एमसीसीको लागत बढ्ने

 काठमाडौं : मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन गर्न लागत बढ्ने भएपछि केहि रकम अपुग हुने देखिएको छ । ६ वर्षपछि आयोजना कार्यान्वनको चरणमा जाँदा मूल्यवृद्धिलगायतका कारणले रकम अभाव हुन सक्ने परियोजना कार्यान्वयन कार्यालय एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग विष्ट बताउँछन् । २०७४ सालमा सम्झौता भएको यो परियोजना २०८० साल भदौबाट कार्यान्वयनको चरणमा जाँदैछ।

एमसीसी परियोजनाका लागि सन् २०११ मा छनोट भएको नेपालले २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । २०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की वासिङ्टनडिसी पुगेर एमसीसीका कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नासका साथ हस्ताक्षर गरेका थिए। सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ तारिखमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी २०७६ असार ३० गते अनुमोदनको लागि संसद्मा दर्ता गरेको थियो। २०७८ फागुन ८ गते टेबल भएको सम्झौता फागुन १५ गते संसद्बाट अनुमोदन भयो। अनुमोदन पछि एमसीसीअन्तर्गतको अनुदान सहयोग ५० मिलिनियम अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालले पाउनेछ। यसबाट प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भार आयोजना बन्छ। 

‘आयोजनाको रकम डलरमा आउँछ भने डलरमा नै तिरिन्छ। आयोजना बनाउनेदेखि, लाग्ने उपकरण, तारलगायत सबै बाहिरबाट आउँदा डलरमा नै भुक्तानी हुन्छ । ६ वर्षमा बजार मूल्य प्राकृतिक रूपमा नै बढेको छ । विगत एक वर्षदेखिको रूस–युक्रेन युद्धले विश्वमा मूल्यवृद्धि थप बढेको छ । यही कारण पनि परियोजना कार्यान्वयनका लागि रकम अभाव हुन सक्ने अनुमान गरिएको हो,’ विष्टले भने । पछिल्लो बजार मूल्यलाई हेरेर ठेक्का लाग्ने हुँदा आयोजनाको लागत बढ्न सक्ने अनुमान एमसीएले गरेको हो । 

•     मूल्यवृद्धिलगायतका कारणले रकम अभाव हुने 
•     मुआब्जा वितरणमा करिब ७ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान
•     ६ जिल्लाको जग्गा अधिग्रहणको काम हुँदै  

संसद्बाट पास भएको एक वर्षको अवधिमा आयोजनाले पूर्वतयारीको काम गरिरहेको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि राखिएको ६ पूर्व सर्तमा ५ पूरा गरी अन्तिम एकको काम भइरहेको छ। अहिले आयोजना कार्यान्वयनमा जानु अघिको अन्तिम सर्तमा काम भइरहेको छ। यसमा लाइनको डिजाइन, लाइनको रेखांकन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्रभावित क्षेत्रको लगत राख्ने काम भइरहेको कार्यकारी निर्देशक विष्ट बताउँछन्। 

प्रसारण लाइनका टावर बन्ने १० जिल्लामध्ये ६ जिल्लाको जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ। ६ जिल्लामा नवलपुर, चितवन, पाल्पा, धादिङ, तनहुँ र पर्सा रहेका छन्। नुवाकोट र मकवानपुरको जग्गा अधिग्रहण सुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ। त्यसपछि काठमाडौं र सिन्धुपाल्चोकको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइने छ। ७ हजार रोपनी व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ। जग्गा अधिग्रहण  गरेर एकीकृत लगत आएपछि मात्रै आयोजनाको लागत कतिले थप्नुपर्ने निक्र्योल हुने कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताए।

३ सय १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ८५६ टावर निर्माण हुनेछन्।  ३ सय ५४ हेक्टरमा फैलिएको वन क्षेत्रको २ लाख २ हजार रूख कटान गर्नुपर्ने वातावरण प्रभाव मूल्यांकन तथ्यांकले देखाएको छ। ती रूख कटानका लागि एमसीसीको मापदण्डले एक रूख बराबर एक बिरुवा रोप्ने भन्दै आएको छ। तर, नेपाल सरकारले एक रूख बराबर १० बिरुवा रोप्ने वा सोबराबरको पैसा बुझाउनुपर्ने भन्दै आएको छ।  कति रूख रोप्नेबारे छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने विष्टले बताए। 

आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने रूखको टाँचा लगाउने काम वैशाखबाट सुरु गरेर असारसम्म सक्काउने योजना बनाएको छ। विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत तीन नयाँ ४ सय केभी क्षमताको इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेसन (जीआईएस) निर्माण गरिनेछ। नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब–स्टेसन, तनहुँ जिल्लामा नयाँ दमौली सब–स्टेसन र नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको भुमहीमा नयाँ बुटवल सब–स्टेसन निर्माण गरिनेछ। निर्माणाधीन प्रसारण लाइन काठमाडौं जिल्लाको लप्सीफेदी र मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्यमान सब–स्टेसनमा पनि जोडिनेछ। 

आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुअब्जा वितरणमा करिब ७ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान एमसीएको छ। रातमाटेको सबस्टेसन वरपरको ४ सय रोपनी खरिदका लागि करिब १ अर्ब ४० करोड खर्चिएको छ। जिल्ला प्रशासन अधिकृत नेतृत्वको समितिले जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिसकेपछि मुअब्जाको विस्तृत विवरण आउने विष्टको भनाइ छ। 

योसँगै परियोजनाले प्रसारण लाइन निर्माण तथा परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ। सबस्टेसनका टेन्डर केही समयमा खोलिने आयोजनाको तयारी छ। आयोजना आउँदो भदौबाट निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दैछ। ठेकेदार छनोटको काम र जग्गा मुअब्जा वितरणको काम सकेर त्यहीँ महिनामा आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदारसँग सम्झौता गरिने विष्टले जानकारी दिए। यसपछि पाँच वर्षको अवधिमा निर्माणको काम सम्पन्न गर्नु पर्नेछ। 

सडकको डिजाइनको काम सम्पन्न, टेन्डरमा जाने प्रक्रियामा आयोजनाअन्तरगत बन्ने सडकको काम पनि सँगसँगै अघि बढिरहेको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गको दाङ जिल्लाबाट ७७ किलोमिटर सडक खण्ड स्तरोन्नति गरिनेछ। सडक मर्मत आयोजनाले विशेष रूपमा फूल डेप्थ रिक्लेमेसन र सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट (सुपरपेभ) जस्ता नयाँ प्रविधिलाई नेपालमा पहिलो पटक प्रयोग गर्नेछ। 

प्रयोग गरिने नयाँ प्रविधि सवारीको चाप बढी भएका, काम गर्न कठिन एवं निर्माण कार्यका लागि लामो समय लाग्ने जस्ता साँघुरा सडकमा काम गर्दा आइपर्ने केही समस्यालाई समाधान गर्न प्रयोग गरिने छ । त्यसका लागि सडक विभागमा ४ प्रयोगशाला जडान भइसकेको छ । सडकको डिजाइनको काम भइसकेको विष्टले बताए। त्यसका लागि पनि टेन्डर आह्वान गरिने उनले बताए। यस्तै थप एक सय किलोमिटरमा नियमित मर्मत सम्भारको काम हुनेछन्। यसका लागि विभागसँग विभिन्न सडकखण्डबारे छलफल भइरहेको विष्टले बताए ।