लुम्बिनी प्रदेशमा एकतिहाइ प्रगति

लुम्बिनी प्रदेशमा एकतिहाइ प्रगति
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम।
सुन्नुहोस्

दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले ८ महिनामा एकतिहाइ मात्र खर्च गरेका छन्। 

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको प्रगति न्यून देखिएको हो। चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको समग्र प्रगति सरदर ३० प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन।

सोमबारदेखि सुरु भएको लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका मन्त्रालयको विवरणमा प्रगति न्यून देखिएको हो। चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले हासिल गरेका उपलब्धि र भावी कार्यक्रमका बारेमा मन्त्रालयका सचिवहरूले प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दा प्रगति कमजोर देखिएको हो। विषय गत मन्त्रालयहरूले सार्वजनिक गरेको प्रगतिमा १५ प्रतिशतदेखि ३३ प्रतिशतसम्म देखिएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका छन्। समीक्षा कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेले मन्त्रालयको प्रगति विवरण पेस गरे। चालू आर्थिक वर्षमा २ अर्ब २१ करोड ७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै सचिव घिमिरेले फागुन मसान्तसम्म ६७ करोड ४९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको जानकारी दिए। जसअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ३३.३९ प्रतिशत रहेको छ।

त्यस्तै, उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रामहरि ज्ञवालीले मन्त्रालयले हालसम्म २४.६९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको बताए। चालू आर्थिक वर्षमा ६८ करोड १८ लाख ७९ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएकोमा १६ करोड ८४ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताए।  

त्यस्तै, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०.५१ प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगति गरेको सचिव यामनारायण देवकोटाले जानकारी दिए। २ अर्ब ४७ करोड ९५ लाख ७ रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको र ५० करोड ८७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको बताए। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले मन्त्रालयले हालसम्म २९.८ प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगति हासिल गरेको जानकारी दिए। १० करोड ७३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ३ करोड २० लाख १८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको प्रगति अत्यन्तै न्यून भएपछि मुख्यमन्त्री लीला गिरीले परिणाम देखिने गरी कार्य सम्पादन गर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। प्राकृतिक स्रोत साधन र खानीजन्य वस्तुहरूको प्रयोगबाट प्रदेशको समृद्धिको मार्ग कोर्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले प्रकृति नबिग्रने गरी स्रोत साधनको प्रयोग गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताए। ‘प्राकृतिक स्रोत साधन र खानीजन्य वस्तुहरू हाम्रा सम्पत्ति हुन्। स्रोत साधनको प्रयोग नगर्दा त्यतिकै खेर गइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रकृति नबिग्रने गरी स्रोतसाधनको प्रयोग गर्ने नीति बनाउनुपर्छ’, मुख्यमन्त्री गिरीले भने। ‘धेरै प्राकृतिक स्रोतसाधनमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन। ढोरपाटन आरक्षको अधिकांश क्षेत्र हाम्रो प्रदेशमा पर्छ। हाम्रो ध्यान नपुग्दा गण्डकी प्रदेशले एक्लै त्यसको प्रयोग गरिरहेको छ। नदीजन्य, वनजन्य, खानीजन्य स्रोत परिचालनका लागि आवश्यक ऐन निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।’

प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा कृषि, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.