६ वर्षमा फेरिए ९ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

६ वर्षमा फेरिए ९ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सुन्नुहोस्

जाजरकोट : जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको पहिलो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (हाकिम) कृष्णबहादुर शाह थिए। उनी गाउँपालिकामा मुस्किलले चार महिना टिके। २०७३ फागुनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आएका उनी २०७४ वैशाखमै सरुवा भएका थिए।

शाहपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएका बखतबहादुर खड्का पनि छोटो समयमै सरुवा भए। २०७४ सालमै तेस्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भए, राजेन्द्र पौडेल। गाउँपालिकामा उनका लागि पनि लामो समय टिक्ने वातावरण बनेन। पौडेल पनि छोटो समयमै सरुवा भए।

पौडेलपछि २०७५ सालमा सर्वदल शाही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा आए। उनको स्थायी ठेगाना जुनीचाँदेको दह हो। स्थानीय भएकै कारण अरूभन्दा केही समय बढी टिक्न सफल भए। शाहीपछि २०७७ सालमा टेकबहादुर शाही आए। ०७७ भदौ ११ गते आएका उनी चार महिना पनि टिकेनन्। ०७७ पुस ३० गते उनी सरुवा भए। उनी सरुवा भएपछि २०७७ सालमै प्रमुख भए दीपककुमार शाही। शाहीको कार्यकाल पनि त्यति लामो हुन सकेन्। उनीपछि २०७८ सालमा गणेशबहादुर बस्नेत आए। २०७८ फागुनमा प्रमुख भएका उनी चैतमा सरुवा भए। बस्नेतपछि २०७९ मा प्रेमप्रकाश केसी प्रमुख भएर आए। केसी पनि ६ महिना नपुग्दै सरुवा भए। वैशाखमा नगरपालिकामा आएका उनी असोज नलाग्दै सरुवा भए। 

पछिल्लो छ महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आएका छन् पित्रीभक्त गिरी। उनी असोजमा मात्रै सरुवा भएर आएका हुन्। गिरी पनि कति समय टिक्छन् भन्ने कुनै टुंगो छैन्। यसरी हेर्दा पछिल्लो छ वर्षको अवधिमा जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ९ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन्। सर्वदल शाही बाहेक अरु हाकिमहरू छ महिनासम्म टिक्न सकेनन्।

स्थानीय सरकारको मुख्य प्रशासनिक काम गर्ने ब्यक्ति नै पालिकामा टिक्न नसक्दा विकास निर्माणका साथै अन्य प्रशासनिक कामकाज र गाउँसभा र गाउँकार्यपालिकाले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।

स्थानीय रेशम खड्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिनुको एउटै कारण आर्थिक स्वार्थ भएको बताउँछन्। कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिहरूले आफू अनुकूल काम गराउन खोज्नु र कर्मचारी आर्थिक लाभ हुने काम मात्र गर्न खोज्ने प्रवृतिका कारण जुनीचाँदेमा हाकिमहरू टिक्न गाह्रो भएको उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.