विद्यार्थी संगठनको औचित्य

उच्च शिक्षाका लागि २०१६ सालमा स्थापना भएको हो, नेपालको अग्रणी संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय। जसअन्तर्गतका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) गठन गर्न निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। लगत्तै अन्य विश्वविद्यालयमा पनि निर्वाचन हुने भनिएको छ। निर्वाचनबाट विद्यार्थी हकहित तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि नेतृत्व चयन गर्ने सदाझैं उद्देश्य राखिएको छ। २०१८/१९  देखि यसरी विद्यार्थीबाट स्ववियु नेतृत्वको चयन हुँदै आएको छ। यसको मूल उद्देश्य शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नु भए पनि यस प्रक्रियाबाट नेपालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नमा महŒवपूर्ण योगदान छ।

स्ववियु भने पनि यो निर्वाचन राजनीतिक दलहरूको प्रतिष्ठाको विषय बन्ने गरेको छ। निर्वाचनमा विभिन्न पार्टीका विद्यार्थी (भ्रातृ) संगठनले प्रतिस्पर्धा गरेर स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठनको गठन गर्ने पुरानो प्रचलन अझै कायम छ। यसै प्रक्रियाबाट प्रशिक्षित र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट दीक्षित विद्यार्थी शिक्षा मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म भइसकेका छन्। अझ भनौं, नेपालमा आधिकारिक रूपमा नेता उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय त्रिवि र प्रक्रिया स्ववियु निर्वाचन पर्यायवाची जस्तै हुन्। संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनले महŒवपूर्ण कार्यभार पूरा गरिसकेर संस्थागत विकास र विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा एकजुट हुनुपर्ने जनशक्ति अझै पनि पुरातन राजनीतिको पदचाप पछ्याइरहेको देखिन्छ।

समयमै परीक्षा नहुने, समयमा नतिजा नआउने, विभिन्न माग राख्दै विद्यार्थी आन्दोलित हुने, विद्यार्थीबाट शिक्षक कुटिनेलगायतका समाचारले पनि शैक्षिक संस्थामा भइरहेको विद्यार्थी टसमस भएको देखिँदैन। पछिल्लो समय विश्वविद्यालयका विभिन्न संकायमा विद्यार्थी अभाव हुने र तोकिएको कोटामा विद्यार्थी पाउनै मुस्किल हुने समस्या छ। शैक्षिक संस्थामा चरम राजनीति, खस्किँदो शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थीको विदेश मोहले विद्यार्थी नपाउने समस्या अझ विकराल बन्ने देखिन्छ। हालै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्ययनले नेपालमा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने वातावरण नभएको निष्कर्ष निकालेबाट पनि नेपालको शैक्षिक क्षेत्र सन्तोषजनक नरहेको देखाउँछ।

दर्जन बढी विश्वविद्यालय खुलिसकेका छन् र धेरैजसो विश्वविद्यालयको साझा विशेषता भनेको अनावश्यक राजनीति हो। अहिले नेपालमा बसेर अध्ययन गरेपछि रोजगारी पाइन्छ भन्ने विश्वास कम छ। विदेशमा अध्ययन गर्न जानु प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। एकातिर विद्यार्थी अभाव त हुने नै भयो अर्कोतिर ठूलो परिणाममा धनराशि बाहिरिरहेको छ। यसबीच विद्यार्थीलाई बिदेसिनबाट रोक्न विधेयक ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। यसअघिको मन्त्रिमण्डलका शिक्षामन्त्रीले बताएका थिए। यी र यस्तै यावत समस्याको समाधान न त स्ववियुले दिन सक्छ, कुनै पनि आन्दोलनले नै। जुन कुरा उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वले निर्मम भएर निर्णय लिएमात्रै सम्भव छ।

त्रिविको विगत र हालको अवस्था हेर्दा प्राज्ञिक व्यक्तित्वभन्दा पनि धेरै नेता उत्पादन गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ अहिलेसम्म उत्पादन भएको नेतृत्वले देशलाई निकास र विकासको अनुभूति गर्न मिल्ने वातावरण तयार गर्न भने सकिरहेका छैनन्। त्रिविमा कुनै समय चर्चाको विषय बन्ने गरेका राजनीतिशास्त्र र इतिहासजस्ता शैक्षिक कार्यक्रममा अहिले विद्यार्थी पाउनै छाडेको छ। अर्थात् राजनीति गर्ने विद्यार्थीले समेत राजनीतिशास्त्र पढिरहेका छैनन्। कुनै समय नाम कमाएका त्रिविअन्तर्गत खोज तथा अनुसन्धानको केन्द्रहरूको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिँदैन। शोधपत्र तथा थेसिसको किनबेचदेखि समयमै परीक्षा नहँुदा र समयमै नतिजा नआउँदासमेत चुप लाग्ने विद्यार्थी संगठनको औचित्य देखिँदैन। त्रिविको इतिहास र सरकारी लगानी हेर्दा अहिले उच्च कोटीको शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने विश्वविद्यालय हुनुपर्नेमा राजनीति गर्ने उर्वर भूमि र नेता तथा कार्यकर्ताका साथै शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

