‘बैंकको अन्धाधुन्ध लगानीमा आखाँ चिम्लिदा समस्या आयो’

‘बैंकको अन्धाधुन्ध लगानीमा आखाँ चिम्लिदा समस्या आयो’
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबलरूपमा नियमन गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको पाँचौं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले भने,‘राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केकस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् भनेर नियमन गर्नुपर्थ्यो।’

कोभिडको समयमा बैंकमा निक्षेप थुप्रिदा बैंकका कर्मचारीले घरघरमा पुगेर कर्जा दिएको उनले स्मरण गरे। ‘त्यो कर्जा केका लागि दिइयो भनेर कसैले अनुगमन गरेनन्,' उनले भने। कोरोनापछि बैंकले गरेको लगानीका सहि सदुपयोग नहुँदा देशमा उद्योग कलकारखाना धरासायी बन्न पुगेको उनको भनाइ थियो। 

कोराना समयमा कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंकले उद्योगी व्यवसायीलाई विना योजना सस्तो ब्याजदरमा चुवाँको भरमा ऋण दिएकाले दुरुपयोग नभएको उनले बताए। अहिले देशमा आर्थिक मन्दीका कारण समस्या आएको भन्दै सो विषयमा गहन अध्ययन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

‘नेपाल राष्ट्र बैंकको अकर्मण्ड्यता र सरकारको अदूरदृष्टिको मार अहिले उद्योगी व्यवसायीले भोग्नु परेको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘हामीले कृषि क्षेत्रलाई उकास्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दियौं तर त्यसको अर्थतन्त्रमा केकति योगदान भयो? यस विषयमा सरकारले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ कि पर्दैन?'

सरकारले व्यवसायीका जायज मागलाई सम्बोधन नगर्दा आन्दोलनमा उत्रन परेको बताए। यस विषयमा अबका दिनमा सबै सरोकारवालाहरू एक ठाउँमा बसेर छलफल गरेर निकास दिनुपर्ने उनको तर्क थियो। 

‘हामीले ब्याजदरलगायत अन्य विषयलाई लिएर धेरै ज्ञापनपत्र बुझायौं भने सोहीअनुरुप आन्दोलन पनि गरियो। तर महासंघको आवाजलाई सकारले सुनेन। पछिल्लो समय महासंघको साख गिरेका कारण सरकार लगायत सरोकारवाला निकायले हामीलाई वेवास्ता गरिररहेको छ,' उनले भने।  
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.