‘सरकारले बादीका कुरा कहिल्यै सुनेन’

प्रस्तुति : शिवराज भट्ट

नेपालमा महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ ? 

पहिलेको भन्दा त सुधार छ। तर, अझै नेपाली महिलाहरूको अवस्था जुन अनुपातमा सुधार हुनुपर्ने हो अझै भएको छैन। पुरुषबादी सोच अझै कायमै छ। कुनै स्थानमा व्यक्ति चयन गर्दा पुरुषले नै प्राथमिकता पाउने, पाउँदै पाइएन वा धेरै विरोध भयो भने मात्रै महिलालाई चयन गर्ने परम्परा छ। महिला र पुरुषको प्रतिस्पर्धामा पुरुषलाई नै बढी स्थान दिने कुरामा सुधार आएको छैन। म त यसलाई सोच भन्छु। महिलालाई प्राथमिकता दिने सोच अझै आइसकेको छैन। तर, डेढ दशकअघिको आन्दोलनको सम्झना गर्दा त्यसबेलाका भन्दा महिला सहभागिता बढेको छ। अवस्था सुधार उन्मुख छ भन्नुपर्छ।

राजनीतिमा महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ ? 

यसपालि त झन् दयनीय छ। स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघको निर्वाचनमा महिलाहरूको सहभागिता विगतको भन्दा घटेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन भएपछि महिलाको स्थानमा पनि पुरुष नै जिते। महिलालाई उम्मेदवार नै बनाइएनन। यसले पनि अवसर पाउँदा पुरुषहरू, आफैं अगाडि आउँछन भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। अझ प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि महिलालाई प्रत्यक्षमा न्यून उमेदवारी दिइयो। यो भनेको महिलाहरूलाई अझै उपेक्षा गरेको रूपमा मैले बुझेको छु। गठबन्धन भएको भए सायद संविधानले अनिवार्य भनेको स्थानमा महिलाको नै प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो कि ? महिला सहभागिता देखिने भनेको त चुनावमै हो नि। दलहरूले पार्टीमा पनि ३३ प्रतिशत भन्छन् तर त्यो भन्ने कुरा मात्रै हो। संविधानमा ३३ प्रतिशत भनेको छ त्यो सबै समानुपातिकबाट मात्रै हो। अब महिला सक्षम भइसके। उनीहरूलाई प्रत्यक्षमा किन टिकट नदिने ? अहिले पनि दलहरूमा त्यो चेत खुलेको छ जस्तो लाग्दैन।

अनि बादी समुदायका महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ ?

अब तपाईं आफै भन्नुस्, ब्राह्मण, ठकुरी, क्षेत्रीको अवस्थामा त सुधार आएको छैन भने दलित अवथा बादी समुदायको महिलाको अवस्था कस्तो होला ? म मेरो पार्टीका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कि उहाँले बादी समुदायबाट मलाई समानुपातिकमा राखेर पहिलो प्रदेशसभामा सांसद बनाउनुभयो। मैले संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेर मात्रै सबै बादी महिलाको प्रतिनिधित्व हुँदैन। यसको अर्थ कांग्रेसले नराम्रो ग¥यो भन्ने होइन। तर, बादी महिलाका अरू धेरै सहमागिताका सवाल छन्। त्यसमा सबै दलहरूले ध्यान दिन आवश्यक छ। 

कांग्रेसले तपाईंलाई प्रदेश सांसद बनायो। पाँच वर्षमा बादी महिलाहरूको हकहितका लागि के गर्नुभयो त ? 

मैले बादी समुदायका महिलाका लागि मात्रै होइन। दलित महिलाहरूका बारेमा पनि प्रदेश संसद्मा कुरा उठाएँ। उनीहरूको हक र सहभागिताका मुद्दा संसद्मा ब्यापकताका साथ उठाएँ। बादी महिला र अरू दलित महिलाका समस्याबारे सरकार र प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण गराएँ। बादी आन्दोलनले गरेका मागहरू सम्झाए। बादी महिलाका हकहित र उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि बजेट विनियोजन गर्न ज्ञापनपत्रहरू बुझाएँ। प्रदेशसभामा गएर यस्तै कुरा त गर्ने हो नि। तर, विडम्बना कांग्रेस थोरै समयका लागि सरकारमा गयो। उसले बादी महिलाका सवालहरूमा खासै सम्बोधन गर्न सकेन। कांग्रेस साढे ३ वर्ष त प्रतिपक्षमै बस्यो। त्यसैले पनि मैले सदनमा बोलेका सबै कुराहरू कार्यान्वयन भएनन्। 

अहिले पनि बादी महिला बाध्यात्मक यौन व्यवसाय गर्न बाध्य छन्। तपाईंले सदनमा पुगेर त्यसको विकल्पको व्यवस्था पनि गर्नसक्नु भएन नि ? 

