लघुवित्तले मात्रै गरेर गरिबी शून्य हुँदैन। यसले गरिबी कम गर्न थोरै प्रोत्साहन गर्छ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनले लघुवित्तका समस्या समाधान होलान त ?
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै निर्देशन जारी गरेको छ। अब यसको कार्यान्वयन पाटो हो। नयाँ लाभांश प्रस्ताव गर्नेलाई सामान्यतया १५ प्रतिशतभन्दा बढी नगर्नु भनेर लिखित निर्देशन गइसकेको छ। यसबाट अब नैतिक दबाब पनि पर्छ।
१५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गर्नेलाई प्राथमिकतामा राख्दैनौं। यद्यपि, बढी प्रस्ताव गर्नेले विभिन्न कोषमा निश्चित प्रतिशत छुट्ट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। यस्तै, कर्मचारीहरूले व्यावसायिक व्यवहार गरेनन् भन्ने गुनासो आउने गरेकाले अब क्लाइन्टहरूको व्यवहारमा परिमार्जन गर्न २ हप्ताको तालिम गर्न निर्देशन दिएको हो।
लघुवित्तको धितो कर्जामा ७ लाखको सीमा किन ?
लघुवित्तको धितो कर्जामा ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी दिन नपाइने नयाँ व्यवस्था गरेका छौं। धितो कर्जाले अलिकति बजारलाई बिगार्यो। लघुवित्तको सिद्धान्तभन्दा अलिकति डिपार्चर भएर संस्थाहरूले ह्वारह्वार्ती धितो कर्जा बढाएको रिपोर्टिङ थियो। यसकारण धितो कर्जामा थोरै कडाइ गर्न खोजिएको हो। असल ऋणीलाई २ वर्षपछि १५ लाखसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्थालाई हाल खारेज गरेको छ।
ऋण तिर्न नसकेकाको पहिचान गरेर कसरी सहजीकरण गर्ने ?
बैंकबाट कर्जा लिएपछि तिर्दैनौं भन्नु अराजक प्रवृत्ति हो। राष्ट्र बैंक यस्तो गलत सोचविरुद्ध जहिले पनि छ। वास्तवमा परिस्थितिजन्य कारणले मर्कामा परेर व्यवसायमा असफल भएका, कुनै रोगका कारण आय–आर्जनमा संलग्न हुन नसकेका यस्ता ऋणीहरू कति छन् भनेर खोजेर तथ्यांक प्रस्तुत गर्न १ महिना (फागुन ७–चैत ७ गतेसम्म) को समय दिएको छ। परिस्थितिजन्य कारणले तिर्न नसक्ने व्यक्ति र नियतबस तिर्न नचाहने ऋणी जो आन्दोलन गरेर मिनाहा गर्न सकिन्छ भन्ने खालका व्यक्तिहरूको तथ्यांक सम्बन्धित संस्थाबाट तथ्यांक आउनेछ। यसपछि संस्थामा विभिन्न खालका कोषबाट व्यवस्था गरिनेछ। जसमा संस्थाले कुनै कर्जा डुब्न सक्छ भनेर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजनिङ) कोष हुन्छ।
यस्तै, संस्थाको ग्राहक संरक्षण कोष, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (सीएसआर) र अनुशासन कायम प्रयोजनका लागि भनेर संकलन गरेको केन्द्रीय कोष हुन्छ। अधिकांश संस्थामा यस्ता खालका कोष हुने भएकाले यसबाट वास्तविक रूपमा परिस्थितिका कारण नसक्नेलाई मिनाहा गर्न सकिन्छ कि भन्नेबारे सम्बन्धित संस्थाले विचार गर्छ।
त्यसो भए प्रतिवेदन आएपछि साच्चै मर्कामा परेका ऋणीलाई कहिलेसम्म सहयोग मिल्छ ?
