकको चेतनास्तर, लोकतन्त्र यी सबैको अवस्था हेरेर मानव अधिकारलाई परिभाषित गर्नेतर्फ अध्ययनरत छु।

अहिले टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छु। उहाँ राष्ट्रिय कांग्रेसको पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। यसै पार्टीबाट चारजना शहिद हुनुभयो। मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा प्रजापरिषदका साथै तत्कालीन शहिदको भूमिकालगायतका विविध पक्षको इतिहास उत्खनन् गर्ने काममा लागेको छु।

तत्कालीन नेताहरू र शहिदको परिकल्पना कस्तो थियो ?

त्यतिबेला मुलुकमा गणतन्त्र आउला भन्ने सपना थिएन। प्रजापरिषद्ले राजाको वैधानिक नायकत्व भनेको थियो। वैधानिक नायकत्व भनेको राजाको संवैधानिक नेतृत्व मात्र हो। संविधानले निदृष्ट गरेको भन्ने हो। त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्र उल्लेख गर्‍यो। कम्युनिष्ट पार्टीहरूले गणतन्त्र भने। आ–आफ्ना विचार र सिद्धान्तअनुसार समाजको परिकल्पना गरेका छन्।

नेपाली समाजको बनोट रुसी समाजसँग मिल्दैन। न त चिनियाँ समाजसँग मिल्छ। यसका उतारचढाव धेरै छन्। मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवादको अवधारणा ल्याउनु भयो। उहाँले बहुदलीय शासन व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याउनु भयो। प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व स्थापित गर्नु पर्छ। हतियारले होइन भन्ने अवधारणा मदन भण्डारीको थियो। यो बीचमा विभिन्न उतारचढाव आए। के सम्भव छ र के छैन ? भन्ने विषयमा विभिन्न पार्टीहरूले एकअर्काबाट सिके।

तत्कालीन नेताहरू निष्ठावान भएको चर्चा हुन्छ। अहिलेका नेताहरूप्रति किन यस्तो तिक्तता ?

पहिले निष्ठाको राजनीति जबर्जस्त थियो। शहिदहरूको सहादतबाट नै निरंकुश राणा र पञ्चायती शासन व्यवस्था फालिएको थियो। फलस्वरुप मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। आ–आफ््नो विचार अनुसार राजनीतिक दल खोल्न पाउने संवैधानिक अधिकार प्राप्त भयो। त्यसबाट विशेषगरी सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको चाहना राख्नेहरूको तत्कालीन बहुदलीय व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट थिए। त्यसैले २०४८ सालको पहिलो चुनावपछि नै बहुदलीय व्यवस्थाप्रति आक्रमण सुरु भयो।

पछिल्लो समय त झन् राजनीतिक दलहरूबीचमा संसर्ग सुरु भयो। तत्कालीन राजाको ज्यादतिको प्रतिरोध गर्दा माओवादीलाई साथमा लिने सन्दर्भमा अन्य दलहरूले माओवादी हिंसालाई वेवास्ता गरे। संक्रमणकाल अन्त्यका लागि भन्ने नाममा माओवादीलाई प्रक्रियाबिना नै सत्तामा पूर्ण सहभागिता गराइयो। त्यतिमात्र नभएर सत्ता सञ्चालनमा सिद्धान्तहिन परिपाटीको विकास भयो। त्यहाँदेखि नै दल तथा नेताहरूप्रति जनताको तिक्तता सुरु भइसकेको थियो।

२०५२ साल फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको थियो। सोही दिनलाई सार्वजनिक विदा दिने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय किन विवादित बन्यो ?

२०६३ सालदेखि राजनीतिमा आएकाहरूले हिंसा सुरु गरेको दिनलाई स्थापित गर्ने षडयन्त्र गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठाडो प्रस्ताव गरेर महान जनयुद्ध सबैले मनाउनु भन्न मिल्छ ? फागुन १ गतेलाई दिवसका रुपमा मनाउने हो भने लोकतान्त्रिक दलहरू सत्तालोलुपताका लागि निरिह बनेको दिनका रुपमा मनाउनु पर्छ। यो कसको लागि निरिहता हो ? के का लागि निरिहता हो ? प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ।

•  नेपाली समाजको बनोट रुसी समाजसँग मिल्दैन। न त चिनियाँ समाजसँग मिल्छ। यसका उतारचढाव धेरै छन्।  
• २०४८ सालको पहिलो चुनावपछि नै बहुदलीय व्यवस्थाप्रति आक्रमण सुरु भयो।
• प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठाडो प्रस्ताव गरेर महान जनयुद्ध सबैले मनाउनु भन्न मिल्छ ?
• फाल्गुन १ लाई सार्वजनिक विदाको रुपमा स्थापित गर्न खोज्नु भनेको हिंसालाई स्थापित गर्न खोजिएको हो।
• सहिदहरूको सहादतबाट नै निरंकुश राणा र पञ्चायती शासन व्यवस्था फालिएको थियो। 
• प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व स्थापित गर्नु पर्छ। हतियारले होइन भन्ने अवधारणा मदन भण्डारीको थियो।

फागुन १ लाई सार्वजनिक विदाको रुपमा स्थापित गर्न खोज्नु भनेको हिंसालाई स्थापित गर्न खोजिएको हो। त्यतिखेर जे–जे भएको थियो। त्यो सबै न्यायपूर्ण थियो भनेर संक्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्नेलाई भन्न खोजेको हो। आवश्यकताले गर्दा मान्छे मारिएको हो भन्ने त्यसैले दिवस मनाउँ भनेर भनिएको हो। दश वर्षमा भएका जे जति ज्यादती छन् ती सबै न्यायपूर्ण थियो भन्ने अर्थ लाग्छ।

