काठमाडौं : सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये करिब दुई सय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन्। निमित्तको भरमा ती तह सञ्चालन हुँदा कामकाज प्रभावित हुँदै आएका छन्।
यसलाई नै मध्यनजर गर्दै केन्द्र सरकारले गत माघ ३ र १६ मा निर्णय गर्यो, ‘निमित्तको भरमा स्थानीय तह सञ्चालन नगर्ने।’ यसका लागि बढुवा भएका उपसचिवलाई खटाउने निर्णय पनि त्यहीँ समय भयो। तर, केन्द्र सरकारले खटाएका केही बाहेक अधिकांश कर्मचारी हाजिर हुनै पाएनन्। स्थानीय तहले फिर्ता पठाए।
स्थानीयले फिर्ता पठाएका र केही बहाना बनाएर केन्द्रमा नै बस्न रुचाएका कर्मचारी अहिले दैनिक सिंहदरबार पुग्छन्। क्यान्टिनमा चिया खान्छन्। र, घाम ताप्छन्, बस्छन्। उनीहरूको आफ्नै गुनासो छ, ‘हाजिर कता गर्ने ?’
केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच यसअघि पनि निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा विवाद हुँदै आएको थियो। अहिलेको कर्मचारी पठाउने र हाजिर नगर्ने टसलले भने नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ।
दुई सरकारको स्वार्थमा सेवाग्राही च्यापिएका छन्। घटनाक्रम नियालिरहेका विज्ञ भन्छन्, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो स्वार्थ मिल्ने कर्मचारी चाहिन्छ। छानेर निमित्त राखेका छन्। केन्द्र सरकारले पठाएकाहरूसँग स्वार्थ नमिल्ने देखिएकाले हाजिर नगराएको र फिर्ता पठाएको हुनसक्छ। केही कर्मचारी बहाना बनाएर नगएको पनि देखियो। यसको असर सेवाग्राहीमा प्रत्यक्ष पर्यो।'
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पठाएकामध्ये आधाभन्दा बढीलाई स्थानीय तहले फिर्ता पठाइएको छ। केहीलाई पत्र नै दिएर फिर्ता पठाए भने केहीलाई मौखिक रूपमा नआउनु भन्ने निर्देशन दिएको बताइएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको तहमा वन, शिक्षा र स्वाथ्य सेवाका कर्मचारीले निमित्त भएर काम गरिरहेका छन्।
पछिल्लो समय सरकारले बिना सोर्सफोर्सका आधारमा पठाएकाको त परको कुरा, सत्तारुढ दल निकटका कर्मचारी ती दलकै नेताको जिल्ला वा स्थानीय तहमा जान खोज्दासमेत ती स्थानबाट फर्किएको समेत उदाहरण अहिले भेटिन्छ।
यस्तै उदाहरण बनेका छन् सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट कर्मचारी संगठनका पूर्वअध्यक्ष मोहनकुमार घिमिरे। उनलाई समेत पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालकै गृहजिल्ला रौटहटको गौर नगरपालिकाले फिर्ता पठाएको छ। उनी अहिले सिंहदरबार धाउँछन्। क्यान्टिनमा चिया खान्छन्। र, घाम ताप्छन्।
घिमिरेले हालसम्म आफूलगायत ३२ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहले फिर्ता गरेको बताए। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कमजोर निर्देशनका कारण आफूहरू बिचल्लीमा परेको बताए। ‘न स्थानीय तहले हाजिर गराएका छन् न, मन्त्रालयमा नै हाजिर भएको छ। सिंहदरबार आउने जाने काम मात्रै भएको छ,’ उनले भने।
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको कर्मचारी हुने कानुनी व्यवस्था भएकाले स्थानीय तहले हाजिर गर्नपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘कर्मचारीले जान्न भन्न पाउँदैनन्। स्थानीय तहले पनि हाजिर गराउनुपर्छ। खटाउने काम संघको हो। काम लगाउने र उत्तरदायी बनाउने जिम्मा पालिका प्रमुखको हो। कानुनमा अर्को व्यवस्था नगरेसम्म स्थानीय तहले हाजिर गराउनै पर्छ र कर्मचारी गएर काम गर्ननै पर्छ।’
किन गराएनन् हाजिर ?
