दलितको समावेशीकरण खै ?

इतिहासको कालखण्डदेखि नै वर्णव्यवस्थाका कारण तुच्छ घोषित गरी हरेक अवसरबाट अलग्याई मान्छे हुनै नदिइएको जातीय समूह हो– दलित समुदाय। यिनलाई इतिहासको कालखण्डदेखि नै हिन्दूवादी व्यवस्थाले राज्यका हरेक क्षेत्रमा वञ्चित गर्दै ल्याएको छ। आज बहुअपेक्षित नयाँ संविधान आइसक्दासमेत सत्ता राजनीतिबाट यो समुदाय कुनै न कुनै रूपमा तिरस्कृत नै छ। आर्थिक रूपमा कुनै न कुनै बहानामा यिनलाई अझ पनि पाखा लगाइएको छ। समाजका सांस्कृतिक रूपमा अपहेलना भोगिरहेका छन्।

राजनीतिक चरित्र

संविधानमा समान रूपमा सम्पत्ति राख्ने अधिकार लेखिदिए तापनि आर्थिक अवसर दिइन्न। मनुस्मृतिमा भने जसरी आजको समाजमा फलाम तताएर नडामे पनि राजनीतिक रूपमा अवसर नदिएर डामिएकै छ। वेदाशास्त्र पढ्न नदिइए वा यिनका शरीरलाई टुक्रा पार्न नसके पनि यिनीहरूको विद्धतालाई नकारिएकै छ। अयोग्य घोषित गरेर अवसरहरूमा आफैैं भाग बसिएकै छ। दलितको संगठित आन्दोलनलाई विभिन्न आश्वासन र त्रासमा टुंग्याइएको छ, टुक्र्याइएको छ।

पछिल्लो समयमा दलित र समावेशीकरणको कुरा गर्नासाथ गैरदलित नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारीहरूको अनुहार नै बिग्रिने गरेको छ। केपी ओलीले त कतिचोटी सार्वजनिक अन्तर्वार्ता नै दिनुभएको छ– ‘पौडी खेल्न आरक्षण, डाक्टरमा आरक्षण, डिग्र्रीमा आरक्षण दिन थालियो भने के हुन्छ ?’ कांग्रेसी नेताहरू त ‘के को दलित के को आरक्षण ? क्षमताले लड्ने हो’ भन्ने उनीहरूको कुरा सिधै छ। हाम्रो एकीकृत समाजवादीसमेत दलितका अगाडि चै ‘हो, हामी समावेशीकरण र दलितका मुद्दामा धेरै गम्भीर छौं’, भन्छन् तर व्यवहारमा मौन बसिदिन्छन् वा समावेशीकरण भन्ने पो त, गर्न कहाँँ सकिन्छ भन्दै आफ्नालाई खोजीखोजी अवसर दिने गरेका छन्।

माओवादीले समेत दलित समावेशीकरणको कुरालाई व्यवहारमा छोड्दै गएको छ। पछिल्लो सरकारमा माओवादीले लिएको ५ वटा मन्त्रालयमा धेरैवटा नियुक्ति भए तर दलितलाई कतै राखिएन। दलितले नै सम्हालेको मन्त्रालयले समेत गैरदलितलाई योग्य देख्यो, दलितलाई पत्याएन। समकालीन नेता–कार्यकर्ताहरूसँग दलितका विषय उठाइयो भने जातीय कुरा गौण राखेर वर्गीय कुरामा अलमल्याउन थालिहाल्छन्।

कानुनी कार्यान्वयनको अवस्था

हामीले नयाँ संविधान बनेपछि सवै समुदायको समान हकाधिकार सुनिश्चित भई उत्पीडित, दलितको समृद्धिको मूल प्रवाहीकरण हुने भनेर डङ्का पिटेको ७ वर्ष भयो। नयाँ संविधान त बन्यो तर दलितका सन्दर्भका संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने १६ वटा कानुन बन्न अझै बाँकी छन्। छुवाछूत तथा जातीय विभेद दण्डसजाय (आचारसंहिता) ऐन २०६८ लागू भएको १० वर्ष भयो। समावेशीकरण ऐन २०६४ लगायतका ऐन कानुनहरू बनेको त दशकौं हुन लाग्यो। तर, दलितमाथि हुने सामाजिक अपराध रोकिएन। संविधान घोषणाको भोलिपल्टदेखि दलितहरू मारिन थाले। कलिला चेलीबेटीमाथि बलात्कार र हत्या हुन थाल्यो। त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म करिब १ सय जना दलितले छुवाछूतकै कारण ज्यान गुमाएका छन्।

