दुई उद्योगमाथि मुद्दा दायर, ९७३ व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही

दुई उद्योगमाथि मुद्दा दायर, ९७३ व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही
सुन्नुहोस्

बागमती : गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जले चालु आर्थिक वर्षमा चितवन जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका दुई उद्योगमाथि मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।

नापतौल यन्त्रजाँचसम्बन्धी अनुमतिपत्र नलिई आफूखुसी नापतौल यन्त्रको प्रयोग गरेको पाइएपछि उक्त मुद्दा दायर गरिएको जनाइएको छ। कार्यालयका अनुसार चितवनमा रहेको खजुरी बिस्कुटको नेपाल प्रालि तथा याक विव्रिग कम्पनीमाथि सम्बन्धित जिल्लामा सो मुद्दा दायर गरिएको कार्यालय प्रमुख मनिषकुमार दासले जानकारी दिए।

कार्यालयले चालु आवको साउनदेखि फागुनसम्म नापतौल यन्त्रको नवीकरण नगराउने र अटेर गर्ने नौ सय ७३ व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानमाथि कारबाही गरी जरिवानासमेत गरेको छ।

सो अवधिमा कार्यालयले तीन सय ९१ व्यावसायिक  तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई नापतौलसम्बन्धी नयाँ इजाजतपत्र समेत प्रदान गर्नुका साथै आठ सय १४ व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई नापतौल यन्त्रको नवीकरण गरी कूल दुई हजार एक सय ३२ व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई नापतौल यन्त्रसम्बन्धी इजाजतपत्र प्रदान गरेको सो कार्यालयबाट उपलब्ध विवरणमा जनाइएको छ।

नापतौलसम्बन्धी उपरोक्त कारोबारबाट विगत आठ महिनामा कार्यालयले रु ८० लाख २१ हजार आठ सय ५५ राजस्वसमेत संकलन गरेको छ। रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर र चितवन गरी पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयले आज हेटौंडामा औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको अनुगमनको क्रममा प्रमुख दासले सो जानकारी दिए। 

चालू आवको साउन महिनादेखि फागुन महिनासम्मको उपलब्ध सो विवरणमा उक्त कार्यालयले २४ पटक एकल अनुगमन तथा २२ पटक संयुक्त अनुगमनसमेत गरेको प्रमुख दासले बताए। त्यस्तै कार्यालयले उक्त अवधिमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेको पम्पको छ सय चार नोजलको जाँच तथा तीन सय छ वटा ट्यांकरको भेहिकल जाँचसमेत गरेको बताइएको छ।

कार्यालयले प्रत्येक शुक्रबारका दिन उद्योगको उत्पादन र नापतौल यन्त्रसम्बन्धी मोहबन्द प्याकेज तालिमसमेत दिँदै आएको प्रमुख दासले जानकारी दिए। नापतौल विभागले तोकेको मापदण्डविपरीत आफूखुसी उत्पादन नगर्नसमेत सचेत गराउँदै आएको छ। त्यस्तो गरेको पाइएमा रु पाँच हजारदेखि रु १० हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.