२०६४ पुस २३ गते संघीय सरकारका त्यतिबेलाका शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषद्बाटै बादी महिलाको बाध्यात्मक यौन पेसाको अन्त्यको घोषणा गरे। क्याबिनेटले गरेको त्यो निर्णयपछि बाध्यातात्मक यौन पेसामा लागे महिलाहरूको पुनस्र्थापना र जीविकोपार्जनको अपेक्षा गरिएको थियो। 

संघीय सरकारले गरेको त्यो घोषणा घोषणामै सीमित भयो। संघ सरकारले गरेको घोषणा त अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने म एक्लो प्रदेशसभा सदस्यले के गर्न सक्थे र ? संघीय सरकारले गरेको त्यो घोषणापछि बादी महिलाहरूमा खुसीयाली छायो। उनीहरूले पुनस्र्थापनाका सपना देखे तर केही भएन। सरकारले आमाका नामबाट नागरिकता दिने नियम बनायो। तर, अहिले पनि बुवाको नाम खुलाएर मात्रै आमाका नामबाट नागरिकता पाउने प्रावधान छ। त्यसैले, बादी महिलाको पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले प्याकेज बनाउनुपर्छ। विगतको बादीको आन्दोलन बिर्सनु हुँदैन। बादी महिलाको आन्दोलन अझै सकिएको छैन।

राजनीतिमा मात्रै होइन अरू संघ–संस्थामा बादी महिलाको प्रतिनिधित्व कस्तो छ ? 

पटक्कै छैन। विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू छन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरू छन्। अरू संघ–संस्थाहरू छन्। बादी समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य छ। ब्राह्मण, क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व नै सन्तोषजनक नरहेका बेला बादी समुदायको प्रतिनिधित्वको परिकल्पना नै गर्न असहज छ। बादी महिलाहरू पनि अब पढेलेखेका छन्। बादी पुरुषहरूले त डिग्रीसम्म गरिसके। १२ पास त कति छन् कति। स्नातक तह गरेका पनि धेरै छन्। तर, अवसर दिइन्न। बादी पुरुषकै प्रतिनिधित्वमा प्रश्न उठिरहेका बेला महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा त कहाँ हो कहाँ टाढा भयो। त्यसैले, अहिले स्थानीय, प्रदेश सरकार छन्। उनीहरूले स्थानीय कानुन बनाउँछन्। ती कानुनमै बादी महिलाको प्रतिनिधित्वका कुरा समेट्न सक्नुपर्छ। संघको कुरा गर्ने हो भने दलित आयोग गठन भएको छ। तर, एक जना पनि बादी छैन। महिला आयोग गठन भएको छ। त्यसमा अहिलेसम्म एक जना बादी महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छैन। दलित आयोगमा बादी पुरुषकै प्रतिनिधित्व नभएका बेला महिलाको कसरी परिकल्पना गर्नु ? 

तपाईंले सदनमा उठाएका कुरा पूरा भए त ? 

सबै भएनन्। केही त भए। जस्तै बादी बालबालिकाका लागि छात्रवृत्तिको कुराहरू पूरा भए। उनीहरूलाई उच्च शिक्षाका लागि बजेट आयो। महिला र बालबालिकाका लागि थोरे भए पनि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन ग¥यो। तर, बैतडी, दार्चुला, बझाङ अछाम जस्ता विकट ठाउँका बादी महिलाका मुद्दाहरूको अझै सम्बोधन भएको छैन। मैले बादी समुदायका महिलाहरूको बाध्यात्मक यौन व्यवसायका कुरा उठाएँ। प्रदेश सरकारलाई बादी महिलाका तीन समस्या समाधानका लागि बजेटमै व्यवस्था गर्ने माग राखें। बाध्यतात्मक यौन व्यवसाय गरिरहेका र गरिबीसँग जुधिरहेका ती महिला र बालबालिकाको पुनस्र्थापनाको योजनाका लागि पटक–पटक बोलेँ। 

केही कनिका छरेजस्तै बजेट त विनियोजन भयो। तर, त्यसले न बादी महिला पुनस्र्थापना भए न उनीहरूले त्यो बाध्यात्मक पेशा नै छाडे। उनीहरूको दुई छाक खाने अरू केही छैन भने उनीहरूको पुनस्र्थापना र आम्दानीको अर्को स्रोत नहुँदासम्म कसरी छुटाउने। त्यसैले, यसपालि कांग्रेस संघ सरकारमा पनि सहभागी हँुदैछ, प्रदेश सरकार कांग्रेसकै नेतृत्वमा छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यसपटकको सरकारले बादी महिलाको पुनस्र्थापनाको प्याकेज बनाओस्। उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरोस्।