गठबन्धनमा गडबडी, प्रदेश सरकारमा छटपटी

गठबन्धनमा गडबडी, प्रदेश सरकारमा छटपटी

चुनाव लगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच संघमा नयाँ गठबन्धन बन्यो। कोसी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले लियो। अन्यत्र माओवादीको नेतृत्वमा एमाले सत्तामा पुग्यो। तर, राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले सत्ता गठबन्धनबाट अलग भयो। कांग्रेससहितको पुरानो गठबन्धन पुनः बिउँतियो। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अहिले प्रदेश सरकारमा परेको छ।

सुदूरपश्चिममा एमालेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सकेनन्। एमाले सत्ताबाट बाहिरियो, कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्यो। लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय माओवादीले गरिसकेको छ। 

  • केन्द्रमा भएको समीकरण परिवर्तनसँगै कोसीमा एमालेलाई सत्ताबाट हटाउन अन्य दल सक्रिय
  • मधेसमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नभए पनि केही दलहरू बाहिरिने र केही भित्रिने सम्भावना
  • बागमतीमा कांग्रेस सभापतिको निर्देशनपछि प्रदेशसभा सदस्यहरू मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिन तयार
  • गण्डकीमा कांग्रेस – माओवादीलाई सहज बहुमत 
  • लुम्बिनीमा तत्काल नयाँ सरकार बन्न कठिन 
  • माओवादीले प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व लिँदा कर्णालीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने
  • सुदूरपश्चिममा एमालेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सकेनन्

अन्य प्रदेशमा पनि एमालेलाई बाहिर राख्ने र सत्तागठबन्धनका नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका प्रक्रिया सुरु भएका छन्। कांग्रेससहितको सत्तागठबन्धनले कुन प्रदेशमा कसले नेतृत्व लिने भन्ने भागबन्डा केन्द्रबाटै मिलाउने भन्ने गृहकार्य गरिरहेका छन्। 

कोसीमा पुनर्गठनको तयारी

केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तनपछि कोसी प्रदेश सरकार पुनर्गठन गर्न दलहरू सक्रिय छन्। यहाँ एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री छन्। माओवादी केन्द्रको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। तर, केन्द्रमा भएको समीकरण परिवर्तन सँगै एमालेलाई सत्ताबाट हटाउन अन्य दल सक्रिय छन्। एकीकृत समाजवादी, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले यहाँको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन्। 

कोसी प्रदेशको नयाँ नेतृत्वबारे आवश्यक निर्क्योल निकाल्न दलहरूबीच छलफल भइरहेको माओवादी सांसद राजेन्द्र कार्की बताउँछन्। ‘सातै प्रदेशको भागबन्डा केन्द्रबाटै टुंगिन्छ। यद्यपि, कोसी प्रदेश सरकार अब कुन दलको नेतृत्वमा अघि बढ्छ भन्ने विषय टुंग्याउन हामी छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले पनि सशक्त दाबी गरेका छौं। मुख्यमन्त्रीसँग पनि एक चरणको छलफल भएको छ।’

कोसी प्रदेशको प्रदेशसभामा अहिले नेकपा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ सदस्य छन्। नयाँ गठबन्धन बनेपछि सत्ताबाट बाहिरिएको राप्रपाले एमालेलाई समर्थन जनाएको छ। यहाँ सरकार गठनका लागि ४७ जना सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। 

मधेसमा केही बाहिरिने, केही भित्रिने

मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। एमाले र माओवादीको तत्कालीन गठबन्धनअनुसार यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्रालयको भागबन्डा गरिएको थियो। त्यतिबेला आधि–आधि कार्यकाल जसपा र जनमतले सरकारको नेतृत्व गर्ने, सभामुख एमाले र उपसभामुख जनमत पार्टीले पाउने सहमति भएको थियो। 

सोही सहमति अनुरूप प्रदेश सरकारमा जसपा, जनमत, एमाले र माओवादी केन्द्र सहभागी भएको छ। प्रदेशसभामा सहभागी सबै दल तथा शतप्रतिशत सांसदहरूको समर्थन पाएका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नभए पनि सरकारमा सहभागी केही दलहरू बाहिरिने र केही दलहरू भित्रिने सम्भावना छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको बेलामा नयाँ गठबन्धन बनेकाले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशमा पनि देखिनेछ। 

यता, उपराष्ट्रपतिमा जसपाका सांसद रामसहाय प्रसाद यादव निर्वाचित भएपछि उनको निर्वाचन क्षेत्र बारा २ मा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चुनाव लड्ने भएका छन्। त्यस्तै गठबन्धनबाटै अर्को दल जनमत पार्टीले पनि बारा २ मा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। यसरी सत्ता गठबन्धनबीचको विभाजनले गर्दा जसपा अध्यक्ष यादवलाई उपनिर्वाचनमा सहयोग गर्ने दलहरू मात्र भोलिको दिनमा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने र यादवको विपक्षमा हुनेहरू सत्ताबाट बाहिरिने सम्भावना छ।

