अस्थिरताको अर्को नाम बन्नेतर्फ उद्यत् प्रचण्डले फेरि सत्ताकै लागि देशलाई भुमरीमा लैजाँदै गरेको सय दिनको कामले संकेत गरेको छ।
यसअघि दुईपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले काम गर्ने अवसर र वातावरण नपाएको भन्दै उनका नेता/कार्यकर्ताले ढाकछोप गर्थे। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाको सुरुआती खल्लो एक सय दिनले आमनागरिकलाई निराश बनाएको छ।
यसपटक उनीसँग कुनै बहाना बनाएर उम्कने सुविधा छैन। तर सुरुआती सय दिनको काम गराइले उनी संसदीय दलदलमा नराम्ररी भासिएका एक असफल राजनीतिक नेतृत्व बन्दैछन्। त्यसको उदाहरण उनले यसबीच पार्टीका कार्यकर्ता बचाउ र केही एजेन्डाहरूमा भएको निर्णयले पुष्टि गर्छ। जनयुद्धका बेपत्ता र मृतकहरूको विवरण प्रमाणित, रकम वितरणको निर्णय र जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिनेबाहेक उनले केही निर्देशन दिनेमात्र काम गरेको देखियो।
सय दिनमा पार्टी स्थापित गर्नेभन्दा आफू र आफ्ना केही आसेपासे व्यवस्थापनको मात्र काम भएको छ। त्यसको सुरुआत आफ्नो सचिवालय निर्माण, परिवारका सबै सदस्यलाई सरकारी जिम्मेवारीदेखि अर्थतन्त्रको गहिरिँदो संकटप्रति पूर्ण व्यवस्थाले देखाउँछ। सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ताका सहयात्री फेर्दैमा समय बिताइदिए। दोस्रोपटक विश्वासको मत लिए। तर पनि अझै उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। उनले आफ्नो समय आफू कसरी सत्तामा टिक्ने भन्नेमै व्यतीत गरेका छन्। उनको कामबाट सत्तापक्षकै नेताहरू सन्तुष्ट देखिँदैनन्। उनले यस अवधिमा अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन गृहकार्य गर्नेदेखि पारदर्शी ढंगले विकासलगायत सबै काम गरी सुशासन दिनु पथ्र्यो।
दुर्भाग्य, त्यसको ठीक उल्टो काम भएको छ। यस्ता गतिविधिबाट आमनागरिक निराश हुँदै गर्दा अबको दिनमा भने उनले आमनागरिकमा उत्साह जाग्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा उपनिर्वाचनदेखि यस्तै सत्ता चलखेलमै समय व्यतीत गर्ने हो भने उनले प्रधानमन्त्रीमा तेस्रोपटक नाम लेखाउनेबाहेक केही गर्ने छैनन्। हिँडेरै राजधानी आएका मिटरब्याज पीडितहरूको समस्यासमेत समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले सकेनन्।
सरकारले बैंक ब्याजदरदेखि असन्तुलित अर्थतन्त्रसम्मलाई सही गतिमा लैजान्छ भन्ने आमनागरिकले अपेक्षामा तुषारापात भइसकेको छ। अस्थिरताको अर्को नाम बन्नेतर्फ उद्यत् दाहालले फेरि सत्ताकै लागि देशलाई भुमरीमा लैजाँदै गरेको सय दिनको कामले संकेत गरेको छ। त्यसैले उनलाई सरकारको पूर्ण गतिमा लैजान पार्टी र सरकारवादी दलले पनि इमान्दारिताका साथ डोर्याउन जरुरी छ। अन्यथा देश थप संकटतर्फ अघि बढ्न सक्छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
