काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिक छँदै नेपालको राहदानी लिएको विषयमा छानबिन भइरहेकाले कानुनअनुसार नै निरुपण हुने उल्लेख गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो। ‘यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनबमोजिम निरुपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको’, पूर्ण पाठमा लेखिएको छ, ‘गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसमेतका प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भइरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो। सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानीसम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ।’
लामिछानेको राहदानीका विषयमा गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले छानबिन गरिरहेका छन्। लामिछानेले २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। अमेरिका पुगेर उतैको नागरिकता लिएका थिए। अमेरिकी नागरिकता कायम हुँदै उनले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा २०७२ मा नेपाली राहदानी प्राप्त गरेका थिए। अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने कानुनी व्यवस्था छ।
संवैधानिक इजलासले गत माघ १३ संक्षिप्त आदेश दिंदै लामिछाने सांसद बन्नका लागि अयोग्य भएको र नागरिकता पुनप्र्राप्तिको प्रक्रियामा जानुपर्ने फैसला गरेको थियो। इजलासले लामिछानेका विषयमा निर्वाचन आयोगमा भएका सबै प्रक्रिया बदर गरेको थियो। फैसलाका कारण लामिछानेले एकै पटक चार पद गुमाएका थिए। सांसद पद बदर भएसँगै उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छाडेका थिए।
उनी चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। पूर्ण पाठमा लेखिएको छ, ‘यसरी प्रक्रिया पूरा नगरेका व्यक्त अनागरिक नै भइहाल्ने पनि होइन। अर्काे शब्दमा भन्नुपर्दा त्यस प्रकारका व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्यता पुरा गरेका तर सो प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नसकेका व्यक्ति भनी मान्न सकिन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
