सत्ता हेरफेरको लाजनीति

सत्ता हेरफेरको लाजनीति
सुन्नुहोस्

१०४ वर्षे राणाशासन अनि ३० वर्षे पञ्चायती कालरात्रिको अन्त्य हुँदा पनि नेपाली जनताले सन्तोषको सास फेर्न पाएका छैनन्। त्यसको एउटै कारण हो, राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था नफेरिनु। अवस्था नफेरिएको चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताले हो। राणापछि बहुदल, फेरि पञ्चायत, पञ्चायतपछि बहुदल र त्यसपछि लोकतन्त्र गरी पटकपटक व्यवस्था फेरिएका छन्, अहँ मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरेन। २०४६ सालयताको ३३ वर्षमा २८ पटक सरकार प्रमुख फेरिए। यसको मतलब झन्डै बर्सेनि सत्ताको हेरफेर भयो। राजनीति राजनीति नभएर लाजनीतिमा परिणत भयो। राजनीतिक दलको उद्देश्य भनेकै सत्ता प्राप्ति हुनु लोकतन्त्रका लागि भयो। जुन अपसंस्कृति र खुट्टा तानातान अनि सैद्धान्तिक विचलन नेपाली राजनीतिमा छ। साँच्चिकै घृणायोग्य यस कार्यले नेपाली राजनीति लाजनीति भएको छ।

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि जनताको चाहना आर्थिक क्रान्ति थियो। नेपाली कांग्रेसले आमनिर्वाचन २०४८ सालमा बहुमत पनि पाएकै थियो। तर कांग्रेसले आफ्नै सरकार ढलाएनमात्रै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदै विघटन गरे। अनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमाथि नै धावा बोल्न चाहने शक्तिको मनोबल बढ्यो। २०५१ को निर्वाचनपछि कसैको बहुमत नआएपछि मिलिजुली सरकार चलाउन नलागी २०४६ सालको जनआन्दोलनमा एकगठ कांग्रेस–कम्युनिस्ट द्वन्द्वमा उत्रिए। अनि त २०५२ सालदेखि सशस्त्र द्वन्द्वले फणा उठाइहाल्यो। झन् त्यसमाथि लोकतान्त्रिक दलहरू एकअर्कासँग नमिली पुनर्उत्थानवादी शक्तिलाई उचालेर एकअर्काको सेखी झार्ने उल्टो मतिमा लागे। शेरबहादुर देउवा त पाँच पटक प्रधानमन्त्री भए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चार पटक देशको बागडोर सम्हाले।

३३ वर्षमा प्रधानमन्त्री बन्ने घुमिफिरी उनैउनै छन्। जनतालाई आशा, भरोसा र विश्वास जगाउनु सट्टा वाक्क दिक्कमात्रै बनाए। देशको मूलनीति राजनीति नै फोहोरी भएपछि जनतामा निराशा छाउनु स्वाभाविक हो। राजनीति नै अस्थिर भएपछि लथालिंग देशको भताभुंग चाला हुने नै भयो। त्यसैले त देशको गति लिन सकेन। अर्थतन्त्र दुर्घटनाको डिलमा छ। शासन, प्रशासन ध्वस्त छ। यो सबैको मूल्य चुकाउन भने जनता नै अभिशप्त छन्। सबैभन्दा ठूलो कुरा सत्ताको नेतृत्व फेरिँदा नेपालमा नीति, नियमहरू पनि फेरिने र सरकार प्रमुखको ध्यान देश र जनतामा भन्दा बढी सत्ता टिकाउनमा केन्द्रित हुनु नै सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो। जब कि कतिपय विकसित देशमा सरकार फेरिरहन्छन् तर प्रणाली फेरिन्न र जनतालाई सरकार फेरिँदा त्यति चासो हुँदैन। हाम्रा दलहरूले भने प्रणाली नबसाल्दा नै यो हविगत भएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.