दलहरू किन निरीह भएका होलान त ?
सत्ता राजनीतिमा बढी लिप्त हुँदा राजनीतिक दलहरू निरिह बन्दै गएका छन्। यसै सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्रको साथ नभई सत्ता प्राप्त हुँदैन भन्ने सोचले गर्दा अन्य लोकतान्त्रिक दलहरू निरिह र मुकदर्शक बन्दै गएका छन्।

राज्यका अंगहरू पनि कमजोर भएका हुन् ?
हो। राज्यका सबै निकायहरू कमजोर हुँदै गएका छन्। संसद सबैभन्दा बढी कमजोर भएको छ। यसको कारण दलहरूमा स्खलित हुँदै गएको राजनीतिक आस्था नै हो। दलहरूमा समझदारी हुनुपर्छ भन्ने नाममा राज्यका निकायहरू वा अंशवण्डाको संस्कृति अवलम्बन भएको छ। जसले गर्दा राज्यका विभिन्न निकायहरूमा व्यापक राजनीतिकरण भएको छ। संक्रमणकालमा संस्थाहरूको सबलिकरण गर्नुपथ्र्यो। तर, कमजोर बनाइएको छ। यसले गर्दा राज्य व्यवस्था नै कमजोर हुँदै गएको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पहिलो कार्यकालका दुई वर्ष र पछिल्लो कार्यकालका दुई वर्ष विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा काम गर्नु भयो। तर, अचानक राजीनामा गर्नु भयो नि, किन ?
विगत साढे चारदशकदेखि सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रप्रति समर्पित छु। लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दौरान सिकेको सबैभन्दा ठूलो शिक्षा नै कुनै पनि औपचारिक जिम्मेवारीका लागि सिद्धान्तहीन सम्झौता नगर्ने र नैतिक चरित्रलाई महत्व दिने नै हो। त्यस्तै, देश र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वप्रति सचेत रहने हो। मैले अचानक राजीनामा दिएको होइन। विकसित परिस्थितिले मलाइ बाध्य गर्दै लगेको थियो। त्यसको उत्कर्ष नै मेरो राजीनामा हो।

राजीनामा दिने निर्णय गर्नुको पृष्ठभूमि के हो ?

वर्तमान राष्ट्रपतिज्यूले मलाई विज्ञमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गर्दा मैले उहाँलाई प्रष्टसँग भनेको थिएँ, ‘ वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिले र प्रक्रियाहीन तरिकाबाट अगाडि बढाइएको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा धेरै मानव अधिकार विरोधी सम्झौता हुन सक्छन्। त्यस्तो अवस्था आइपरेमा मैले बिचमै छोड्नुपर्ने हुन सक्छ। यो कतिसम्म राम्रो होला ?’ भन्ने मेरो भनाइप्रति उहाँले तपाईले मानव अधिकारका लागि गरेका संघर्षहरूप्रति म अनविज्ञ छैन। त्यसमा पनि तपाई मदन भण्डारीको संसर्गमा काम गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। म पनि मानव अधिकारलाई सकेसम्म खलल पर्न दिन्न। तर, पनि त्यस्तै अवस्था आयो भने तपाई छोड्न सक्नुहुन्छ। उहाँको यही अभिव्यक्तिले गर्दा विज्ञको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न बाध्य बनायो।

त्यसै सन्दर्भमा म लगायत केही साथीहरूले अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थियौं। जो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा फौजदारी अभियोग लागेको छ, त्यही व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु हुँदैन भन्ने थियो। सापकोटापछि सभामुखमा नै नियुक्त हुने अवस्था आयो। संविधानको मर्म र भावनाका साथै उच्च नैतिकता भएको व्यक्ति सभामुखमा हुनुपर्ने थियो। मुद्दा नटुंगिएको आरोपि सभामुख हुने भएपछि मलाई नैतिक संकट पर्‍यो भन्दै राष्ट्रपतिज्यूलाई सुनाएँ। सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित हुनु अगाडि नै २०७६ माघ १० गते राजीनामा दिएँ। 
संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र कानुनी सर्वोच्चताको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि अझ बढी सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्ने अनुभूत भयो। त्यसपछि विज्ञ सल्लाहकारको पदबाट राजीनामा दिएँ।

मुलुकले दुई जना राष्ट्रपति पाइसकेको छ। दुवै जना आफ्नो कार्यकालमा विवादमा तानिनु भएको छ। विवादित हुनुमा राष्ट्रपति स्वयंको भूमिका जिम्मेवार छ की विवादित बनाइएको हो ?

राष्ट्रपतिज्यूहरूलाई विवादास्पद बनाउन खोजिएको हो। पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवज्यूको कार्यकालमा रुक्मांगत कटवाल प्रकरण भयो। सबै राजनीतिक दल मिलेर काम गराए। अहिले आएर दलहरू बोलि फेर्दै राष्ट्रपतिबाटै भएको जस्तो अभिव्यक्ति दिन्छन्। वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई पनि बेलाबखत विवादमा ल्याउँछन्। सरकारले गरेको काममा राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउनु उपयुक्त होइन।

प्रस्तुति : दिनेश गौतम