संविधानको धारा २३२ को (८) मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले आफैं वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई यो संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ। त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुनेछ।’ स्थानीय तहमा केन्द्र सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गरी पठाउनु र हाजिर गर भन्नु यसै संविधानको धाराबमोजिम पर्छ। तर, स्थानीय तहले संविधानमा उल्लेख भएको बुँदालाई नै बेवास्था गरेको यो घटनाले पुष्टि गर्छ।
कानुनमा नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको कर्मचारी हुने व्यवस्था छ। तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिको स्वार्थमा स्थानीय तहमा समायोजन भएका वन, स्वास्थ्य, शिक्षाका कर्मचारीले निमित्तका भरमा काम चलाइरहेका छन्।
अघिल्लो सरकारका पालामा पनि यो समस्या रहेको थियो। तर, पछिल्लो पटक अमनलाल मोदी मन्त्री भएपछि ५६ जनालाई स्थानीय तहमा खटाए। उनको निर्णय नागरिकका लागि सकारात्मक भए पनि जनप्रतिनिधिका लागि भने त्यो रुचिकर निर्णय भएन। त्यसैले पठाइएका कर्मचारी पनि धमाधम फिर्ता भइरहे।
अन्नपूर्णलाई प्राप्त विवरणअनुसार सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाबाट बाबुकृष्ण ढकाल, मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाबाट नारायण न्यौपाने, मोरङकै सुनवर्सीबाट पवन कोइराला, बाराको कोल्बी नगरपालिकाबाट सञ्जयकुमार पोखरेल, बाराको सिम्रौनगढबाट विष्णुभक्त सिग्देल, बाजुराको बूढीगंगा नपाबाट पदमलाल लामिछाने र काभ्रेको पनौतीबाट औलाखबहादुर आलेलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाइएको छ।
यस्तै उदयपुरको त्रियुगा नगरपाकिलाबाट सञ्जय लवट, रौतहटको गडीमाई नगरपालिकाबाट राजकुमार अधिकारी, रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाबाट ध्रुवप्रसाद नेपाल र बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकाबाट पदमलाल लामिछाने पनि हाजिर गर्न नपाएपछि फिर्ता भएका छन्।
स्थानीय तहका प्रमुखहरू भने संघले जबरजस्ती सल्लाह नगरी कार्यरतभन्दा कनिष्ठलाई पठाएकाले फिर्ता गर्नु परेको बताउँछन्। रतुवागढी नगरपालिका मोरङका प्रमुख नागेश्वरप्रसाद सिंह केन्द्रबाट जबरजस्ती कनिष्ठलाई पठाएको कारण हाजिर नगराएको बताउँछन्।
भन्छन्, ‘हामी पनि स्थानीय सरकार हौं। जबरजस्ती राख भनेर पेलान गर्न खोजियो। फेरि पठाएको भन्दा यहाँ कार्यरत नै सिनियर छन् त कसरी हाजिर गराउने ?’ उनले संघ र स्थानीय तहको समन्वय नहुँदा समस्या भएको बताए।
रतुवागढीमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपाने हाजिर हुन जाँदा नआउनु भनेर नगर प्रमुख सिंहले फिर्ता गरेका थिए। ‘मेयरले मुखैले नआउनु भन्नुभयो, हाजिर नगराउने भए चिठी लेखेरदिनुहोस् भने, अनि एक दिन बसेर चिठी लिएर फिर्ता भएँ,’ उनले भने। आफूहरू कर्मचारी भएकाले खटाएको ठाउँमा जान कुनै गह्रो नहुने उनको भनाइ छ।
अख्तियारको डर
केही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने आफैं खटाएको स्थानीय तहमा गएका छैनन्। उनीहरूलाई अख्तियारको डर छ। पछिल्लो समयमा स्थानीय तहमा गएका धेरै प्रशासकीय अधिकृत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परेकाले उनीहरू पनि डराएको देखिन्छ।
विराटनगर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारी, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाईं, गोदाबरी नगरपालिका कैलालीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्ट, मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर सारुलगायतका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अख्तियारको फन्दा पर्ने डरका कारणका पनि स्थानीय तहमा गएर जोखिम मोल्न चाहँदैनन्। तर, उनीहरू विभिन्न बहाना बनाएर नजाने गरेको उदाहरण पनि प्रशस्त छन्। ‘५ सयदेखि १ हजारसम्म योजना हुन्छन्। त्यो सबै हेर्न सक्दैनन्। अख्तियारले टर्चर गरिरहेको हुन्छ,’ एक उपसचिवले भने। उनका अनुसार अख्तियारको कारण पनि धेरै स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतविहीन भएका हुन्।
अख्तियारको निगरानी बढेको, फर्जी उजुरीमा पनि अख्तियारको छानबिन हुने गरेको तथा उपभोक्ता समिति तथा तल्ला तहका कर्मचारीको गल्तीमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा त्यहाँ जाँदा उनीहरूले असुरक्षित महसुस गर्ने गरेका छन्।
