कृषिमा वैदेशिक लगानीको विरोध

विदेशी लगानी खारेज गर्न महासंघको माग

कृषिमा वैदेशिक लगानीको विरोध
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्न नहुनेमा किसान अभियन्ताले विरोध जनाएका छन्। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७७ संशोधनपछि अनुसूचीको क्रमसंख्या १ ले गरेको सो व्यवस्थामाथि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।

अदालतले वि.सं. २०७९ जेठ २० गते गरेको फैसला हालै सार्वजनिक गर्दै कृषिमा विदेशी लगानीलाई खुला नै कायम गर्ने अर्थात् खारेज नगर्ने भनेपछि कृषक अभियन्ताले विरोध जनाएका हुन्। 

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, नेपाल डेरी एसोसिएसन, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र तथा खाद्यका लागि कृषि अभियान लगायतका नागरिक संगठन विरोधमा उत्रेका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कृषिमा विदेशी लगानीको व्यवस्था खारेज नगरेपछि उक्त संगठनबीच बुधबार राजधानीमा आयोजित आन्तरिक छलफलबाट यसको विरुद्धमा लागि पर्ने सामूहिक निर्णय भएको छ।

सम्बद्ध संगठनले कृषिमा विदेशी लगानीविरुद्ध कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएका छन्। यसमा आफ्नो धारणा बनाउँदै जाने भएका हुन्। अब सो फैसलालार्ई असहमति जनाउन किसानसँग सम्बद्ध उक्त संगठनले फरकफरक मितिमा विज्ञप्ति जारी गर्ने र यसमार्फत आफ्ना धारणा बाहिर ल्याउन लागेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेत बताउँछन्।

उनकाअनुसार विदेशीलाई कृषि उत्पादन गर्न जमिन लिजमा दिन नपाइने, विदेशी लगानीले भोलि असर पर्ने, विशेष गरेर साना किसान मारमा पर्ने औंल्याउँदै यसबारे प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका प्रतिनिधि, संसदहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायतलाई ध्यानाकर्षण गरिने भएको हो। यसपछि कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको व्यवस्थाले प्रभाव पर्ने भएकाले यसलाई खारेज गर्न मुद्दा हाल्ने योजनासमेत बनाइएको छ। 

  •     सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति किसान अभियन्ता असन्तुष्ट
  •     ‘एफडीआईलाई प्रश्रय दिँदा साना किसान प्रभावित’

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतका अनुसार अधिवक्ताको मुद्दामा सहभागिताका लागि राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका ७० प्रतिशतभन्दा बढी साना किसान तथा साना व्यवसायी छन्। कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्दा विदेशी प्रविधि, सीप र बिउजस्ता कुरामा साना किसान प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनको तर्क छ। ‘साना किसानको व्यवसाय धरापमा पर्ने र उनीहरूले पेसाबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ महासंघका अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘अन्याय हुन्छ भनेर थप निवेदन दिएको हो।’

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा बन्यो। यो ऐन बनेको कपरब दुई वर्ष पनि नपुग्दै विसं २०७७ मा सो ऐन संशोधनका लागि जुनसुकै बेला गर्न सकिने भन्दै अनुुसूचीको क्रमसंख्या १ मा हेरफेर गरियो। ‘आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगबाहेकका सो क्षेत्रका अन्य उद्योग वा व्यवसाय गर्न पाउने भन्दै सो अनुसूचीमा हेरफेर भयो। सो अनुसूची संशोधित भएको दुई सातापछि राजपत्रमा प्रकाशित भयो।

ऐनको दफा नभएकाले संसद्मा नगई राजपत्रमा निकालेर कानुनी मान्यता दिइयो। कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन हुन्न भन्ने ऐनलाई काट्ने गरेर यसले खुला गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थालाई पश्रय दियो। यसपछि सो समयमा किसान अभियन्ता आन्दोलित भएका थिए। यद्यपि यसैबीच सोही विषयमा अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाले मुद्दा दायर गरे। मुद्दा परिसकेकाले यसको निष्कर्ष आएपछि मात्रै बोल्ने भनेर कृषक अभियन्ताले आन्दोलन स्थगित गरेको किसान अभियन्ता उद्धव अधिकारी बताउँछन्। 

