वैदेशिक ऋणको बोझ

वैदेशिक लगानी अनुदानभन्दा बढी ऋण देखिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण अधिकतम ३३ प्रतिशत हुनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मानिन्छ। सोभन्दा बढी हुनु वा लिनु भावी पुस्ताका लागि बोझ हो। तर, अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यस्तो जीडीपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४२ प्रतिशत पुगिसकेको छ। ऋण भन्नेबित्तिकै जोसँग जति पनि लिइहाल्ने प्रवृत्ति गलत हो। ऋण लिँदा त्यसको प्रयोग केमा भइरहेको छ भन्ने बहस आवश्यक छ।

श्रीलंकाको आर्थिक संकटका पछाडि वैदेशिक ऋण पनि प्रमुख कारक थियो। सरकारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हरेक नेपालीको टाउकोमा ६३ हजार ३ सय १० बराबरको ऋणको भार छ। नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ५० अर्ब नाघेको अर्थ मन्त्रालयको विवरण छ। यो सरकारले तिर्ने ऋण भए पनि अन्ततः जनताकै बोझ हो। विदेशी दाताहरूले नेपाललाई ऋणमा जोड दिँदै अनुदान घटाउँदै लग्नुको अनेकन कारण हुन सक्छन्। नेपालको आर्थिक नीति र अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको र राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। सरकारी विवरणअनुसार २०७४ सालपछि अनुदानभन्दा वैदेशिक ऋण बढ्दै गएको देखिन्छ। २०७२ को महाभूकम्पपछिका तीन आर्थिक वर्षसम्म सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदानको हिस्सा ४० प्रतिशत हाराहारीमा भए पनि त्यसपछिका वर्षमा औसत १५ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक दुःखद् हो।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७२÷०७३ सम्म प्राप्त सहायतामा अनुदानको हिस्सा ४२ प्रतिशत थियो। जुन २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा १७.६ प्रतिशतमा झरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रतिवेदनले नेपालको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता बढेको देखाउँछ। यसकारण द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारले ऋणको मात्रा बढाइरहेका छन्। तर, देशको अर्थतन्त्र भने ठीक उल्टो छ, कमजोर बन्दैछ। सरकारले धमाधम ऋण लिने र त्यसको प्रभावकारी उपयोगिता नहुने हो भने देश थला पर्ने गरी ऋणको दलदलमा फस्न सक्छ।

त्यसैले आगामी दिनमा कस्तो ऋण लिने, त्यसको प्रयोजन के हो, कहिलेसम्म तिन सक्ने वा मिनाहा हुने सबै कुराको हिसाब गरेरमात्र ऋण लिने र दिएको ऋण पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। अन्यथा देशको वार्षिक बजेटसमेत ऋणमा बन्न थालेको अवस्थामा अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्न सक्छ।