संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले पनि मुआब्जाका लागि प्रक्रियागत काम भइरहेको बताए। ‘छानबिन गर्ने, यकिन गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा पनि छलफल राखिएको छ।’
काठमाडौं : अरुण-३ जलविद्युत् परियोजनाको पहुँचमार्गअन्तर्गत छ्याङकुटी–दिदिङ खण्ड जग्गाको छुट मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ। लगानी बोर्ड नेपालका सहायक प्रवक्ता रमेश अधिकारीले एक साताभित्र छुट मुआब्जा वितरणको प्रक्रियाको थालनी हुने जानकारी दिए।
संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले पनि मुआब्जाका लागि प्रक्रियागत काम भइरहेको बताए। ‘छानबिन गर्ने, यकिन गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा पनि छलफल राखिएको छ।’
मन्त्रिपरिषद्को २०७८ चैत्रको बैठकले अरुण ३ जलविद्युत् परियोजनाको पहुँचमार्ग जग्गाको छुट मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, एक वर्षयता वितरण हुन सकेको थिएन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि काम भइरहेको बोर्डका सहायक प्रवक्ता अधिकारीले पुष्टि गरे।
सरकारको मुआब्जा दिने निर्णयपछि संखुवासभाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो। त्यसले बुझाएको रिपोर्टलाई पुनरावलोकन पनि गरियो। छुट मुआब्जाका लागि करिब चार–पाँच सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने बोर्डले जनाएको छ।
संखुवासभाको छ्याकुटीदेखि विद्युत् गृहसम्मको २८ किमि सडक निर्माणमा २०७२ सालदेखि नै स्थानीयवासीले अवरोध गर्दै आइरहेका छन्। संखुवासभा जिल्लाको मकालु गाउँ पालिकामा अवस्थित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना अरुण नदीमा निर्माणाधीन विद्युत् आयोजना हो। ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ।
२०७५ वैशाख २८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौंबाट यस आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए। पाँच वर्षभित्रमा सकाउने गरी आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का भारत सरकारको पब्लिक कम्पनी सतलज हाइड्रो कम्पनीले पाएको हो। कम्पनीसँग नेपाल सरकारको विद्युत् विकास सम्झौता (पीडीए) हुँदा पहुँच मार्ग सरकारले नै व्यवस्था गरिदिने भन्ने उल्लेख छ। सोहीअनुसार आयोजनाले पहुँचमार्ग कुरिरहेको कम्पनीका नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि हरेराम सुवेदीले बताए।
२०४५ सालमा सर्भे भई २०४६ मा सरकारले दिएको क्षतिपूर्ति अपर्याप्त भएको, कतिपयले नपाएको, सडक निर्माण गर्दा घरजग्गा, सिँचाइमा अप्ठ्यारोलगायतका कारण देखाउँदै मुआब्जा को माग गर्दै सडक निर्माण गर्न नदिने भन्दै स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका छन्। २०७२÷०७३ सालमा सडको ट्र्याक खोल्न सडक विभागको अध्ययनले ३० मिटरको सडकको मापदण्ड लियो। सरकारले २०४५ सालमा १५ मिटरको सडकका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। अहिलेसम्म पनि मुआब्जा विवादले आयोजनाका निर्माण सामान ढुवानीमा बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको छ।
नेपाल सरकार र जलविद्युत् निगम लिमिटेड (एसजेभिएन) बीच आयोजना विकाससम्बन्धी समझदारीपत्रमा २०६४ सालमा हस्ताक्षर भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