बागमतीमा मुख्यमन्त्रीलाई सकस

केन्द्रको गठबन्धनमा परिवर्तन भएपछि बागमती प्रदेश सरकारबाट राप्रपा बाहिरियो। त्यसैकारण गठबन्धन परिवर्तनको किचलोले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई सकस पर्‍यो। १ सय १० सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा नेमकिपाका तीन जना सदस्यबाहेक अरू सबै दलले जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिएका थिए।  

गत फागुन १२ गते राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि उनले पुनः चैत १० गते विश्वासको मत लिँदैछन्। तर, यो पटक उनको साथमा नेकपा एमालेको २७ र राप्रपाको १३ सांसद हुने छैनन्। 

अघिल्लो पटक सरकार बाहिर रहेर बिनासर्त विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसले दोस्रो पटक विश्वासको मत दिन आनाकानी गरेको छ। चैत ८ गते विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा बैठक बोलाइएकोमा नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्र छलफल गर्न बाँकी रहेको बताएपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत दिने समय चैत १० गतेलाई सारेको हो।

कांग्रेसको संस्थापन पक्षले आफूहरूसँग सल्लाह नगरी विश्वासको मत लिन बैठक बोलाइएको भन्दै जम्कट्टेलसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो। बागमती प्रदेशमा स्पष्ट दुई धारमा रहेको कांग्रेसलाई मिलाएर लैजानुपर्ने उनीसँग चुनौती छ। 

कांग्रेसले पहिलो चरणमा नै मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि त्यहाँ सुरुवातमा गठबन्धनमा समस्या थियो। तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनपछि कांग्रेसका बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरू पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिन जान तयार भएका छन्। 

सत्ता समीकरणको प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धनभित्र विश्वासको मत दिने सबै दललाई मिलाएर सरकार बनाउने नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्न ढकालले बताए। 

अर्थसहित चार मन्त्रालय सम्हालिरहेको नेकपा एमाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन संसद्मा सम्बोधन गरेर बाहिरिने श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री एकलाल श्रेष्ठले बताए। 

गत २५ पुसमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाको समर्थनमा जम्मकट्टेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। जम्कट्टेलले ३ माघमा पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। उनलाई यसअघि १ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थितमध्ये १ सय ५ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। 

तर, दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आफ्नो पार्टीको २१, नेपाली कांग्रेसको ३७ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७ गरी जम्मा ६५ प्रदेशसभा सदस्यको मात्र विश्वासको मत पाउने देखिन्छ। यीबाहेक नेकपा एमालेको २७, राप्रपाको १३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन्। 

कांग्रेस र माओवादीको सहज बहुमत 

गण्डकी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री छन्। नेकपा एमाले, माओवादी र राप्रपा मिलेर गण्डकी प्रदेश सरकार बनेको छ। केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार पनि फेरिने पक्का छ। माओवादीले निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकार पुनर्गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ। राप्रपाले केन्द्र र अरू केही प्रदेशमा समर्थन फिर्ता लिए पनि गण्डकी प्रदेशमा फिर्ता लिएको छैन। 

६० प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीमा सरकार बनाउन कांग्रेस र माओवादीको सहज बहुमत पुग्छ। २७ सिटसहित गण्डकीमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल छ। २२ सिटसहित एमाले दोस्रो दल छ। ८ सिटसहित माओवादी तेस्रो र राप्रपाको २ सिट छ। एक जना स्वतन्त्र सांसद (मनाङबाट सर्वसम्मत स्वतन्त्र सांसद बनेका राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) पनि छन्। 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे प्रदेश सरकार फेरिएपछि मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनमा छन्। माओवादीका नेता हरिबहादुर चुमान पनि अहिलेको सरकार परिवर्तन भएपछि मुख्यमन्त्रीको दाबी आफ्नो पार्टीको रहने बताउँछन्। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले १ महिनाभित्र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। 

विश्वास गुमाएर एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ। गण्डकीमा अहिले नेकपा एमाले, माओवादी र राप्रपाका गठबन्धन सरकारमा एमालेको मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादीको २ र राप्रपाको १ सहित ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। 

सरकार अल्पमतमा, तर परिवर्तन कठिन

सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा छ। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने जनाएको छ। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका लिला गिरीको सरकार अल्पमतमा हुनेछ।

८७ सांसद रहेको लुम्बिनीमा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमालेसँग २९ जना सांसद छन्। सरकार निर्माणका लागि एमालेका लागि १५ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ। एमालेको पक्षमा अब राप्रपा मात्रै छ। राप्रपासँग ४ जना सांसद छन्। हालको गिरी नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेस, जनमोर्चा बाहेकका दलले विश्वासको मत दिएका थिए। माओवादी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी सरकारमै सहभागी छन्।

पछिल्लो समय बनेको सत्ता गठबन्धनसँग लुम्बिनी प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत रहेको छ। कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ४, लोसपा, जसपा र जनमतका ३/३ जना, जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १/१ जना गरी ५२ सांसद छन्। प्रदेशसभामा एक जना स्वतन्त्र सांसद माओवादीमा गएपछि स्वतन्त्र सांसदको संख्या एक मात्र रहेको छ।

माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले एक दुई दिनमै समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थालिने बताएका छन्। यद्यपि मुख्यमन्त्री कांग्रेस वा माओवादी कसले पाउने केन्द्रले टुंगा लगाइसकेको छैन्। मुख्यमन्त्रीमा दुबै पार्टीको दाबी छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा तत्कालै नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्न भने कठिन छ। अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकार संविधानले दिएको दोस्रो विकल्पअनुरूप बनेको छ। समर्थन फिर्ता भए ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री गिरीले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त लिनेछन्। 

विश्वासको मत पाउन नसके पनि संसदको ठूलो दलको नेताका हैसियतमा गिरी नै मुख्यमन्त्री चयन हुनेछन्।तेस्रो विकल्पअनुसार मुख्यमन्त्री बन्ने गिरीले फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। संविधानले दिएको अन्तिम विकल्पबाट मात्रै लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बन्नेछ।

कर्णालीमा बन्दै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार

कर्णालीमा नयाँ गठबन्धन अनुसार सरकार परिवर्तनको चर्चा सुरु भएको छ। पछिल्लो समय निर्माण भएको गठबन्धनअनुसार कर्णालीमा अब दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार बन्नेछ। कर्णालीमा दुईतिहाइ बहुमतका लागि २८ जना सांसद आवश्यक पर्छ। नयाँ गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग हाल २८ जना सांसद छन्।

कर्णालीमा हाल माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन्। गत पुस २७ गते माओवादीका १३, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका १/१ सांसदको समर्थनमा माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका छन्। नयाँ गठबन्धनअनुसार पनि शर्माले नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने सम्भावना बलियो छ। माओवादीले प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व लिँदा कर्णालीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरेको छ। कर्णालीमा अब बन्ने नयाँ सरकारमा माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको सहभागिता हुनेछ।

एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिए पनि नयाँ बन्ने सरकारले दुईतिहाइ बहुमतको समर्थन पाउने छ। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतको सरकार गठन गर्न कम्तीमा २१ जना सांसद चाहिन्छ। तर नयाँ बनेको गठबन्धनसँग २८ जना सांसद छन्। 

नयाँ गठबन्धनमा समावेश कांग्रसका १४, माओवादीका १३ र एकीकृत समाजवादीका एकजना सांसद छन्। यो संख्या प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमत हो। प्रदेशसभामा हाल एमालेका सभामुखसहित १० र राप्रपाका एक सांसद छन्। यस्तै एकजना स्वतन्त्र सांसद छन्। 

नयाँ गठबन्धनमा प्रदेशसभामा रहेका स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटेमा सरकारको पक्षमा सांसदको संख्या थपिन सक्छ। किनभने जुम्लाबाट स्वतन्त्र निर्वाचित भए पनि सांसद देवेन्द्रबहादुर शाहीले कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी दिएका थिए। उनले आफूलाई अहिले कांग्रेस नै भएको बताउने गरेका छन्। केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बने पनि कर्णालीमा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। 

एमालेका नेताहरूले माओवादीले गर्ने व्यवहारका आधारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने भन्ने निर्णय हुने बताउँछन्। यदि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री शर्मा नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ। माओवादी नेताहरू भने एमालेले समर्थन फिर्ता लिए पनि कांग्रेसको समर्थन लिएर माओवादी नेतृत्वको सरकारले नै निरन्तरता पाउने दाबी गरिरहेका छन्। 

एमाले सरकारबाट बाहिरिएमा कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने देखिन्छ। वर्तमान सत्ता समिकरणमा शक्ति बाँडफाँडको टुंगो लागेर काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाए काँग्रेस संसदीय दल नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्न सक्नेछन्। 

सुदूरमा पर्दैन असर

केन्द्रमा परिवर्तन भएको गठबन्धनको असर सुदूरपश्चिम सरकारमा नपर्ने देखिएको छ। पुरानो गठबन्धनअनुसार मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ गठबन्धनअनुसार नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री भएका थिए। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई नेपाली कांग्रेस (१९ सांसद), नेकपा माओवादी केन्द्र (सभामुखसहित ११ सांसद), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (७ सांसद) र नेकपा एकीकृत समाजवादी (४ सांसद) गरी ४ दलको ४१ सांसदको समर्थन रहेको छ। 

मंसिर ४ गतेको चुनावपछि नेकपा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल, एमालेका १०, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका १ गरी २९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मतको आवश्यकता पर्छ।

तर, उनलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन नगरेपछि उनको सरकार ढलेको थियो। त्यसपछि कांग्रेसका कमलबहादुर शाह संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम संसदमा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। शाहलाई ४ दलले विश्वासको मत पनि दिइसकेका छन्। 

मनिका झा                जनकपुरधाम  
कृष्ण सारु मगर        हेटौंडा
लक्ष्मण पोखरेल        बुटवल
ललितबहादुर बुढा    सुर्खेत
शिवराज भट्ट            धनगढी  
कृष्णमणि बराल       पोखरा
राकेश कर्ण               विराटनगर
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.