अब करिब १ हप्ताजतिमा छुट्टै अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन हुन्छ। त्यसले केही रिपोर्ट दिन्छ। यसपछि आवश्यक पर्ने निर्देशन परिमार्जन हुन्छ। अहिलेको बजारलाई यत्ति नै काफी छ। यसको उचित उपयोग गर्नसके अहिलेलाई पर्याप्त छ। एकैचोटी धेरै निर्देशन दियो भने गास निल्नु न ओकाल्नु हुन्छ। यसर्थ अब क्रमशः दिँदै जानेछौं। अध्ययन समितिबाट प्रतिवेदन आएपछि वास्तवमा मर्कामा परेकाहरूको संख्या कति छ ? त्यसको आधारमा हामी छलफल गर्छौं। ऋणीहरूले के कारणले ऋण तिर्न नचाहेका हुन् भन्ने जरो कारण पत्ता लगाउन जरुरी छ।
नारा, जुलुस गरेर ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने हो कि वास्तवमा परियोजना नै फेल भएर हो वा नसकेर, बिरामी परेर भन्ने कारणको पहिचान हुनुपर्छ। यसपछि अवस्था हेरेर कोष खर्च गरेर जान सकिन्छ। साथै, यदि कसैले अहिले तिर्न नसक्ने अवस्था छ भने ६ महिनापछि तिर्न समय थप गर्न सिफारिस गर्न सकिन्छ। कसैलाई थप ऋण दिएर सहजीकरण गर्दै व्यवसायहरू सुचारु गर्न भन्न पर्ने हुन्छ। तर, आन्दोलन गरेर तिर्न पर्दैन भन्नेहरू छन् भने तिनीहरूबाट असुली गर्नुपर्ने हुन्छ। यसर्थ ती ऋणीको विभिन्न वर्गीकरण गरिसकेपछि यसअनुसार व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको मान्यता हो। आवश्यक परे राष्ट्र बैंकले संस्थाको कोष परिचालन गरेर ऋणीलाई सहयोग गर्न नीतिगत रूपमै मद्दत गर्छ।
निक्षेपकर्ताकै पैसा परिचालन हुने भएकाले यसरी आन्दोलनमा उत्रेका ऋण सदस्यबाट कति निक्षेप जोखिममा छ ?
ठ्याक्कै कति निक्षेपकर्ता धरासायी हुन्छन् भन्ने कुरा प्रतिवेदन आएपछि थाहा हुन्छ। यद्यपि, धेरै ठूलो आँकडा छैन। अनुमानित ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशत जति हुनसक्छ। नारा जुलुस गर्ने ऋणीहरू सीमित ठाउँमा मात्रै देखिएका हुन्। लघुवित्तबाट करिब ३७ लाख ऋणीले करिब ४ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ जति कर्जा प्रवाह भएको छ। लघुवित्तमा अधिकांश ऋण करिब ९० प्रतिशत असल ऋणी अर्थात् समयमै तिर्नेहरू छन्।
लघुवित्तले धेरै सपार्यो भन्नेहरू पनि अधिक छन्। तर, राम्रा कुरा उजागर हुन सकेको छैन। वास्तवमा लघुवित्त संस्थाले लिएको पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्था (वाणिज्य, विकास बैंक र वित्त कम्पनी)बाट लिएको सापटी हो। साथै, लघुवित्तले साना निक्षेपकर्ताबाट संकलित गरेको बचतको रकम र थोरै रकम लगानीकर्ताको पैसा (कोर क्यापिटल, सेयर क्यापिटल)को योगबाटै ऋण दिने हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आम सर्वसाधारणको निक्षेपबाटै लघुवित्तलाई सापटी दिएको हो।
यसैले उनीहरूले जसरी पनि लघुवित्त तथा ऋणीबाट असुली गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यसर्थ परिस्थितिका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसक्नेहरूका बाहेक अरू ऋणीहरूबाट असुल गर्न जुनसुकै प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने सृजना हुन्छ। ऋणीहरूलाई वास्तविक अप्ठ्यारोमा परेका, तत्कालै समस्यामा परेका र तिर्न नचाहने ऋणीहरू भनेर वर्गीकरण गरेर आएपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउन बेस हुन्छ।
लघुवित्त संस्थाविरुद्धको संघर्ष समिति गठन भएर लघुवित्त खारेजै हुनुपर्छ भनेर लागेका छन्। यो कत्तिको उपयुक्त हो ?
यो गलत सोच हो। लघुवित्त सञ्चालनको ३० वर्षभन्दा बढीको इतिहासलाई आवेगमा आएर खारेज गर्नुपर्छ भन्नु मुख्र्याइँ हो। यसरी बुझ्न हुँदैन। केही कमीकमजोरी भए सरकार, राष्ट्र बैंक, संस्था सबै पक्षले सुधार गर्नुपर्छ। ऋणी आफैं पनि स्वनियममा बस्नुपर्छ। ३/४ ओटा संस्थामा कर्जा लिने काम ऋणीले होसमै गरेका हुन्। कर्जा लिन सजिलो छैन।
परिवारदेखि समूह सदस्यले समेत हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। सबैको रेखदेखमै कर्जा पारित हुने हो। यस्ता यावत कुुरा हेरिरहँदा खारेज गर्ने भनेर कच्चा कुरा गर्नु हुँदैन। बरु गल्ती कमजोरी भए गुनासो गरे संस्थाले सुधार गर्न पछि हट्नु हुन्न। केन्द्रीय बैंकको सुपरभिजन पुगेन भन्ने गुनासो पनि छ। यसैले राष्ट्र बैंकले नीतिमा सुधार गरेर सुपरीवेक्षण बढाउन लाग्नुपर्छ भनेर महसुस भएको छ।
लघुवित्त संस्थाले चर्को ब्याज र सेवा शुल्क लियो भनेर ऋणीहरू आन्दोलित छन्। के यसमा केन्द्रीय बैंकको अनुगमन फितलो भएकै हो त ?
