बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारणलाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
काठमाडौं : नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात–निर्यातका लागि रणनीतिक महत्वका थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पाँच वर्षभित्र बनाइने भएको छ। दुई देशका ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकमा यी प्रसारणलाइन तोकिएकै अवधिमा पूरा गर्ने सहमति जुटेको ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेले बताए।
‘यो पटकको सबैभन्दा ठूलो र नेपालले चाहेको निर्णय पनि यही दुई प्रसारणलाइन हुन्। आन्तरिक विद्युत् प्रसार तथा भारतमा बिजुली आयात निर्यात गर्न यी प्रसारणलइन महत्वपूर्ण छन्’, सचिव घिमिरेले भने। यी प्रसारणलाइन बुटवल–गोरखपुरको मोडालिटीमा बनाउने सम्बन्धमा भारत सकारात्मक देखिएको छ।
‘भारतले सरकारसँगको छलफलपछि अघि बढ्ने भनेको छ। हामीले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट लगानी स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ’, सचिव घिमिरेले भने।
नेपाल–भारत ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दशौं बैठक प्रसारणलाइन विस्तार र व्यापार प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण निर्णयसँगै सम्पन्न भएको सहभागीको भनाइ छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव घिमिरे र भारतीय समकक्षी आलोक कुमारको सहअध्यक्षतामा शनिबारसम्म दुई दिन भारतको राजस्थानमा बैठक चलेको थियो। त्यस बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारणलाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
हाम्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन गुरुयोजनाअनुसार मध्यभागको मस्र्याङ्दी करिडोर, दोर्दी बूढीगण्डकीलगायत आयोजनाको विद्युत् प्रसारण बुटवल–गोरखपुरबाट हुने भनिएको छ। पूर्वका आयोजनाको विद्युत् प्रसारण इनरुवा–पूर्णियाबाट र पश्चिमका फुकोट, कर्णाली बेतनलगायत आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लम्की–बरेलीबाट गर्ने जनाइएको छ। बिजुली पूर्वबाट पश्चिम पुर्याउन र बढी भएको उत्पादन भारत पठाउन यी प्रसारणलाइन आवश्यक मानिन्छ। यस्तै, नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन ढल्केवर–मुजफ्फपुरबाट ८ सय मेगावाटसम्म आयात–निर्यातको सहमति भएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमतालाई ६ सयदेखि बढाएर ८ सय मेगावाट पुर्याउने निर्णय भएको छ। 
यस्तै भारतको विहारसँग जोडिएका अन्य चार प्रसारणलाइनबाट पनि करिब ४ सय मेगावाट निर्यातका लागि भारत सहमत भएको छ। आगामी वर्षायामदेखि नै बढी भएको बिजुली भारत पठाउन सकिने घिमिरेले बताए। विहारसँग विद्युत् व्यापार गर्न १३२ (किलोभोल्ट–केभी)का चार प्रसारणलाइन छन्। जसमा रक्सौल–परवानीपुर, कुशाहा–कटैया, नानपारा–कोहलपुर र मैनिया–नौतनवा छन्।
यसअघि यी लाइनबाट आयात मात्र गरिरहेकामा आगामी वर्षादेखि निर्यात पनि गर्ने नेपालको प्रस्तावमा भारत सकारात्मक भएको घिमिरेले सुनाए। यसका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए)ले नेपालको प्राधिकरण र भारतको विहार राज्य सरकारसँग छलफल गरी प्रक्रिया मिलाएर आगामी वर्षासम्म निर्यात गर्ने गरी काम गर्ने भनिएको छ। ‘यी सबै लाइनको भारतीय खण्डमा सानातिना काम गर्न बाँकी रहेछ। ती काम नहुँदा पनि अहिले हामीले आयात गरिरहेको मात्रामा निर्यात गर्न सकिनेछ’, उनले भने।
कुशाहा–कटैयाको काम एक महिना, रक्सौल–परवानीपुर अप्रिल–मे, मैनिया–नौतनवा प्रसारणलाइन सेप्टेम्बर र नानपारा–कोहलपुर आगामी वर्षको पहिलो महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने समय तोकिएको छ। यी काम सम्पन्न भए बढी मात्रामा बिजुली आयातनिर्यात गर्न सकिन्छ। ढल्केवर–मुजफ्फपुरबाट ८ सय र विहारसँग जोडिएका प्रसारणलाइनबाट करिब ४ सय गरी यस वर्षको वर्षायाममा करिब १२ सय मेगावाट निर्यात गर्न सकिने बाटो खुलेको छ।
