गण्डकी सरकारबाट बाहिरिने माओवादीको निर्णय

गण्डकी सरकारबाट बाहिरिने माओवादीको निर्णय
सुन्नुहोस्

कास्की : नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए।

माओवादीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई मन्त्रीले आजै मुख्यमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाउने उनको भनाइ छ। माओवादीबाट दलका नेता चुमान भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र रेशम जुग्जाली उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रहेका थिए।

यसअघि बिहीबार प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन संसदीय दललाई निर्देशन दिएका थिए। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै नकेपा (एमाले) नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। विश्वासको मत पाउन नसके वर्तमान सरकार ढल्नेछ।

एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका आठ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी गत पुस २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। 

केन्द्रीय समीकरणमा फेरबदल भएसँगै प्रदेशमा पनि सत्तासमीकरण बदलिने अवस्था आएको माओवादी संसदीय दलका नेता चुमानले बताए। उनले अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे। सत्ताइस सदस्यसहित प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार गठनको कसरत थालेका छन्। साठी सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन जुटाउनुपर्छ। कांग्रेस र माओवादी मिल्दा सरकारलाई सहज बहुमत पुग्छ। 

नयाँ बन्ने सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्ने भन्ने विषय भने अझै नटुंगिएको नेताहरुले बताएका छन्। कांग्रेस र माओवादी दुवैले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.