सरकारले संसद्मा आइतबार पेस गर्न लागेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकले सत्यनिरूपण हुने कुरामा ठूलो संशय पैदा गरेको छ। जघन्य अपराधका घटनामा पीडकलाई माफी दिन नमिल्ने न्यायको सामान्य सिद्धान्तमात्रै होइन सर्वोच्च अदालतको आदेश हो। त्यसविपरीत सरकारको मक्सद भने उन्मुक्ति दिने र पीडितको घाउमा नुनचुक छर्कने खालको छ।
२०७१ मा बनेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गरी पीडकलाई माफी दिने सरकारी प्रपञ्च देखिन्छ। त्यो पनि घुमाउरो पाराले। जबकि मानवअधिकार उल्लंघन र जघन्य अपराधका मुद्दामा माफी भन्ने नै हुँदैन। नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको मर्म पनि त्यही हो। जघन्य मानवअधिकार कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुन सक्दैन।
माओवादी सशस्त्र युद्धका बेला भएका घटनामा ठूलाबडालाई जोगाउने र पीडितलाई अन्याय गर्ने दाउपेचमा सत्ताधारी दलहरूको चोचोमोचो मिल्नु होचाका मुखमा घोचो घोच्नै खोज्नु हो। विधिको शासनलाई बलियो बनाउने हो भने गैरन्यायिक हत्यालगायत जघन्य अपराधमा राजनीति वा कुनै पनि कुराको जलप लगाएर उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। घटना कबुल गरेको, सत्य उजागरमा सघाउ गरेको र पीडितलाई परिपूरण प्राप्त भएको र माफी दिन मञ्जुर गरेको हकमा मात्र माफी दिन सकिने मानवअधिकारवादीहरूको धारणालाई सरकारले मनन् गरेको छैन, बलमिच्याइँ गर्न खोजेको छ।
आयोगमा झन्डै ६४ हजार उजुरी छन्। झिनो संख्याका घटनाको मात्रै विस्तृत छानबिन हुन सकेको छ। हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण, शरीर बन्धक, अंगभंग, लुटपाटलगायत मानवअधिकार उल्लंघन मानिएको छ। त्यसैमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता कानुनी राज्यले गर्नु हुँदैन। शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको १७ वर्ष भइसक्दा पनि मुद्दाको छिनोफानो नगर्नु आफैंमा अन्याय हो।
किनभने ढिला न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु सरह हो। यति धेरै वर्ष भइसक्दा पनि छिनोफानोतिर नलाग्नु भनेको कतिपय प्रमाणहरू नष्ट हुन, साक्षी-गवाहीहरूको मृत्यु भइसक्ने सम्भावना पनि हो। त्यसो हुँदा पनि न्याय मर्छ। द्वन्द्वकालकै नाममा कसैले अपराधमा छुट र कसैले न्याय नपाउने अवस्था हुनु हुँदैन। कानुन संशोधन गरी उन्मुक्ति दिने बाटो रोज्नु कुनै पनि हालतमा न्यायसंगत हुँदैन। सत्यलाई ढाकछोप र अन्याय गर्ने प्रपञ्च कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
