प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शपथ लगत्तै भनेका थिए— सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयबाट लाइन हटाउँछु। तेस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी बन्न पाएका उनलाई साँच्चिकै यो अवसर सदुपयोग गर्नुपर्ने नैतिक दबाब पक्कै थियो। सोहीअनुसार उनले काम धेरै र भाषण कम गर्ने बताए पनि। सुशासन कायम गर्ने र सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने उनको अठोटले जनतामा आशा नजगाएको पनि होइन। तर उनले जे भने त्यो चाहिँ गरेनन्। उनकै निर्देशन अनुसार कतिपय सरकारी कार्यालयहरूमा टाइमकार्ड पनि लागू भयो। तर त्यो टाइमकार्ड हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्साजस्तो भएको छ। जस्तो कि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंकै उदाहरण लिऊँः जहाँ ३० मिनेटमा हुने भनेर टाइमकार्डमा लेखिएको काम गर्न सेवाग्राहीले तीन दिनसम्म गुजार्नु परेको छ।
जिल्ला प्रशासनबाट गर्नुपर्ने काम सकेर अर्को काम पनि भ्याउँछु भन्नेलाई त्यो पनि कल्पनामात्रै हुन्छ। किनभने त्यहाँ नागरिकताको प्रतिलिपि तीन दिन र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन दुई दिन लागेको भुक्तभोगी बग्रेल्ती अन्नपूर्ण पोस्ट्ले नै भेट्यो। जब कि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन ३० मिनेट लाग्ने भनेर प्रशासनको टाइमकार्डमा लेखिएको छ। ३० मिनेट भनेको कामलाई तीन दिन लागेको छ। अनि भुक्तभोगी सेवाग्राही भने कार्यालयको सेवा देखेर खुइँय नगरेर के गरून् ? अनि उनीहरूको मुखबाट फुत्त निस्कन्छ– नेपालको सरकारी कार्यालयको सेवा कहिल्यै नसुध्रिने भयो। प्रशासनले लागू गरेका सबै १२ वटा विषयका सेवाग्राही कोही सन्तुष्ट भेटिएनन्।
प्रधानमन्त्री स्वयंले बोलेअनुसार सेवा प्रवाह हुँदैन भने उत्तरदायित्व कसबाट खोज्ने बाँकी रहने ? त्यसो त प्रणालीको विकास नगरी प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मात्रै हुने कुरा केही थिएन। प्रशासन पनि त्यस्तै, ठूलाबडाले भन्नासाथ देखावटी नै सही केही गरेजस्तो गर्ने गर्छ। ऊ आफैं भुक्तभोगी हो कि टाइमकार्ड लागू गर्नुअघि जनशक्ति थप आवश्यक थियो। आवश्यक भौतिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्था नगरी टाइमकार्ड लागू गर्दा हतपतको काम लतपत भइहाल्यो। टाइमकार्डले समयकै हुर्मत लियो। धज्जी उडायो। प्रधानमन्त्रीको बोलीको साख गिरायो। खासमा यो देशको राज्य प्रणालीको कमजोरी उदांगो पा¥यो। यस्ता काममा प्रणाली बसाउने प्रधानमन्त्री र सरकार यो देशले खोजेको छ न कि सस्तो लोकप्रियताका लागि सार्वजनिक निर्देशन दिने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