विभेदका घटनाहरू त १ हजार ५ सयभन्दा बढी होलान्। भरखरै सिराहाको भोजमा जनप्रतिनिधिले नै विभेद गरे। तर, पीडकहरू निस्फिक्री बजारमा हिँडिरहेका छन्। नवीन विश्वकर्मालाई जातीय काण्डमा उत्तेजित बनाउने सीमा मगरहरू र प्रेमको नाटक गरी दलितलाई बलात्कारको मुद्दा लगाउनेहरू यस समाजको ‘आइडल’ बन्न पुगेका छन्। यतिबेला केही प्राध्यापक, डाक्टर, जिम्मेवार प्रहरी र राष्ट्रसेवक व्यक्तिहरूले नै छुवाछूत राज्यले हटाउने होइन, आफैं हट्छ हतार गर्न खोजे समाज बिग्रन्छ भन्ने अनर्गल प्रचार गरिरहेका छन्।

यसर्थ दलितको समावेशीकरणको कुरा संविधानमा सुनिश्चित भइसक्यो भन्ने राजनीति पार्टी र नेताहरूबाटै व्यवहारमा दलितलाई बर्जित गर्ने अभ्यास भइरहेको छ। अहिले निजामती कर्मचारी विधेयक संसद्मा छ। कुनै पनि जाति वर्गका लागि समावेशीकरण बाध्यकारी हुने छैन भनेर विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारी कोटामा समेत न्यूनतम अंक नल्याए उसलाई फेल गरी अर्को वर्षमा समग्र कोटामा समावेश गरी त्यसमा गैरदलितलाई नै अवसर दिने नीति छ। समावेशीकरणको कुरा गरी खाइपाइ आएका वर्ग–समुदायको आलोचना गरियो। राजनीतिक नेताहरूले नै जातीय विखण्डनवादीको बिल्ला भिराइदिन्छन् र पार्टीको पहुँचबाट टाढा हुत्याइदिने गरेका छन्। यसकारण दलित नेताहरूले आफ्ना पार्टीका नेताहरूको जुनसुकै अन्यायका विरुद्ध बोल्न नसक्ने अवस्था छ।

पछिल्लो समयमा लोकतान्त्रिक दलका केही अगुवा नेता तथा जिम्मेवार कार्यकर्ताहरूले नै अब आफ्नो भागभोग हरिने भो भन्ने त्रासले समावेशीकरण खोज्नेहरूलाई निकम्मा र असक्षम भने। यसरी आरक्षणलाई गलत ढंगबाट प्रसार–प्रचार गरी साइबर हंगामा मच्याउँदै आएको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनेका जातिभेद विरुद्धको महासन्धि वा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, अन्य अभिसन्धि तथा प्रतिज्ञा पत्रहरूलाई समेत नेपाल राष्ट्रले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा समेत दलितका सवालमा वकालत गर्नेहरूलाई विदेशी दलालको ट्याग लगाइने गरिएको छ।

संविधानको शून्य अभ्यास

संविधानको कार्यान्वयनको परिणाममा हेर्ने हो भने पछिल्लो ७ वर्षमा ७ वटै सरकार बनेका छन्। ५ सय जनाभन्दा बढी मन्त्री भए। सयांै राजनीतिक नियुक्ति भए। आयोग, नियोग, परिषद् आदिमा मनोनयन भए। भर्खरै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनाव भयो। तर, दलितलाई फेरि पनि कहीँ योग्य देखिएन। दलितका लागि दलित आयोगभन्दा अन्य संरचनामा बर्जित नै गरियो। योजना आयोग, बहुचर्चित पुनर्निर्माण प्राधिकरण, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगदेखि न्यायपरिषद्, अख्तियार लगायतका उच्च संरचनाहरूमा दलितलाई योग्य मानिएकै छैन।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री निवास र कार्यालयमा तथा पार्टी नेताहरूकै सचिवालयमा १ जना पियन पनि दलित समावेशीकरण हुन सकेन। पछिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा १ जना दलित सिफारिसमा परेका थिए। अझ वर्गीय राजनीति गर्ने र प्रायः दलित उत्पीडितको जनाधारको कुरा गर्ने कम्युनिस्ट सरकार र पार्टीहरू नै समावेशीकरण विरोधी भएको प्रमाणित हुँदै गएका छन्। उनीहरू अजिंगरले रंगिन पुच्छर हल्लाएर आहारा चप्काए झैं दलितलाई मिठो कुरा गर्दै झुठो आश्वासनमा प्रयोग मात्र गरिरहेका छन्।

