संस्थागत क्षमताले नभ्याउने गरी सेयर लगानी गर्नुपर्ने दायित्व थोपर्न लागिएको भन्दै कम्पनी पछि हट्ने निर्णयमा पुगेको हो।
काठमाडौं : लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) ले ७५६ मेगावाटको तमोर जलविद्युत आयोजनाबाट पछि हट्ने निर्णय गरेको छ। संस्थागत क्षमताले नभ्याउने गरी सेयर लगानी गर्नुपर्ने दायित्व थोपर्न लागिएको भन्दै कम्पनी पछि हट्ने निर्णयमा पुगेको हो।
सरकारले २०७६ माघमा नेपाली र चिनियाँ कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चरमा तमोर आयोजना निर्माणको अनुमति दिएको थियो। तीन वर्षसम्म कुनै प्रगति नभएको आयोजनाबाट एचआईडीसीएल पछि हट्ने भएपछि आयोजनाको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ। कम्पनीलाई ५१ प्रतिशत इक्विटी अर्थात् करिब ३२ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने दायित्व छ।
एचआईडीसीएलको साझेदार (ज्वाइन्ट भेन्चर) कम्पनी कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड (पावर चाइना) ले प्रस्ताव गरेको ५१ प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने अवस्थामा कम्पनी नरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले बताए। ‘कि सरकारले लगानी गर्नुपर्यो, नभए एचआईडीसीएल एक्लैले त्यति ठूलो लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौतमले भने। आयोजनामा लगानीको ढाँचाअनुसार ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटी हुनेछ। ३० प्रतिशत इक्विटीमा ५१ प्रतिशत एचआईडीसीएलको, २० प्रतिशत पावर चाइनाको र बाँकी सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने उल्लेख छ। ७० प्रतिशत ऋण लगानी भने पावर चाइनाले आफ्नो तरिकाले गर्ने सहमति छ।
हालकै परिस्थितिमा तमोरलाई अघि बढाउन नसकिने भनेर लगानी बोर्डले जानकारी गराइएको गौतमले जनाए। ‘करिब १ हप्ताअघि लगानी बोर्डलाई जानकारी गराइएको छ भने पावर चाइनालाई पनि अहिलेको सर्तमा आयोजना अघि बढ्न सक्दैन भनिसकेका छौं,’ उनले भने। एचआईडीसीएलको बोर्ड बैठकले नै आयोजनाबाट अहिलेलाई पछि हट्ने निर्णय भएको हो। कम्पनीले आयोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा रि–मोडलिङ गर्न पनि बोर्डलाई सुझाएको छ।
एचआईडीसीएल र पावर चाइनाबीच २०७६ को माघमा भएको सम्झौताअनुसार दुवै कम्पनीहरूले २ वर्षभित्रमा आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सक्नुपर्ने थियो। २ वर्षभित्रको पनि ६ महिनामा दुवै कम्पनी कसले कति सेयर लिने भन्ने सम्बन्धमा सेयर होल्डिङ सम्झौता गरी ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी स्थापना गर्ने र कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता गर्नुपर्ने थियो। ६ महिनाभित्रमा नै आयोजनाको अध्ययनका लागि लगानी बोर्ड समक्ष अनुमति माग्ने र बाँकीको १८ महिनामा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सकेर निर्माणको चरणमा जानुपर्ने भन्ने थियो। तर, अहिलेसम्म सेयर होल्डिङ सम्झौता नै हुन सकेको छैन।
सेयर स्वामित्वको सम्बन्धमा लगानी बोर्डसँग सम्झौता हुँदा चिनियाँ कम्पनीको ५१ र नेपाली कम्पनीको २६ प्रतिशत वा चिनियाँको २० र नेपाली कम्पनीको ५१ प्रतिशत रहने भन्ने थियो। तर, चिनियाँ प्रस्ताव भने दोस्रो विकल्पमा जाने भन्ने छ। पावर चाइनाले इक्विटी धेरै हुँदा लगानी ल्याउन गाह्रो हुने तर्क राख्दै आएको छ। २ खर्बभन्दा बढी लगानीको आयोजनामा ५१ प्रतिशत इक्विटी भनेको नै करिब ३२ अर्बभन्दा बढी हुने भएकोले त्यत्रो लगानी एचआईडीसीएलको संस्थागत क्षमताले नभ्याउने प्रमुख कार्यकारी गौतम बताउँछन्।
‘५१ प्रतिशत सेयर इक्विटी लिने बित्तिकै आयोजनाको अध्ययन, निर्माण तथा सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा एचआईडीसीएलले लिनुपर्ने हुन्छ,’ गौतमले भने, ‘आयोजना अघि बढाउने सम्झौता हुँदा नै पावर चाइनाले नै आयोजनाको अध्ययन, निर्माण तथा सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा लिने उल्लेख छ।’ यस सम्बन्धमा पावर चाइनालाई पटक–पटक जानकारी गराए पनि औपचारिक जवाफ नआएको कम्पनीले जनाएको छ। यस्तै, ३ वर्षको अवधिमा पावर चाइनाले फाइनान्सियल प्लान पनि दिन सकेको छैन।
यस्तै, तमोर अघि नबढ्नुमा भूराजनीतिक कारण पनि जोडिएको छ। भारतको अन्तरदेशिय विद्युत् व्यापार नीतिले पनि चीनको लगानी मात्र नभई चीनको ठेक्का भएका आयोजनाको विद्युत् नकिन्ने भनिसकेको छ। यसले गर्दा बजार सुनिश्चिता नै नभएको आयोजनालाई कसरीअघि बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको प्रमुख कार्यकारी गौतमले जनाए। पावर चाइनाले तमोरलाई चीनको महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा राखेकोले पनि यसको बजार सुनिश्चितता हुन नसकेको देखिन्छ।
अहिलेको अवस्थामा तमोरलाई कि प्राधिकरण आफैंले बनाउनुप¥यो कि प्राधिकरणले विद्युत् व्यापार सम्झौता(पीपीए) गर्नुप¥यो कि भारतले किन्न र बंगलादेश निर्यातका लागि बाटो दिनुप¥यो। प्राधिकरणले बनाउन नसक्ने भन्दै लगानी बोर्डले खोसेर पहिला नै आफैं अघि बढाएको हो। अहिलेको अवस्थामा प्राधिकरणले महँगो बिजुलीको पीपीए गर्न सक्ने देखिँदैन भने चिनियाँ लगानी भारत किन्न पनि चाहँदैन। बंगलादेश निर्यातको सम्बन्धमा पछिल्लो सचिवस्तरीय निर्णयपछि भारत सकारात्मक भएको भन्ने भनाइ सरकारको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