जनप्रतिनिधिको दबाब
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका अनुसार स्थानीय तहमा बढी दबाबमा कानुनविपरीतका समेत काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सेवाग्रहीको उत्तिकै चाप हुन्छ। जनप्रतिनिधिले जबरजस्ती कतिपय काम गराउने गरेका छन्। जुन कानुन नियमविपरीत हुन्छ। जसले भोलि संघमा बसेर काम गरेका कर्मचारीहरू त्यस्तो झन्झटमा जान नचाहेका हुन्।
स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुख पनि संघका कर्मचारीबाट काम गराउन असहज मान्छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उपभोक्ता समितिको नाममा आफन्त, नजिकका कार्यकर्ता राखेर मनपरी गरिरहेका हुन्छन्। यो सबै समस्याको जोखिममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्छन्।
अपायक ठाउँ
कति कर्मचारी भने सुविधा भोगी हुन्छन्। उनीहरू सुगम ठाउँ खोजेर बसेको पाइन्छ। जनप्रतिनिधिले बोलाउँदा र मन्त्रालयसँग हारगुहार गर्दा पनि उनीहरू त्यहाँ जान चाहँदैनन्।
अपायक ठाउँमा सरुवा भएका कतिपयले अध्यक्ष वा प्रमुखलाई आफूलाई हाजिर नगराउन सल्लाहमा नै भन्ने गरेको पनि पाइएको छ। कोसी प्रदेशकालाई सुदूरपश्चिम र सुदूरपश्चिमलाई कोसी प्रदेश तथा मधेस प्रदेशमा खटाइएको हुन्छ। यो पछिल्लो सरुवा पनि विराटनगरका कर्मचारीलाई अछाम तथा डोटीमा खटाएको छ। डडेलधुराको कर्मचारीलाई खोटाङको हलेसी खटाएको छ।
दुर्गममा जाँदा पनि थप सुविधा नहुने हुँदा उनीहरू नगरेको पाइन्छ। दुर्गममा बढुवा र विदेश भ्रमणका अवसर कम हुन्छन्। ‘अवसर नपाउने भए किन दुर्गममा जाने ?,’ उनीहरू प्रश्न गर्छन्। कतिपयले आफ्नो व्यक्तिगत कारण देखाएर नगएका पनि छन्
संघीय ऐनको अभाव
संविधान बनेर दुइटा आमनिर्वाचन पनि सकिएको छ। तर, अहिलेसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन बनेको छैन। यो ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले आफू अनुकूलका ऐन बनाएर काम चलाइरहेका छन्।
६ वटा मन्त्री र ६ वटै सचिव फेरिँदा पनि यो ऐन बन्न सकेको छैन। ससाना विषयमा हुने विवादका कारण पनि ऐन बन्न नसकेको देखिन्छ। पछिल्लो समयमा ट्रेड युनियनको विषय मिल्न सकेको छैन। यो ऐन बनेपछि कर्मचारीको व्यवस्थापन समस्या समाधान हुने देखिन्छ।
कसरी सुधार गर्ने ?
संघले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काम नलगाउने स्थानीय तहको खाता रोक्ने व्यवस्था भएमा उनीहरू जिम्मेवार हुने विज्ञको तर्क छ। उनीहरूलाई संघले दिने अनुदान रोक्नुपर्छ। उनीहरूले गरेका कामको निगरानी बढाउनुपर्छ। अख्तियारले वास्तविक दोषीलाई मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, फर्जी उजुरीहरू खारेजी गर्नुपर्छ।
अख्तियारले पालिकाहरूमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र पालिकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
शाखा अधिकृतले कम्तीमा तीन वर्ष र उपसचिव र सहसचिवले २/२ वर्ष पालिकाहरूमा अनिवार्य रूपमा काम गर्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। स्थानीय तहमा काम नगरी बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। संघीयले पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा न्यूनतम अवधि तोक्नुपर्छ। कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर अवधि नसकिई सरुवा गर्नु हुँदैन।
ऐनमा के छ ?
स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ को उपदफा ४ मा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारी खटाउने व्यवस्था छ। यसरी गाउँपालिकामा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत नगरपालिकाहरूमा रात्रपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सहसचिवको दरबन्दी छ।
तर, कर्मचारी समायोजनको क्रममा स्थानीय रोजेका शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूले आफू ज्येष्ठ कर्मचारी भएकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकिएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउन दबाब दिँदै आएका छन्।
कतिपय स्थानीय तहमा भने कनिष्ठ कर्मचारी निमित्त भएकाले उनीहरूबाटै काम गराउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउन पहल गर्दै आएका पनि छन्।
यो विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी, सचिव कृष्णहरी पुष्कर, प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराई सम्पर्कमा आएनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
