कृषिको सुधारले ‘अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ’

कृषिको सुधारले ‘अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ’
सुन्नुहोस्

‘किसानलाई उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गर्ने, उत्पदन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, भण्डारण गर्ने र बजारसम्म जोड्नुपर्छ’

काठमाडौं : कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सके अर्थतन्त्रमा समेत सुधार आउने शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन्। 

साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २२ औं स्थापना दिवसका अवसरमा बोल्ने वक्ताहरूले कृषिजन्य वस्तुको भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड दिए। 

कृषि विकास बैंकका पूर्व अध्यक्ष एवं सीईओ श्रीकृष्ण उपाध्यायले कृषि क्षेत्रमा लगानी मात्र नभई उत्पादनको बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने औंल्याए। ‘ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका कृषि सहकारीका सदस्य किसानलाई उत्साह बढाउनुपर्छ’, उनले भने।

साना किसानले सहकारीमार्फत सदस्य किसानलाई प्रवाह गरेको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि र सचेतनाले गरिब, पिछडिएको वर्ग, दलित, अल्पसंख्याक, महिलाको नेतृत्व र आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुगेको उनले बताए। ‘सहकारीमा समस्यामात्र छ्रैनन्, सहकारी र लघुवित्तलाई एउटै नजरबाट हेर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उपाध्ययले भने।  साना किसानका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले लघुवित्तलाई एउटै डालोमा राखेर गरिएको विश्लेषण प्रतिअसन्तुष्टि जनाए। 

‘जहाँ समस्या छ त्यहीँ उपचार गर्नुपर्नेमा सबै क्षेत्र नै गलत भयो भन्नेगरी भइरहेको प्रचार प्रसारले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ’, उनले भने। गरिब किसानलाई धनी बनाउने, पछाडि परेकालाई मूलधारमा ल्याउने, सामाजिक सामुदायिक काममार्फत खानेपानी, सडक, सरसफाइ लगायतका काममा सानाकिसान गाउँ–गाउँमा लोकप्रिय संस्था बनेको अध्यक्ष पाठकले दावी गरे । कृषि विकास बैंकका सीईओे गोविन्द गुरुङले दुरदराजका किसानलाई व्यवसायी बनाउन साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे।

‘किसानलाई उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गर्ने, उत्पदन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, भण्डारण गर्ने र बजारसम्म जोड्नुपर्छ’, उनले बताए। साना किसानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.शिवरामप्रसाद कोइरालाले लघुवित्तले गरेको काम हेरेर संस्थाको मूल्यांकन गरिनुपर्नेमा जोड दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.