सुर्खेत : स्थानीय तहले अब आफ्नो ऐन तथा कानुन निर्माण गर्दा मानव अधिकारमैत्री बनाउने भएका छन्। ऐन तथा कानुन निर्माण गर्दा नागरिकको हितमा ध्यान दिनुपर्ने बहस भएपछि स्थानीय तहले अब मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। मावन अधिकारमैत्री कानुन र ऐनहरू निर्माण भएमात्र दिगो हुने उनीहरूको बुझाइ छ।
पछिल्लो समय स्थानीय तहले विभिन्न ऐन, कानुन र कार्यविधि निर्माण गरिरहेका छन्। तर, त्यस्ता कानुन निर्माण गर्दा नागरिकको हित र भावनालाई ख्याल नगरिएको गुनासो बढ्दो छ।
यसैक्रममा स्थानीय तहमा निर्माण भएका विभिन्न ऐनबारे सरोकारवालाहरूले चासो र समीक्षा गर्न थालेका छन्। साथै उनीहरूले मानव अधिकारमैत्री नभएका ऐन तथा कानुनहरू संशोधन गर्नसमेत सुझाव दिएका हुन्। बिहीबार मात्र सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले तयार गरेको स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७७ माथि छलफल तथा समिक्षा गरिएको छ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतल बाबियाचौरमा गरेको समीक्षामा नगरपालिकाले बनाएको स्वास्थ्य ऐनमा सुर्ती, चुरोट र मदिरा सेवन तथा ओसारपसार कार्यलाई कडाइ गर्ने प्रावधान ल्याउन सुझाव दिइएको छ।
स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने व्यक्तिको मानव अधिकारको संरक्षण गर्न पनि स्वास्थ्य ऐनलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउनुपर्ने भन्दै सरोकारवालाले त्यसलाई अब संशोधन गर्न नगरपालिकालाई सुझाव दिए। स्वास्थ्य ऐनमा संशोधन गर्दै मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको प्रचारमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने, सार्वजनिक कार्यालय र स्थानमा स्तनपान कक्षको व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरूको बारेमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने र दुव्र्यसन नियन्त्रणबारे पनि ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन्।
ऐनमा विभिन्न बुँदाहरू भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी गर्न नसक्दा समाजमा बेथिति बढेको सहभागीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले नगरका साना तथा ठूला बजारमा सुर्ती, चुरोट र मदिरा खुलेआम विक्री भएको, निजी मेडिकलले पनि प्रतिवन्धित औषधिहरू बिक्रीवितरण गरेकोले उनीहरूमाथि अनुगमन गर्ने प्रावधान पनि ऐनमा समावेश गर्न आग्रह गरे।
नगर कार्यपालिका सदस्य भगे कामीले नगरपालिकाले निर्माण गरेको ऐनमा मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तु ओसारपसारमा कडाइ गर्नुपर्ने बताए। यस्तै वडा नं. ४ का अध्यक्ष रामप्रसाद अधिकारीले निजी मेडिकलहरूलाई पनि अनुगमन गर्न पाउनुपर्ने प्रावधान ऐनमा राख्नुपर्ने सुझाव दिए। नगरपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख गणेशप्रसाद अधिकारीले ऐन तथा कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मात्र निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
नगरपालिकाका उपप्रमुख मुक्तिदेवी रेग्मीले नगरले निर्माण गरेको ऐनवारे सवैले चासो र जानकारी लिएमा मात्र त्यो दिगो हुने बताइन्। आफूहरू महिला, बालबालिका, शिक्षालगायत धेरै क्षेत्रको ऐन निर्माणको क्रममा रहेको भन्दै उनले ती ऐनलाई मानव अधिकारमैत्री बनाइने प्रतिबद्धता जनाइन्। यस्तै नगरपालिकाका मेयर लालवीर भण्डारीले आफूहरू ऐन तथा कानुन निर्माणकै क्रममा रहेको जानकारी दिए। ऐनभित्रै रहेर काम गरिने भएकोले आगामी ऐनहरू मानव अधिकारमैत्री हुने उनको भनाइ छ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले स्थानीय तहले निर्माण गर्ने ऐन र कानुनहरू नागरिकको हितमा हुनुपर्ने बताए। त्यसका लागि कानुन निर्माणमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै उनले पालिकाले बनाउने ऐनहरू मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्ने सुझाव दिए। यस्तै मानवअधिकार रक्षक संजालका कर्णाली प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकालले स्वास्थ्य सेवा ऐनमा रहनुपर्ने केही प्रावधानका वारेमा जानकारी गराएका थिए। इन्सेकले स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानुन र ऐनहरूको समीक्षा गर्दै त्यसमा सुधार गर्न सुझाव दिने गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
