एक/दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ : प्रधानमन्त्री


काठमाडौं : प्रधानमन्त्री अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले एक दुई दिनमै पूर्णता पाउने बताएका छन् । बुधबार बिहान नेकपा (माओवादी केन्द्र) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलामा प्रचण्डले आज वा भोलिमा सरकारले सतप्रतिशत पूर्णता पाउने बताएका हुन् ।

प्रचण्डले भने, ‘आज वा भोलिमा सरकारले सतप्रतिशत पूर्णता पाउँछ । यसपछि हामी नीति,कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुन्छौँ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परम्परागत नीति,कार्यक्रम र बजेटले देशका समस्या सम्बोधन नगर्ने बताए । विगतभन्दा केही नयाँ, विगतभन्दा केही फरक र देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव राख्ने योजनाहरू ल्याइने बताए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउँदै गर्दा हामीले देशको राजनीतिक कस्तो हुने,अर्थनीति कस्तो हुने,शासन प्रणाली कस्तो हुने भन्नेबारे लामो,गम्भीर,बहुपक्षीय र बहुआयमिक छलफल गरेका थियौँ । त्यही छलफलको जगमा अबको राज्य समाजवादउन्मुख हुनेछ भनिएको हो । समाजवादउन्मुख राज्यको महत्वपूर्ण आधार सहकारी आन्दोलन हो । तसर्थ, हामीले यसलाई पूँजीवादीकरण हुनबाट रोक्नुपर्छ ।’

‘संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरिएको छ– नीजि,साझेदारी र सहकारी । यो निकै ठूलो संघर्ष र बलिदानको जगबाट प्राप्त भएको उपलब्धि हो,' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘संविधानले परिलक्षित गरेअनुसार समाजवादको आधार तयार पार्नसमेत सहकारी क्षेत्रको निकै ठूलो भूमिका रहन्छ । संविधानमा जे–जति मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ,त्योसमेत समाजवादको आधार निर्माणसँग सम्बन्धित छ ।’

‘संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनमा हाम्रा बहसहरू छन् । कतिपय शक्तिहरू परिवर्तनका मुद्दाहरु उल्टाउने, समाजवादको आधार निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका छन्,' प्रधानमन्त्रीले भने,‘सहकारी आन्दोलनलाई पूँजीवादीकरण गर्ने सोच पनि समाजवादको आधार निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्ने विचार र मनोविज्ञानद्वारा निर्देशित छ । सहकारी आन्दोलनलाई उत्पादनसँग नजोडी समाजवादको आधार निर्माण हुन सक्दैन । त्यसका लागि कृषिमा आधारित उत्पादन सहकारीहरूको निर्माण,परिचालन,बजारीकरण आवश्यक छ ।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.