कार्यालय बाहिरका लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण भइरहेको भए पनि सम्पूर्ण प्रतिवेदन कार्यालयमा नै आउने र प्रमाणिकीकरण हुने उनले बताए।
काठमाडौं : संविधानको धारा २४१ (१) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद्, प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बललगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुनेछ,।’
तर, स्वयं महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नै संविधानको यो प्रावधान उल्लंघन गर्दै आएको पाइएको छ। अर्थात्, संविधानसँग बाझिने कानुनको सहारामा सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण अन्यबाटै गराउने गरेको छ। त्यसको उदाहरण हो– काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड। त्यहाँको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट नभई सहायकबाट हुने गरेको छ। बोर्डका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख पुष्प गुरागाईंका अनुसार बोर्डको अन्तिम लेखापरीक्षण संविधानअनुसार नभई प्रचलित कानुनबमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकबाट हुँदै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बोर्डको लेखापरीक्षण पनि सहायक लेखापरीक्षक नियुक्त व्यक्तिबाट भइरहेको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता रमेश सुवेदीले जानकारी दिए। कार्यालय बाहिरका लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण भइरहेको भए पनि सम्पूर्ण प्रतिवेदन कार्यालयमा नै आउने र प्रमाणिकीकरण हुने उनले बताए।
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले भने सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको संस्थाको लेखापरीक्षण प्रचलित कानुनबमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकलाई महालेखापरीक्षकले सहायकका रूपमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐनको दफा १० मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणः १ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न महालेखापरीक्षकले आवश्यकतानुसार प्रचलित कानुनबमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकलाई महालेखापरीक्षकले सहायकको रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।’
महालेखापरीक्षक कार्यालयबाट नै लेखापरीक्षण गराइएकाले त्यसले कानुन नमिचिने महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा बताउँछन्। ‘कार्यालयले नै खटाएको लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने र प्रमाणिकीकरण गर्ने भएकोले यसले कानुन मिचेको हुँदैन,’ शर्माले भने।
पर्यटन बोर्डलगायतका संस्थामा पनि बाहिरबाट लेखापरीक्षण खटाएर काम हुने गरेको जानकारी दिँदै शर्माले खटाइएका लेखापरीक्षकसँग कार्यालयका प्रतिनिधि पनि हुने र प्रमाणिकीकरण पनि कार्यालयले गर्ने गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार छुट्टै ऐनद्वारा बनेका संस्थालाई लेखापरीक्षण ऐनले सरकारी कार्यालयअन्तर्गत नराखी सार्वजनिक संस्थानअन्तर्गत राखेको छ। यही कारण संविधानको धारा २४१ (२) र लेखापरीक्षण ऐनको दफा १० को २ ले व्यवस्था गरे अनुसार सहायक खटाइने गरिएको हो। ती दफाहरूले नेपाल सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा माथिको सेयर र जायजेथा भएको संस्थाको हकमा पनि सहायक लेखापरीक्षक नियुक्तिको अधिकार दिएको छ।
तर, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड सार्वजनिक संस्थान नभएको गुरागाईंले जिकिर गरे। यसमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व छ। नेपालको संविधानसँग बाझिएको ऐन शून्य हुने उनको तर्क छ।
संविधानभन्दा माथि रहेर महालेखापरीक्षक कार्यालयले काम गर्न नमिल्ने कानुनविद् गान्धी पण्डित बताउँछन्। संविधानले गरेको व्यवस्थालाई अन्य ऐनले प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। संविधानले गरेको व्यवस्थालाई मिचेर सहायक लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न नसक्ने महालेखापरीक्षक कार्यालयका एक कर्मचारी बताउँछन्। ‘सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षबाट नै हुनुपर्छ, सहायक नियुक्तिको व्यवस्था नै छैन,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