सेवा शुल्क बढी लिएकोमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। करिब १ अर्ब ६० करोड ६२ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न भनिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयलाई सो फिगर दिइएको थियो। कतिपय संस्थाले फिर्ता गरिसकेको जानकारी गराएका छन्। ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ। बढी लिएको भनेर सम्बन्धित लिखितमा आएको छैन।
लिखितमा आए कारबाही गर्छौं। तर, मिटरब्याजी, लघुवित्त र सहकारीबीचमा कनेक्सन भएकाले धेरै ब्याज लियो भन्ने हल्लामा केन्द्रीय बैंक पछि लाग्दैन। एक वर्षसम्मको कर्जाको सेवा शुल्क डेढ प्रतिशत मात्रै लिनुपर्ने व्यवस्था छ। बढी लिएको जानकारीमा आए तत्काल कारबाहीको प्रक्रियामा जान्छ। धेरै लघुवित्त हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएकै हो। अनुगमन नै नगरी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा मात्रै नभई बोलाई बोलाई जसरी पनि समूह सदस्यलाई ऋण दिने प्रवृत्ति भए।
अनुगमन पाटोमा त चुकेकै हो नि होईन र ?
विकृति देखिएको छ। यसलाई हामी स्वीकार्छौं। हामीलाई अब थाहा भयो। त्यसैले अब सच्चिँदै छौं। यसकारण एक व्यक्तिले एउटा लघुवित्तबाट मात्रै ऋण लिन पाइन्छ भनेर सर्कुलर ल्याएका हौं। लघुवित्त र अरू बैंकको सिद्धान्त फरक भन्ने बुझिदिनु पर्छ। लघुवित्त लगानी गरेर असुल गर्ने मात्रै माध्यम होइन। अनुगमनमा केही संस्था चुकेका छन्। सबै होइन। केही राम्रा पनि छन्। तर, केहीले बैंकिङ बिजनेस हो भनेर ह्वारह्वार्ती ऋण दिएर ब्याज उठाएर नाफा कमाउने होड पनि छ। यी संस्था सच्चिनु पर्छ।
डुब्लिकेसन घटाउने मुख्य दायित्व राष्ट्र बैंकको होइन, सम्बन्धित संस्थाको हो। कुल ऋणको आधा मात्रै उत्पादन मुलकमा गएको भन्ने अनुमान गरेका छौं। यस्तो नियन्त्रण गर्न अब नीतिमार्फत शाखा विस्तारमा कसिलो बनाउँदै जानुपर्छ। मर्जर र एक्जिबिसनलाई जोड गरेर ३० देखि ३५ ओटा लघुवित्तमा सीमित हुन उपयुक्त हुन्छ। अहिले ६४ ओटा छन्। ७ ओटा जतिले मर्जर प्राप्तिको निवेदन दिइसकेका छन्। यसपछि पनि लघुवित्तको मर्जर, प्राप्ति जारी रहन्छ।
लघुवित्तको सिद्धान्त गरिबी न्यूनीकरण गर्ने हो। ३ दशकमा न्यूनीकरण गर्न सफल भयो त ?
लघुवित्तले मात्रै गरेर गरिबी शून्य हुँदैन। यसले गरिबी कम गर्न थोरै प्रोत्साहन गर्छ। लघुवित्तले करिब ५–१० प्रतिशत जति गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउँछ। कुल बैंकिङ प्रणालीमा ५० खर्र्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ भनेर भ्यालुएड कति भएको छ भन्न गाह्रो छ। लघुवित्तमा जम्मा ४ खर्ब कर्जा प्रवाहले गरिबी नै शून्य पार्न सक्दैन। थोरै गरिबी घटाउन सहयोगीको भूमिका मात्रै खेलेको छ। निमिट्यान्न पार्न सक्दैन।
-प्रस्तुति : ममता थापा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