नेपाल–भारत अन्तरसरकारी सम्झौताका आधारमा नेपालबाट दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् निर्यात गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो। भारतीय पक्षले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै नेपालबाट प्रस्ताव प्राप्त गरेपछि जाँच गरी आवश्यक निर्णय लिइने बताएको छ।
टनकपुरबाट नेपालले विद्युत् आयात मात्र गर्दै आएकोमा अब निर्यात पनि गर्न पाउने सहमति भएको छ। बैठकले टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी सिंगल सर्किटबाट अप्रिलदेखि जुनसम्म ७० र जुलाईदेखि मार्चसम्म ८० मेगावाट दुवैतर्फ प्रवाह गर्न सहमति दिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।
- इनरुवा–पूर्णिया र लम्की बरेली अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पाँच वर्षभित्र बनाउने सहमति
- आउँदो वर्षायाममा करिब १२ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न बाटो खुल्यो
- नेपालले टनकपुरबाट पनि विद्युत् निर्यात गर्न पाउने
- भारतको प्रसारण (ग्रिड) प्रयोग गरी बंगलादेशमा निर्यात गर्न दिन भारत सकारात्मक
अर्को वर्ष पश्चिममा २ सय मेगावाट थपिन्छ भनेकामा कन्डक्टर अपग्रेड गरी टनकपुरबाटै उक्त बिजुली भारत पठाउने र यसका लागि उक्त प्रसारणलाइन, सबस्टेसन अपग्रेड गर्ने सम्बन्धमा सहसचिवस्तरीय ज्वाइन्ट टेक्निकल टिम (जेटीटी)ले अध्ययन गर्ने भनिएको छ। बैठकमा सहभागी कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले भारतको प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरी बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्न राखेको प्रस्तावलाई भारतले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए। निर्यात गरिने जलविद्युत् आयोजनाको नाम पठाएपछि आवश्यक सहमति दिने निर्णय भएको घिसिङले उल्लेख गरे।
‘बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष बढाउने र प्राधिकरणले आवश्यक परीक्षण गरी भारत सरकारले जारी गरेको विद्युत् आयातनिर्यात (क्रसबोर्डर) निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेर सहमति दिने निर्णय भएको छ’, घिसिङले भने। नेपालले १३२ केभी तथा त्यसभन्दा कम क्षमताका प्रसारणलाइनमार्फत भारतीय बजारमा विद्युत् निर्यातको प्रस्ताव राखेको थियो।
भारतले उक्त प्रस्ताव अन्तर राज्य प्रणाली कारोबारको भएको र प्रसारण शुल्क, चुहावट आदि विषय रहेकाले केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय निकायहरूसँगको समन्वयमा टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ। नयाँ बुटवल–गोरखपुर लाइन कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता छिट्टै सम्पन्न गर्ने र उक्त लाइन मार्च २०२५ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले संखुवासभामा भारतीय सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो आयोजनाको निर्माणाधीन ढल्केबर सीतामढी (भारत) ४०० केभी प्रसारणलाइनबाट पनि विद्युत् आदान प्रदान गर्न अध्ययनका लागि संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिएको छ। उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता करिब २ हजार मेगावाट हो। नेपालमा सौर्यलगायत ऊर्जा क्षेत्रमा परामर्श सेवा तथा क्षमता अभिवृद्धि उपलब्ध गराउन भारतको एनटीपीसीसँग समझदारीपत्रमा छिट्टै हस्ताक्षर हुने भएको छ। बैठकमा हरित हाइड्रोजनको क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ। संयुक्त निर्देशक समितिको ११ औं बैठक ६ महिनापछि चितवनमा बस्ने तय भएको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
