उदयपुरका दुई क्याम्पसमा अनेरास्ववियु र एकमा क्रान्तिकारी विजयी

उदयपुरका दुई क्याम्पसमा अनेरास्ववियु र एकमा क्रान्तिकारी विजयी
सुन्नुहोस्

उदयपुर : उदयपुरका तीनवटै क्याम्पसमा आइतबार सम्पन्न स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको नतिजा आएको छ। प्राप्त मतपरिणाम अनुसार तीनमध्ये दुई वटामा एमाले निकट अनेरास्ववियु र एक क्याम्पसमा माओवादी निकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी विजयी भएका छन्। 

सदरमुकाम गाईघाटस्थित बरुवा क्याम्पसमा अनेरास्ववियुका शारद खड्का सभापतिसहित बहुमत सदस्य लिएर विजयी भएका छन्। त्यसैगरी चौदण्डिगढी नगरपालिकास्थित नारद आर्दश शिक्षा क्याम्पस बसाहमा अनेरास्ववियुका केवल तामाङ मतले विजयी भए। बाँकी अन्य पदमा नेपाल विद्यार्थी संघका उमेदवार विजयी भए। 

बरुवा क्याम्पसका खड्काले १ सय ४७ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन्। त्यसैगरी सचिवमा नेकपा माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीका संजिव राउत १ सय ३७ मत र कोषाध्यक्षमा अनेरास्ववियुका अजिता पाण्डे १ सय ३४ मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन्। 

उक्त क्याम्पसमा सचिव र एक सदस्य अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी र बाँकी सभापति, कोषाध्यक्षसहित बहुमत सदस्य अनेरास्ववियुबाट विजयी भएका हुन्। ५ सय ५२ मतदाता रहेको बरुवा क्याम्पसमा ३ सय २४ मत खसेको थियो। 

त्यसैगरी त्रियुगा जनता बहुमुखी क्याम्पस मोतिगडामा संयुक्त प्यानल अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका सरोज कार्की विजयी भए। नेकपा माओवादी र विप्लव माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनबाट साझा उमेदवार बनेका अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका कार्की सभापति र कोषाध्यक्षमा डोमा राई विजयी भएका हुन्। 

त्यस्तै सचिवमा अनेरास्ववियुका हेमकुमार राना मगर विजयी भएका छन्। सदस्यहरूमा भने मिस्रित परिणाम आएको छ। त्रियुगा अनेरास्ववियु, नेविसंघ र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन, माओवादी र बिप्लब नेतृत्वको नेकपा लगायत क्रान्तिकारी धारको गठबन्धनको प्रतिस्पर्धा थियो। २ हजार १ सय ३१ मतदाता रहेको क्याम्पसमा ४९.९२ पतिशत अर्थात १ हजार ६४ मत खसेको थियो।

जिल्लाका सातवटा क्याम्पसमध्ये त्रियुगा जनता बहुमुखी क्याम्पस मोतिगडा, बरुवा क्याम्पस गाईघाट र नारद आदर्श क्याम्पस बसाहामा निर्वाचन भएको थियो। बाँकी क्याम्पस नयाँ रहेकाले निर्वाचन भएन। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.