कोशी प्रदेशको नामाकरणका विषयमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न समिति गठन

कोशी प्रदेशको नामाकरणका विषयमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न समिति गठन
फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयमा असहमति जाहेर गर्दै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताका लागि नेपाल सरकारले वार्तासमिति गठन गरेको छ।

शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आन्दोलनरत पक्षसहित बसेको बैठकले वार्तासमिति गठन गरेको हो। छलफलपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम गृह मन्त्रालयले सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय वार्तासमिति गठन गरेको हो।

छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल  'प्रचण्ड'ले कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलन र आन्दोलनको क्रममा पदम लिम्बुको निधन भएकोमा दुख व्यक्त गर्दै वार्ताबाटै समस्याको समाधानका लागि आग्रह गरे।

एक नम्बर प्रदेश नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिको ब्यानरमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, किरात राई यायोक्खा, किरात याक्थुम चुम्लुङ, नेपाल शेर्पा संघ, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान मञ्च लगायतका सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न अपील गरेका थिए।

भेटमा सरकारको तर्फबाट सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी र गृहसचिव विनोद सिंह थिए। 

भेटमा प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनको क्रममा भएको पदम लिम्बुको निधनप्रति दुख प्रकट गर्दै घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्ने, सहिद घोषणा र पीडित परिवारलाई राहत प्रदान गर्न आवश्यक पहल गर्ने तथा प्रादेशिक नामाकरणको विषयमा राजनीतिक तहमा वार्ता र सम्बादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिने बताए।

प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनका कार्यक्रमले सिंगो देशलाई ध्यानाकर्षण गरेको र प्रधानमन्त्रीसहित सिंगो सरकारसमेत यो विषयमा संवेदनशील भएको अवस्थामा सडक आन्दोलनका कार्यक्रम छोडेर सम्बादबाट निकाल्न आग्रह गरे।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.