अरूको कुरा नगरौं, श्रमजीवी, मजदुर तथा दलितलाई जनाधार मान्ने नेताहरूसँगै सोधौं– दलितको समावेशीकरण खै ? दलित उत्पीडित र वर्गका कुरा गर्ने तिम्रा सचिवालयमा कुन दलितलाई राखेका छांै ? अरू पार्टीका मन्त्रालयका कुरा नगरौं, कम्युनिस्टहरूले चलाएका प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरूमा कुन दलितलाई तिम्रा सचिवालयमा पत्याएका छौं ? तिम्रा मन्त्रालयका विभिन्न विभाग, समिति, आयोगहरूमा भटाभट नियुक्ति दिइरहेका छौं तर कतिजना दलितलाई राख्यौं ? यी प्रश्नहरूको उत्तर कसैले दिन चाहन्नन्। हाम्रै पार्टी र नेताहरूले यसो गर्नु भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा दलितलाई अवसर दिएर सम्मान दिनु हुन्न भन्ने सामन्तवादी मानसिकता अझै जीवित राख्नु हो।

यसरी अन्य निकायमा दलितले प्रवेश नपाउनु भनेको गैरदलितको भातभान्सा छुन र छिर्न नपाउनु भनेजस्तै किसिमको छुवाछूत नै हो। अन्ततः समावेशीकरणको चर्का कुरा गर्ने सर्वहारा वर्गवादी नेताहरूबाटै छुवाछूत र वर्गीय विभेद भइरहेको छ। अर्थात् सर्वहारा शोषित, उत्पीडित वर्गका नेताहरूले नै संवैधानिक व्यवस्थालाई मिचिरहेका छन्भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।

अब के गर्ने ?

नेपाल र भारतको समयसापेक्षता र सामाजिक परिवेशलाई हेर्दा माक्र्सवादभन्दा अम्बेडकर दर्शन लागू हुन्छ। सो दर्शनअनुसार जातीय कुरालाई बिर्सेर वर्गीय मुक्तिको कल्पना कदापी गर्न सकिन्न। समाजमा एउटै वर्गभित्रै छुवाछूत तथा विभेद हुने गरेकाले वर्गीय चरित्र बदलिनासाथ छुवाछूत हट्ने सम्भावना देखिन्न। यसर्थ उत्पीडित उपेक्षित र गरिब समूहभित्र दलितको मुद्दालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी सम्बोधन हुनुपर्छ।

माक्र्सवादले सर्वहारा वर्गको सत्ता स्थापनालाई जोड गर्छ, जुन नेपालको वर्गचरित्र सापेक्ष छैन। किनभने कम्युनिस्ट नेताहरू सर्वहारा वर्गका नभई अधिकांश उच्च वर्गकै छन्। तिनले खाइपाइ आएका सत्ता–अवसरहरू सर्वहारा वर्गमा हस्तान्तरण गर्लान् भनेर कल्पना गर्न सकिन्न। तर, अम्बेडकरवादले सत्ता साझेदारीको कुरा गर्छ। हामी सबै मिलेर सत्ता चलाउने कुरामा अम्बेडकर दर्शन उचित छ, जसले दलितको मात्र नभएर गैरदलितको वा सर्वहारा वर्गको मात्र नभएर उच्च वर्गको समेत सत्ता स्वामित्वलाई जोडदिन्छ। यसर्थ समानुपातिक सँगै समान हिस्सेदारीको एजेन्डालाई आआफ््ना दलमा स्थापित गर्नुपर्छ।

अर्कोतर्फ, इमानदार दलित जति नै योग्य भए पनि यिनले पद किन्न र नेतालाई आर्थिक सहयोग गर्न नसकेपछि नेताहरूले यिनलाई योग्य देख्दैनन्। यसरी दलितलाई कहिल्यै योग्य देख्न र सम्मान गर्न नजान्ने, नमान्ने नेता–कार्यकर्ताहरू दलितका लागि प्रतिगामी पात्रहरू नै हुन्। यिनको जदौंं–ख्वामित्याईं गर्ने मानसिकताबाट प्रथमतः पार्टीभित्रका दलित संगठन तथा नेताकार्यकर्ता मुक्त हुने आँट राख्नुपर्छ।

संविधान प्रदतः अधिकारको लडाईँ सडक तताएर मात्र हुँदैन, राजनीतिक संरचनाभित्रै बसेर लड्न दलित अगुवाहरू तयार हुनुपर्छ। जवकि जातीय विभेद रूपमा परिवर्तन भएको र सार उस्तै रहेकाले वैचारिक बहस–अन्तक्र्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्छ। जसले गैरदलितभन्दा दलितहरू विचारमा समेत कमजोेर छैनन् भन्ने पुष्टि गर्छ। यसलाई पनि पत्याउन्नन् भने हामीले हिजो यिनै नेताका लागि विद्रोह गरेका थियौं।

अब आफ्ना लागि यिनीहरूसँग विद्रोह गर्न तयार हुनैपर्छ। जबकि दलितहरू प्रयोगका साधन मात्र होइनन्, बिनासका साध्य पनि हुन्। निर्णायक समयमा आफूलाई प्रयोग गर्नेहरूलाई सिध्याउन पनि जान्दछन्। त्यसैले सबै दलका दलितहरूले प्रयोगवादीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नसमेत पछि पर्न हुँदैन।