विस्तृत शान्ति सम्झौता मा दुवै पक्षले द्वन्द्वकालमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराधका घटना भएको स्वीकार गरेका छन्। राज्य पक्षबाट भएको मानवअधिकार उल्लंघन र माओवादीबाट भएको मानवअधिकार ज्यादती इतिहासको तीतो पक्ष हो। यस्ता घटना नदोहोरिऊन्, त्यहीं नै सबैको चाहना हो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पीडितको पक्षमा छैन। यसका कतिपय प्रावधान आपत्तिजनक र विवादास्पद छन्। जघन्य अपराधका घटनामा संलग्न पीडकलाई आममाफी दिने नियतले प्रेरित भएकै कारण पीडित पक्षले आपत्ति जनाइसकेको छ। यो विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरी संसद्को भूमिकालाई पनि अझ गौण बनाउन खोजिँदै छ।
शान्ति प्रक्रिया २०६२/६३ को अभूतपूर्व ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् सुरु भएको थियो। यसअन्तर्गत २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। त्यस सम्झौतामा दुवै पक्षले द्वन्द्वकालमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराधका घटना भएको स्वीकार गरेका छन्। राज्य पक्षबाट भएको मानवअधिकार उल्लंघन र माओवादीबाट भएको मानवअधिकार ज्यादती इतिहासको तीतो पक्ष हो। यस्ता घटना नदोहोरिऊन्, त्यहीं नै सबैको चाहना हो।
उक्त सम्झौता भएको पनि १७ वर्ष लागेको छ। यस अवधिमा सम्झौताको मर्मअनुरूप संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया भने टुंगोमा पुग्न सकेन। बरु अलपत्र परेको/पारिएको छ। यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रायः प्रमुख राजनीतिक दलको अनिच्छा देखिन्छ। इमानदारीको अभाव छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलन व्यवस्था परिवर्तन वा सत्ता हस्तान्तरणका लागि मात्र थिएन। मानवअधिकार र शान्ति प्रक्रियालाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको थियो।
त्यसमा नागरिक आन्दोलनको पनि भूमिका महत्वपूर्ण थियो। सम्झौताको बुँदा ५.२.४ मा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडितहरूका लागि राहत कार्य र पुनस्र्थापन गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग गठन गर्ने र त्यसमार्फत यससम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन्’, भन्ने व्यवस्था छ। तर, राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग गठन भएको देखिएन।
जघन्य अपराधका घटनामा संलग्न पीडकलाई आममाफी दिने नियतले प्रेरित भएकै कारण पीडित पक्षले आपत्तिा जनाइसकेको छ ।
यसैगरी बुँदा ५.२.५ मा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन्’, भन्ने व्यवस्था छ। उक्त सम्झौताको ८ वर्षपछि सरकारले २०७१ सालमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनायो। तर, पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय गर्न नभई पीडकलाई उन्मुक्ति र आममाफी दिने नियतले दुवै आयोगको म्यान्डेट कमजोर बनाइयो। साथै दलीय छत्रछायामा पदाधिकारी नियुक्त गरियो। आयोगहरूको कार्यशैली पीडितमैत्री पनि देखिएन।
विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकारमा पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायसहित संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक/तात्विक निष्कर्षमा पुर्याउने इच्छाशक्ति देखिएन। २०६३ वैशाख ११ पछि बनेका १३ सरकारमध्ये एउटा गैरदलीय थियो (२०६९–७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सेरोफेरो)। १२ दलीय सरकारमध्ये चारवटाको नेतृत्व तत्कालीन नेकपा माओवादी (अहिलेको माओवादी केन्द्र)ले गर्योे। १० वटामा माओवादीको सहभागिता रह्यो। चारवटाको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईले गरे। संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन माओवादीको अनिच्छा प्रस्ट देखिन्छ। यसमा कांग्रेस र एमालेजस्ता प्रमुख लोकतान्त्रिक दलले पनि माओवादीलाई नै साथ दिएका छन्।
आममाफीको प्रावधान समावेश गरेकाले २०७१ सालमा बनेको ऐन पीडकमैत्री बन्न पुग्यो। २०७४ पछि बनेका कुनै पनि सरकारले उक्त ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम संशोधन गर्न चाहेनन्। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गरेका कैयन् आपत्तिजनक निर्णयले लोकतन्त्र र अहिंसाका पक्षपातीलाई झस्काएको छ। सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको दिन फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ भनी राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय यो सिलसिलाको पहिलो कडी हो। यो लोकतन्त्र र अहिंसाको सार्वभौम मूल्यविपरीत हो। यसैगरी वर्ष २०८० को बिदा सूचीमा त्यसलाई समावेश गरिनु दोस्रो कडी हो। अनमिनले नै अयोग्य घोषणा गरेका ४ हजार ८ माओवादी लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने (८० करोड १६ लाख) निर्णय तेस्रो कडी हो।
सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल दल र पूर्व तथा वर्तमान माओवादी घटकको धम्कीसहितको अभिव्यक्ति अन्य कडी हुन्। विवादास्पद संशोधन विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट जस्ताको तस्तै पारित गराउने योजना अर्को कडी हुन सक्छ। सरकारी निर्णयहरू नियोजित तवरमा सिलसिलाबद्ध रूपमा भएका छन्। यसलाई नरोक्ने हो भने अझै बढ्न सक्ने प्रवल सम्भावना छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने नियत देखिँदैन।
सम्झौताअनुरूप संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेमा षड्यन्त्र गरी विफल तुल्याउने काम भएको छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन सम्झौताको मर्मअनुरूप थिएन। यस्तो सर्वाधिक महत्वको विषयमा ऐन बनाउँदा देखाउनुपर्ने संवेदनशीलता संसद्ले देखाउन सकेन। संविधान जारी भइसकेपछिका दुई संघीय संसद् पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार एवं मानवीय कानुन र सर्वोच्चको फैसलाअनुरूप सो ऐनलाई संशोधन गर्ने दायित्वबाट चुकेको देखिन्छ।
द्वन्दकालीन घटनालाई सम्झौतामा उल्लेख भएअनुरूप संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाअन्तर्गत गठन हुने आयोगमार्फत सम्बोधन गर्ने तर्कमा दुई मत हुन सक्दैन। तर, १७ वर्षसम्म कहिले अलमल्याएर त कहिले झुक्याएर पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न सरकारहरू विश्वसनीयता गुमाउन पुगेका हुन्। सर्वोच्चले केही साताअघि ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाएर अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन’ भन्ने आदेश गरेको छ। जुन सान्दर्भिक छ।
प्रमुख दलहरू विपक्षमा हुँदा यदाकदा पीडितमैत्री कुरा गरे पनि सत्तारुढ हुँदा पीडितका कुरासमेत सुन्न चाहँदैनन्। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अनुकूलताअनुसार टुंग्याउने, त्यसो गर्न नसके लम्ब्याउने र अल्झाइराख्ने प्रमुख दलको रणनीति लुकेको छैन।
मानवताविरुद्धको अपराधतर्पm कोही पनि उन्मुख हुन नसकोस् भन्नाका खातिर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधानलाई तत्काल अनुमोदन गर्न‘पर्छ। मानवअधिकार उल्लंघन र मानवअधिकार ज्यादतीबारे सत्यतथ्य अभिलेख राखी पीडितलाई राहत र न्याय तथा दोषीलाई कारबाही गर्न सत्य आयोगको स्थापना आवश्यक छ।
(पहाडी मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
