धातुजन्य किला ठोक्दा पाथीभरा क्षेत्रका बोटबिरुवा नासिँदै

धातुजन्य किला ठोक्दा पाथीभरा क्षेत्रका बोटबिरुवा नासिँदै
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

ताप्लेजुङ : ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा क्षेत्रका गुराँसलगायतका बोटविरुवा विज्ञापन प्रवर्द्धनार्थ साइनबोर्ड राख्न प्रयोग हुन थालेका छन् । विज्ञापन गर्ने उद्देश्यले बोटविरुवामा स–साना साइनबोर्ड राख्ने क्रम बढेको छ । साइनबोर्ड राख्ने क्रम बढ्को क्रममा छ ।

पदमार्ग आसपासका गुराँसलगायतका बोटबिरुवामा होटल, पसल र फार्मका नाम र सम्पर्क नम्बरसहितका साइनबोर्ड जताततै देखिन्छन् । विभिन्न जिल्लाको होटल, पसल र फार्मका नाम तथा सम्पर्क नम्बर उल्लेख गरिएका बोर्ड देखिन्छन् । टिनका टुक्राटुक्रीमा विज्ञापनमूलक कुरा लेखेर धातुजन्य काँटीको प्रयोग गरी रुखमा झुण्ड्याउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा बोटबिरुवा मासिने र प्राकृतिक सुन्दरता हराउने पाथीभरा क्षेत्रका होटल व्यवसायी बताउँछन् । 

धातुजन्य किला गाड्दा कतिपय बोटबिरुवा चाँडै मर्छन् भने कतिपय हुर्कनबाट बञ्चित हुने स्थानीय इन्द्रनारायण भट्टराईले बताए। संरक्षण गर्नुपर्ने गुराँसका बिरुवामा धातु वा टिनका किला गाडेर बोर्ड राख्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । बोटबिरुवाका लागि धातुजन्य किला (काँटी) विष सरह हुन् । 'फलामका किला गाड्दा बोटबिरुवा छोटो समयमै मर्नुका साथै हुर्कन र फस्टाउन पाउँदैनन्', भट्टराईले भने। 

यसरी बोटबिरुवामा विज्ञापनसहितका साना बोर्ड राख्ने क्रम बढ्दै गए पनि नियन्त्रण नहुनु दुःखद् भएको पाथीभरा दर्शनका क्रममा आउनुभएका झापाका रमेश दाहालले बताए। सन्देशमूलक बोर्ड नै राखिए पनि काँटीको प्रयोगले बिरुवा मासिने र धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा फोहरसमेत बढ्ने उनको भनाइ छ । बोर्ड अड्याउन प्रयोग भएका काँटी र बोर्ड मक्किएर जमिनमा झरेपछि फोहर बढ्छ । 

प्राकृतिक सुन्दरतासमेत हराउने गरी यसरी भएका गलत काम रोक्न जरुरी भएको पाथीभरा दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्री बताउँछन् । पाथीभरा क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न सङ्घसस्थाले यसलाई रोक्न विगतदेखि नै प्रयास गरेको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मनमणि काफ्लेको भनाइ छ । यसबारे पहल भइरहेको बताउँछन्। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.