मुख्यमन्त्री गिरीलाई राजीनामा दिन दबाब

मुख्यमन्त्री गिरीलाई राजीनामा दिन दबाब
सुन्नुहोस्

दाङ : एक महिनाको अन्तरालपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाको दुइटा बैठक नियमित भएका छन्। चैत २० र २१ गते सञ्चालन भएको सदनमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू दुई दिन उपस्थित भएनन्। अल्पमतमा परेको लीला गिरी नेतृत्व प्रदेश सरकार सदनमा पनि सहभागिताको हिसाबले त्यही अवस्थामा देखियो। सत्तापक्षमा कुर्सीहरू दुई दिन प्रायः खाली जस्तै देखिएका छन्। 

बैठकमा विपक्षमा रहेको सबै राजनीतिक दलका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई अल्पमतको सरकारबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रहसमेत गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा जसपा, एकीकृत समाजवादीलगायत प्रतिनिधित्व गर्ने सासंदहरूले मुख्यमन्त्री गिरीलाई मार्ग प्रसस्त गर्न आग्रह गर्दै नैतिकता देखाउन आग्रह गरे। उनीहरूले मुख्यमन्त्रीमा नैतिकता छ भने राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् बैठकमा सम्बोधन गर्ने अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले भने। उनीहरूले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको भन्दै मार्ग प्रसस्त गर्न आग्रह गरेका थिए।  

पूर्वमन्त्री कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य बसिउद्दिन खाँले मुख्यमन्त्रीलाई सदन फेस गर्ने हैसियत नभएको बताए। उनले मुख्यमन्त्रीले अल्पमतको सरकार सञ्चालन गर्न खोजेको र नैतिकता भए मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरे। 

‘मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बस्नुभएको छ, तर सदन फेस गर्ने आँट छैन’, उहाँले विश्वास गुमाइसक्नु भएको छ’, उनले भने, ‘५३ भर्सेज ३३ अल्पमतको सरकारले बडो निर्लज्जतापूर्वक शासन गर्ने दुस्प्रयास गरिरहेको छ। यसमा खेद छ र चिन्ता छ।’  अल्पमतले सरकार चलाउने की बहुमतल सरकार चलाउने हो, अनौठो छ, उनले भने। 

सांसद खाँले बहिगर्मन हुन लागेको सरकारलाई ठूलो निर्णय गर्न अधिकार नभए पनि सरकारले जथाभावी बजेट खर्च गरिरहेको र प्रदेशलाई कंगाल बनाउने दुस्साहस सुरु भएको आरोप लगाए।  

कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य राजु खनालले मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रसस्त गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। धारा र उपधारा हेरेर अलमल नगर्न मुख्यमन्त्रीलाई सुझाब दिए। ‘यहाँ जनताका समस्याका कुरा राखिरहँदा यसलाई सम्बोधन गर्ने कसले ? सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ’ उनले भने, ‘धारा र उपधारा हेरेर अलमल नगरौं। यही सरकारले विश्वासको मत लिन सक्छ भने पनि त्यो परीक्षण छिटो भन्दा छिटो गरेर यो संसदलाई एउटा निकास दिनुपर्छ।’

सुधाकर पाण्डेले अल्पमतको मुख्यमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्न नसक्ने बताए। ‘मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसक्नुभएको छ। काम चलाउ मात्र हुन्छ। सरकार सञ्चालन गर्न विधेयक ल्याउन अन्य कुरा गर्न सक्नुहुन्न’, उनले भने, ‘बजेट र नीति कार्यक्रमका लागि मुख्यमन्त्रीज्यूले सहज गर्नुपर्छ।’

प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले ५३ सांसदले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्री गिरीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारण राखे। ‘तपाईंहरूको सरकार रहने सम्भावना छ भने लाग्नुहोस्’, उनले भने,  ‘केही दिनको मात्र सरकार हो भने आजै मार्ग प्रशस्त गरेर नैतिकता देखाउनुस्।’ 

जसपाका सांसद भण्डारीलाल अहिरले अल्पमतको सरकारले विकास निर्माणका काम गर्न नसक्ने भएकाले नैतिकताको पनि ख्याल गरेर छिटो निकास दिनुपर्ने बताए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद राजकुमार चौधरीले अल्पमतको सरकार लम्बिए अस्थिरता सिर्जना हुने भनाइ राखे। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी भगवती घिमिरे अधिकारी र लोसपाका सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेयले पनि नैतिकता माथि प्रश्न उठेको भन्दै मुख्यमन्त्री सम्मानजनक रूपमा सरकारबाट बहिर्गमन हुनुपर्ने धारणा राखे।

एमालेका चिन्तामणि पाण्डेले वर्तमान सरकार स्वाभाविक ढंगले बहिर्गमन हुने उल्लेख गरे। ‘सत्तामा जान साथीहरूलाई हतार भएको छ। यति छिटो हतार किन ? कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने होला नि’, उनले भने, ‘यो सरकार स्वाभाविक ढंगले बहुमत सिद्ध गर्न सकेन भने बहिर्गमन हुन्छ।’ एमालेका तुल्सी चौधरीले नैतिकता मुख्यमन्त्रीको गुमेको नभई सरकार गठन गरिपाउँ भनि निवेदन दिनेको गुमेको आरोप लगाए। ‘साथीहरूले समर्थन फिर्ता लिनुभएको छ। ‘कमसेकम संविधानले के भनेको छ। संवैधानिक कुरालाई नहेर्ने। एउटा औंला उतातिर उठाउँदा ३ वटा औंलाले आफूतिर हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नुभएन। एमालेको सरकारले एक महिनाभित्र बहुमत सिद्ध गर्न नसके राजीनामा दिनुहुन्छ।’

‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए फर्केर १६८ को २ मा जाँदैन उपधारा ३ मा जान्छ। सदनमा सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउने अवसर गर्छ’ उनले भने, ‘यसबेला एकमहिनाको अवसर हामी पाउँछौं। धारा ४ र ५को कल्पना गर्नुस् धारा २ को कल्पना नगर्नुस्।’

चैत १२ गते माओवादी केन्द्र, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टीलगायतका दलले मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। अहिले राप्रपाले मात्र मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन कायम राखेको छ। समर्थन फिर्ता लिएका दलले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई पत्र दिइसकेका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.