प्रचण्डको निर्देशनपछि माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिने

प्रचण्डको निर्देशनपछि माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिने
सुन्नुहोस्

धनगढी :नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई माओवादी केन्द्रले  विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ।

आइतबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको हो। केन्द्रमा गठबन्धनमा हेरफेर भएपछि प्रचण्डले संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई विश्वासको मत दिन निर्देशन दिएका थिए।

बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै  एमाले प्रदेशसभा सदस्य ओमविक्रम भाटले मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।

मु्ख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिन/नदिनेबारे निर्णय लिन नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक जारी छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने विश्वासको मत दिनेबारे निर्णय गरेको छैन। पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले शनिबार दलीय सहमतिको लिखित हस्ताक्षरबिना विश्वासको मत दिन नसकिने बताएकी थिइन्।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले आज विश्वासको मत लिँदैछन्। विश्वासको मतका लागि आज १ बजे संसद बैठक बोलाइएको छ। 

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका १९,एमालेका १०,माओवादीका ११ (सभामुखसहित),नागरिक उन्मुक्तिका सात,नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र राप्रपा एक तथा स्वतन्त्र सांसद एक जना छन्। विश्वासको मतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले  प्रदेशसभाबाट बहुमत नपाएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतले शाह गत माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

त्यतिबेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ नदिँदा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार सोही दिन ढलेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.