तर, अहिले आएर सो अनुसूचीको हेरफेरलाई बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ भएन। उल्टै सर्वोच्चले खारेज नहुने फैसला सुनाएको छ। सो फैसलाको विरोध जनाउनुको कारण कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गरी नेपाली भूमिहीन, सिमान्त कृषि श्रमिक, महिला, साना किसानलाई बिर्सेर केही ठूला लगानीकर्ताको पहलमा कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने निर्णय अनुपयुक्त भएको उनीहरूको तर्क छ। 

तत्कालीन समयमा संशोधित अनुसूची गलत भएको भन्दै सरोकार राख्ने करिब ३५ भन्दाबढी संस्थाले माइतीघरमा आन्दोलन गरेका थिए। ‘अहिले आएर सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई जरुरी नभएको भन्दै खारेज गर्‍यो,’ उनले भने, ‘यसले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर फैसला सुनाएको छ। यो हामीलाई मान्य छैन।’

सर्वोच्च अदालतले ६ वटा बुँदालाई आधार बनाउँदै कृषिमा एफडीआई उपयुक्त भएको फैसला सुनाएको छ। यसअन्तर्गत स्वदेशी  किसान, कृषि उद्यमीलाई यसले असर पर्दैन भनिएको छ। तर किसान अभियन्ताहरू यसले किसानलाई असर गर्ने दाबी गर्छन्। 

यस्तै, वैदेशिक लगानीबाट उत्पादित वस्तु ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने वा उसकै देशमा पठाउने भएकाले यसले यहाँका साना किसान तथा कृषि उद्यमीलाई खासै अप्ठ्यारो नपार्ने सर्वोच्चले फैसला गर्‍यो। यससँगै सरोकारवालाले केही पनि नबोलेको भन्दै सर्वोच्चले फैसला सुनाएको छ। 

विदेशी लगानी खारेज गर्न महासंघको माग
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय कार्यसमितिले कृषिमा विदेशी लगानी खुलाको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ। महासंघले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै किसानहरूको अधिकार रक्षाको लागि वैदेशिक लगानी नगरी नेपाली लगानीमार्फत कृषकलाई प्रविधि सम्पन्न बनाइ कृषि विकासको माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुर्‍याउन सरकारबाट सहयोग माग गरेको हो।
सरकारले नीतिगतरूपमै नेपालको संविधानले सुनिश्चत गरेको मौलिक हकलाई खलल गर्नेगरी साना सीमान्त किसानको सार्वभौम जीवन निर्वाहको हकसमेत खोस्ने गरी ऐन संशोधन भएकोमा महासंघले यस अघिदेखि नै विरोध गर्दै आएको थियो। ‘कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने उक्त निर्णयउपर पुनर्विचार होस् भनी अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडालगायतले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा चढाएको उत्प्रेसण रीट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९ जेठ २० गतेको समग्र कृषि पेसा संरक्षणका विपरीत वैदेशिक लगानी गर्न पाउने गरी भएको फैसलाले हामी समग्र कृषकहरू थप दुःखी भएका छौं। कृषिमा वैदेशिक लगानी खुलाको निर्णयले नेपाली ग्रामीण पारिवारिक, सांस्कृतिक तथा आत्मनिर्भर खेती प्रणाली अवलम्बन गरी जीविका चलाउँदै आएका करिव दुईतिहाइ साना किसानहरूको रोजगारी खोसिने र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 
महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेत कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरिँदा कृषिप्रधान देशको रुपमा परिचत नेपालका किसानहरू कालान्तरमा आफ्नो खेतबारीबाटै पलायन हुने दाबी गर्छन्। साथै, दैनिक रोजीरोटी र जीविकोपार्जनबाट वञ्चित हुने अवस्थाको सिर्जना भइ संविधानले सुनिश्चित गरेको कृषकको मौलिक हक समेत हनन हुने भएकाले खारेज गर्न माग गरिएको उनले बताए। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.