थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्रीले गरे संसद विघटन

थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्रीले गरे संसद विघटन
सुन्नुहोस्

बैंकक : थाइल्याण्डको संसद सोमबार विघटन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रयुत चान-ओ-चाले देशको संसद् विघटन गरेको उच्च सरकारी स्रोतले जनाएको छ। 

निर्वाचनको घोषणासँगै सन् २०१४ मा प्रयुतले सत्ता सम्हालेपछि थाइल्याण्डमा दोस्रो पटक निर्वाचनका हुन लागेको हो। संसद विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणाको तयारीबारे थाइल्याण्डको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा सोमबार उल्लेख गरिएको छ।

सन् २०१४ को चुनावमा सत्तामा आएका पूर्व सेना प्रमुख प्रयुतले एक दशकको निर्वाचनपछि स्वदेशमा फर्किएका पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राकी अर्बपति छोरीविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।

पेतोङ्टार्न सिनावात्राको नेतृत्वमा रहेको मुख्य विपक्षी फेउ थाई समूहले निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्नका लागि कडा मेहनत गरिरहेको छ। तर थाइल्याण्डको सैनिक प्रशासन (जुन्टा) ले सन् २०१७ मा बनाएको संविधानका कारण पार्टीलाई शीर्ष पद सुरक्षित गर्न कठिन बनाउन सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन्। 

सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित एक विज्ञप्तिमा विघटनको घोषणा गरिएको र निर्वाचन आयोगले मतदानको मिति पछि पुष्टि गर्नेछ। निर्वाचन गर्ने सम्भावित मितिका रूपमा मे ७ वा १४ लाई हेरिएको छ।

सन् २०१४ मा भएको ‘कू’ पछि यो दोस्रो निर्वाचन हो भने सन् २०२० मा बैंककमा युवाको नेतृत्वमा भएको ‘प्रजातन्त्र पक्षधर’ प्रदर्शनले देशलाई हल्लाएपछिको यो पहिलो निर्वाचन हो। 
निर्वाचनका लागि हप्तौंदेखि अनौपचारिक अभियान चलिरहेको छ। बढ्दो जीवनयापन खर्च र महामारीबाट प्रभावित राज्यको सुस्त पुनः उत्थान दुबैथरिका चुनाबी एजेन्डाका रूपमा देखिएका छन्। 

सन् २०१९ को विवादास्पद चुनावमा आफ्नो शासनलाई मजबुत बनाउनुभएका ६८ वर्षीय प्रयुतले थाई राजनीतिमा विरलै देखिने लामो कार्यकाल सम्हाल्न सफल भए। 

आइतबार प्रकाशित एक सर्वेक्षणमा प्रयुत १५ प्रतिशतभन्दा बढी मतका साथ तेस्रो स्थानमा रहेका छन् भने ३८ प्रतिशत मत पाएका पेटोङटार्नभन्दा उनी निकै कमजोर देखिएका छन्।

नेसनल इन्स्टिच्युट अफ डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसनले दुई हजार मानिसमा गरेको सर्वेक्षणमा करिब ५० प्रतिशतले फेउ थाईलाई मत दिने बताएका थिए भने प्रयुतको युनाइटेड थाई नेशन पार्टीलाई करिब १२ प्रतिशत मत दिने बताएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.