सम्पादकीय

मिटरब्याजको माखे साङ्लो

मिटरब्याजको माखे साङ्लो
सुन्नुहोस्

मिटरब्याज पीडितले साहु र सुदखोरकै कारण जेलनेल भोग्नेमात्रै होइन ज्यानै पनि गुमाउनु परेको छ, उनीका लागि अन्तिम आशा सरकारकै हो। त्यसैले सरकारले निर्धा नागरिकलाई भर देओस्।

गाउँगाउँमा सिंहदरबार भने पनि दीनहीन नागरिक दुःख देखाउन राजधानीको सिंहदरबार नआई सुख छैन। त्यसैले त सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरीलगायत जिल्लाका करिब सयजना निमुखा नागरिक ऋणको गलपासो तोडीमाग्न अहिले काठमाडौं आएका छन्।

नाङ्गा गोडाले १२ दिन हिँडेर आइपुगेका उनीहरू न्याय नपाई नफर्किने सुरमा छन्। हिँडाइले जिउज्यान गलेको छ भने आवाज दबिएको अनि बोली सुक्न आँटेको छ। आफ्ना कथाव्यथा नसुनाइ भएको छैन। मात्र उनीहरू दुई, चार पैसा लिएको ऋणको लाखौंलाखको भारबाट मुक्ति चाहन्छन्। त्यति नहुने हो भने उनीहरू गाउँ फर्केर सुख पनि हुँदैन।

दुईचार हजार ऋणको लाखौं लाख तिर्दा पनि घरबासै उठीबास लागेपछि गाउँ फर्केर पनि के गर्नु ? उठी सुख न बसी सुख छ। साहुहरूले मिटरमा ब्याज लगाइदिएपछि तिर्नै मुस्किल जो परेको छ। साहु, सुदखोरहरू ऋणीहरूलाई जति ऋण दिन्छन्, त्यसको २० गुनाको कागज गराउँछन्। अनि तिर्दै जाँदाजाँदै पनि उल्टै ऋणीलाई थुनाउँछन् सुदखोर। उनकै पहुँचमा हुन्छ प्रहरी प्रशासन। जो होचो उसको मुखमा घोचो न छ आखिर। जसै अति भयो तराई मधेसका नागरिकले पैदलै यात्रा गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोजे। तर नेपालको सरकार थेत्तरो जो छ, काठमाडौं आइपुग्दा पनि उसको 

कानमा बतास लाग्दैन।

सुदखोरहरूको कठालो समात्दैन सिंहदरबार। गृह मन्त्रालय र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिबीच भएको ५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएन। ३५ जिल्लाबाट परेका ३ हजार ३ सय ५१ उजुरीमध्ये छिनोफानो हुन केही बाँकी नै रहे। त कतिले उजुरी दिनै हैसियत पनि राखेनन्। त्यसै छुटे। उजुरी दिने हिम्मत र हैसियतै नभएकाहरूकै घाँटी  सुदखोरहरूले ऋणको माखे साङ्लोले अँठ्याएका हुन्।

खासमा राज्य चाहिने भनेकै पहुँचविहीन नागरिकका लागि हो। अब सुदखोरले उन्मुक्ति पाउने कानुन नआओस्। मिटरब्याज पीडितले साहु र सुदखोरकै कारण जेलनेल भोग्नेमात्रै होइन ज्यानै पनि गुमाउनु परेको छ, उनीका लागि अन्तिम आशा सरकारकै हो। त्यसैले सरकारले निर्धा नागरिकलाई भर देओस्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.