करारका कर्मचारीलाई पुनर्वहालीको माग राख्दै गाउँसभा बहिष्कार
जोमसोम : मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको गाउँसभा अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थागित भएको छ।
गाउँपालिकामा कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले चालु वर्ष करारका कर्मचारीलाई म्याद नथपी निष्कासन गरिएकाहरूलाई पुनर्वहाली गर्ने लगायतका चार बुँदे माग राख्दै थासाङ गाउँपालिकाको एघारौं अधिवेशन बहिष्कार गरे।
कांग्रेसबाट गाउँसभा बहिष्कारपछि पालिकाले सूचना टाँस गरी अनिश्चितकालका लागि गाउँसभा स्थगित गरेको हो।
थासाङ गाउँपालिकाले चैत्र १८ गते शनिबार बिहान ८ बजे गाउँसभा अधिवेशन गर्ने गरी पालिकाका सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई पत्राचार गरेको थियो।
गाउँसभा अधिवेशन बिहान ८ बजे सुरु गर्ने भनिए पनि नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अधिवेशनमा उपस्थित नभएपछि गाउँसभा अधिवेशन सोही दिनको दिउँसो ४ बजेसम्म स्थागित गरिएको थियो।
तर, ४ बजेसम्म पनि कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरू गाउँसभा स्थलमा आएनन्। उनीहरूले आफ्नो ४ बुँदे प्रस्ताविक मागहरू सम्वोधन नभएसम्म गाउँसभा अधिवेशनमा सहभागी नहुने लिखित पत्र गाउँपालिकामा पेश गरेको पालिकाका प्रवक्ता एवं थासाङ–२ का वडाध्यक्ष गौतम शेरचनले जानकारी दिए।
थासाङ गाउँपालिकामा कांग्रेसबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष सोमल हिराचनसहित ४ जना वडाध्यक्षहरूले प्रस्तावित ४ बुँदे माग राखेका छन्।
उनीहरूले गाउँपालिकाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा उपाध्यक्षलाई पनि सहभागी गराइनु पर्ने, गत आर्थिक वर्षको असारमा म्याद थप नभएका कर्मचारीहरूलाई पुनर्वहाली गरिनुपर्ने अथवा करारका रिक्त पदहरू पदपूर्ति गरिनुपर्ने, गाउँ कार्यपालिकाको सबै सूचनाहरू पालिकाको आधिकारिक वेब साइटमा अपलोड गरिनुपर्ने र गापा कार्यालयको सबै विषयगत शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई सहज ढंगले काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने माग प्रस्ताव गरेको पालिका प्रवक्ता गौतम शेरचनले बताए।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगेन्द्र सुवेदीले स्थानीय तहको गाउँसभा अधिवेशन संञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७५ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी गाउँपालिका अध्यक्षले गाउँसभा अधिवेशन स्थगित गरेको बताए। उनले अनुकुल समय मिलाएर सबै जनप्रतिनिधिसंग सहकार्य गरी गाउँसभा अधिवेशनको मिति तय गरिने बताए।
थासाङका उपाध्यक्ष सोमल हिराचनले आफूहरूले राखेको प्रस्तावित माग सम्बोधन भए मात्रै गाउँसभा अधिवेशनमा भाग लिने बताए।
उनले मनोमानी ढंगले करारमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको म्याद थप नगरी निष्कासन गरिएको र उनीहरूले म्याद थप गरी पुनर्वहाली गरिनुपर्ने उल्लेख गरे।