काठमाडौं: वीरगन्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ। भारत सरकारले निर्माण गरिदिएको आईसीपी एक नेपाली र दुई भारतीय कम्पनीको संयुक्त लगानीमा स्थापित कैलाशा टर्मिनल्स प्रालिले पट्टा बहाल (लिज) मा सञ्चालनको जिम्मा पाएको हो।
कैलाशा टर्मिनल्समा भ्याली ग्रुपअन्तर्गतको विन्ध्यवासिनी लजिस्टिक्स तथा भारतीय कम्पनीहरू टीआरएस लिफ्ट एन्ड सिफ्ट र एपीजय सिपीको संयुक्त लगानी छ। आईसीपीको सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको कैलाशाले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई पाँच वर्षमा कम्तीमा १ अर्ब ८० करोड ९० लाख १ हजार २ सय रुपैयाँ तिर्नेछ।
हालसम्म आईसीपी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको काम नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गर्दै आएको छ। वीरगन्जस्थित एकीकृत जाँचको निर्माण पाँच वर्षअघि सम्पन्न भएको थियो। समिति इन्टरमोडल सुविधाको नियमनकारी निकाय हो। समितिले आईसीपी र सुक्खा बन्दरगाह (आईसीडी)को उचित व्यवस्थापन गर्दै वैदेशिक व्यापारमा सहयोग गर्छ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले कैलाशाले पट्टा बहालको ठेक्का पाएको पुष्टि गरे। आईसीपी निर्माणपछि आफैं सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको इन्टरमोडलका कार्यकारी निर्देशक गजुरेलका अनुसार टेन्डर अवार्ड गरेको भए पनि सम्झौता हुन भने बाँकी रहेको बताए। कैलाशाले आगामी अप्रिल १ (चैत १६ गते) देखि आईसीपी जिम्मा लिनेछ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा आईसीपी सञ्चालन हुनेछ। हामी नियमनकारी निकाय हौं।
आशिष गजुरेल - कार्यकारी निर्देशक, नेपाल इन्टरमोडल यातायात व्यवस्थापन समिति
एकीकृत जाँच चौकीबाट मालसामानको आयात निर्यात, कन्टेनरबाट उचित तवरले मालसामान निकाल्ने र राख्ने, गोदाम व्यवस्थापन, कन्टेनर तथा मालसामानको अस्थायी भण्डारण, भन्सार जाँचपास, रेल तथा सडक मार्गको माध्यमबाट बन्दरगाहसम्मको निर्वाध आवात्जावत, बैंक, क्वारेन्टाइन, ल्याबलगायतको सुविधा तथा कम्प्युटरकृत कारोबार हुन्छ।
‘हामीले खुला प्रतिस्पर्धा गराएर आईसीडी र आईसीपी सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिएका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले भने, ‘निजी क्षेत्रले चलाइरहेका पोर्ट प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए, नभएको अनुगमन गर्नु समितिको काम हो।’
आईसीपी चलाउन आह्वान गरिएको खुला टेन्डरमा पाँच कम्पनी इच्छुक देखिएकामा ‘क्वालिटी कस्ट बेस्ड सेलेक्सन’ विधिबाट कैलाशा छनोट भएको हो। गजुरेलका अनुसार ‘पट्टा बहाल दिनेसम्बन्धी नियमावली–२०७०’ अनुसार ६० प्रतिशत प्राविधिक र ४० प्रतिशत वित्तीय पक्षसँगै प्रस्तुति तथा अनुभवको पनि मूल्यांकन गरिएको छ। वीरगन्जस्थित आईसीपीबाट अनुमानभन्दा बढी वैदेशिक व्यापार भए इन्टरमोडलले ठेक्का रकमभन्दा बढी प्राप्त गर्नेछ। विज्ञ समूहले मूल्यांकन गरेर आउने पाँच वर्षमा हुने न्यूनतम वार्षिक ट्राफिक मुभमेन्ट अनुमान गरेर ‘थ्रेस होल्ड’ राखिएको हो।
वीरगन्जस्थित अलौ सिर्सियामा भारत सरकारले बनाइदिएको एकीकृत जाँचचौकी २०७४ चैतदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो। दुई वर्षभित्र सञ्चालनको लक्ष्य राखेर आईसीपीको निर्माण सन् २०११ मा सुरु भएको थियो।
नेपाल र भारतबीच हुने मालसामानको आयात–निर्यातलाई सहज बनाउन भारत सरकारले पर्साको अलौ र सिर्सिया तथा सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलमा दुवैतिर एकै प्रकारको भौतिक संरचना निर्माण गरिदिएको थियो।
इन्टरमोडलअन्तर्गत हाल पाँच सुक्खा बन्दरगाह र दुई एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये चोभारबाहेक सबै सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ। सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकी व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका सबै कम्पनीमा भारतीय कम्पनीको पकड छ।
रेलको सुविधा भएको वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह प्रिस्टिन भ्याली ड्राइपोर्टले, काँकडभिट्टाको सुक्खा बन्दरगाह र विराटनगरस्थित एकीकृत जाँचचौकी ट्रान्सनेपाल फ्रेट सर्भिसेजले, तातोपानीको सुक्खा बन्दरगाह ट्रान्ससिल्क टर्मिनलले, भैरहवाको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा अन्नपूर्ण टर्मिनल्सले र भैरहवामा सुक्खा बन्दरगाह पनि कैलाशा टर्मिनल्सले चलाइरहेको छ। एक वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन भने इन्टरमोडलले नै गरिरहेको छ।
समितिअन्तर्गत थप तीन स्थानमा एकीकृत जाँचचौकी निर्माणका क्रममा छन्। समितिका अनुसार नेपालगन्जस्थित एकीकृत जाँचचौकीको ८० प्रतिशत निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ। यस्तै रसुवास्थित टिमुरे एकीकृत जाँचचौकीको काम ३५ प्रतिशत सकिएको छ। कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारामा बन्ने एकीकृत जाँचचौकीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। कोरालामा बन्ने एकीकृत जाँचचौकी विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन निर्माणको क्रममा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
