सहचालकले बस चलाउँदा मुस्ताङमा दुर्घटना

सहचालकले बस चलाउँदा मुस्ताङमा दुर्घटना
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

जोमसोम : मुस्ताङको जोमसोमबाट पोखरातर्फ जाँदै गरेको म्याग्दी कोरला यातायातको यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा १७ जना यात्रु घाइते भएका छन्। बुधबार बिहान ८:३० बजे थासाङ गाउँपालिका–३ थम्पु सडकमा बस दुर्घटना भएको हो।

ना ७ ख ७४४० नम्बरको बस बेनी–जोमसोम सडकबाट बाँया करिब ४५ मिटर तल कालिगण्डकी नदीमा खसेर कालिगण्डकी नदीमा उत्तानो परेको थियो। 

बसमा दुई भारतीयसहित १७ जना यात्रु थिए। जसमध्ये घाइते १० जनालाई थप उपचारका लागि पोखरा रेफर गरिएको छ भने सामान्य घाइतेको लेते प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ। घाइतेको प्रहरी र स्थानीयबासीले कालिगण्डकी नदीबाट उद्दार गरेका थिए।

बस करिव ८ बजे थासाङको छाक्तान भन्ने ठाउँको खाजाघरमा रोकियो। बसमा खाजाघरका सञ्चालक महेन्द्र गौचन पनि चढे।  बसको ड्राईभिङ सिटमा चालक नभइ सहचालकले बस चलाएको देखे। 

बस चढेको केही पर दुई महिला बसमा चढे । ति महिलालाई पछाडि सिट छ बस्नुस् भन्दा उनीहरू सिधै बसको क्याबिनभित्र पसे। कोचाकोच गरेर दुई महिलालाई पनि क्याबिनमा एडजस्ट गराइयो। क्याबिन सिट भरिएकै अवस्थामा बस चल्दै थियो। सहचालकले पछाडी फर्किएर मुन्टो घुमाए। त्यसको लगत्तै बस हेर्दाहेर्दै बाँयातर्फको डिलमुनिबाट एक्कासी कालिगण्डकी नदीमा खस्यो।

लेते कटेपछि चालकले नै बस चलाउँलान् भन्ने उनले सोचेका थिए। त्यसो नभए चालकलाई नै बस चलाउन लगाउँछु भन्ने पनि उनको सोच थियो। तर, उनले चालक फेर्ने जुन सोचाई बनाएका थिए, त्यहाँ पुग्न केही मिटर बाँकी रहँदै बस दुर्घटनामा प¥यो।

दुर्घटना भएको बसमा सवार प्रत्यक्षदर्शी महेन्द्र गौचनले चालक कृष्ण रसाईलीले आफु क्याबिन पछाडि बसेर सहचालक अर्जुन ढकाललाई बस चलाउन दिएको बताए। 

उनले यात्रु सवार बस चालकले नचलाई सहचालकलाई जिम्मेवारी दिनु गैरजिम्मेवार रहेको टिप्पणी गरे। त्यसो त मुस्ताङको खन्तीमा सुरक्षा बिट छ। त्यहाँ सवारी चेकजाँच हुन्छ। तर, बसमा खासै चेकजाँच भएको देखिँदैन। 

म्याग्दी कोरला यातायात, बसका चालक र बसको काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीले जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्दा बस दुर्घटना भएको गौचनको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.