विद्यार्थी आन्दोलनका सुरुआती नेतृत्वकर्ताहरूले परिवर्तित व्यवस्थाअनुसार पछिल्लो समय प्रमुख दलहरूको नेतृत्वमा रहेर पार्टी र राष्ट्रको बागडोर सम्हालिसकेका छन्। तर, आज राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको दृष्टिले मुलुकले निकै ठूलो फड्को मारिसक्दा पनि उही पुरातन शैलीका विद्यार्थी संगठन र उस्तै उद्देश्यको स्ववियु राजनीति छ। यसको समीक्षामा सरोकारवालाले अब ढिलो गर्नु हुन्न। किनि निर्वाचनका मुखमा क्याम्पस हाताभित्रै खुकुरीसहित विद्यार्थी भेटिनुले विद्यार्थी राजनीतिको अनुहार देखिएको छ।

अन्त्यमा, पहिलो कुरा शैक्षिक संस्थामा हुने कुनै पनि खालको राजनीतिलाई निरुत्साहित गर्नुको विकल्प छैन। आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न कुन विषय पढ्ने भन्ने कुराको पनि राम्रोसँग निक्र्योल गर्न नसकिरहेका विद्यार्थीलाई कुन राजनीतिक विचारधारालाई अवलम्बन गर्ने भनी निर्णय गर्ने अवस्थामा पुग्दैनन्। बरु करकाप र प्रलोभनबाट संगठित गराउँछन्। विद्यार्थीलाई कम्तीमा स्नातकसम्म राजनीतिबाहेक आफ्नो विषयको विषयगत समूहमा संगठित हुन मिल्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ। त्यति हुँदा व्यक्तिलाई आफ्नो इच्छाअनुसार आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने क्रममा राजनीतिज्ञ बन्न मोह भए सोहीअनुसारको अध्ययन गर्ने र संगठित हुने अधिकार संविधानले नै दिएको छ। यदि विद्यार्थीको प्रयोग नगरी ठूला भनिएका दलहरूको राजनीति चल्नै सक्दैन भने पनि सम्बन्धित पार्टी कार्यालयमा विद्यार्थी संगठनका लागि सचिवालयको व्यवस्था गरिदिन सक्छन्। 

राजनीतिमा गर्ने इच्छा भएकाहरूलाई उनीहरूका गतिविधि सञ्चालन गर्ने वातावरण सम्बन्धित दलले नै मिलाइदिनु पर्छ। अन्य विद्यार्थीलाई आफ्नो क्षमता/व्यक्तित्व विकास गर्ने, विषयगत दक्षता, विशिष्टता हासिल गर्ने, आफ्नो रुचिका विषय र क्षेत्रमा आफूलाई योग्य बनाउने वातावरण बनाउनु विश्वविद्यालयको प्राथमिकता हुनुपर्छ।

शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थीका नाममा हुने राजनीतिक प्रशिक्षण र संगठन विस्तारलाई हतोत्साहित गर्दै सर्वांगिण विकास र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ। शैक्षिक संस्थामा राजनीति प्रवेश गर्‍यो भने त्यहाँ सिकाइको वातावरण बिग्रिन्छ भन्ने जानेरै होला, राजनीतिज्ञको समेत लगानी रहेका शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी राजनीतिलाई प्रोत्साहन गरेको पाइँदैन। तर, सरकारको लगानी भएका शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी संगठन नभई नहुने किन ?

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलसम्बन्धी मात्रै संगठन बनाउनु साटो विषयगत संगठन बनाउन सकेको भए विषयगत विज्ञता सहितको नेतृत्व तयार हुन्थ्यो। निकट भविष्यमा आफ्नो क्षेत्रमा पकड राख्न सक्ने जनशक्ति तयार हुन्थ्यो। खेलदेखि नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा योगदान पुग्थ्यो। तर, खेल सप्ताहका नाम छुट्ट्याइएको बजेट हिनामिना गर्ने विद्यार्थी संगठनबाट धेरै अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ।